समाचार

कुम्ल्याउँदै जनप्रतिनिधिहरू

- कृष्ण ज्ञवाली, काठमाडौं

जेष्ठ ४, २०७३- ललितपुरका सांसद चन्द्र महर्जनले जेनेरेटर टहरो निर्माणका क्रममा करिब ९५ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको छानबिनका क्रममा देखिएको छ । अर्का सांसद मदन अमात्यको सिफारिसमा सञ्चालित ज्यापु समाजको भवन निर्माणमा १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको भेटियो । उक्त योजनामा खरिद नै नगरेको रडलाई प्रयोग गरेको भनी मूल्यांकन गरिएको फेला पर्‍यो ।

सांसद सिद्धिलाल सिंहको सिफारिसमा ललितपुरकै सातदोबाटोमा मनमोहन स्मृति भवन निर्माणाधीन छ । भवनमा १० फिट गाह्रो हुनुपर्ने भनी रकम भुक्तानी भएकामा छानबिनका क्रममा उचाइ करिब साढे ८ फिट मात्रै भेटियो ।

उचाइमा भएको गडबडले मात्रै ४९ हजार ९ सय रुपैयाँ अनियमितता देखियो । सोही भवन निर्माणमा सांसद सुशीला नेपालको सिफारिसमा भएको भुक्तानीमा २० एमएम उल्लेख गरे पनि १६ एमएमको मात्रै रड प्रयोग गरेर अनियमितता गरेको देखियो ।

हरेक वर्ष सरकारले बजेट तयारी थाल्दा सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट बढाउन लबिङ गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूले बजेट नै पारित हुन नदिने धम्की दिएर आफ्ना माग सम्बोधन गर्न बाध्य पार्छन् । हरेक वर्ष निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटको आकार मात्रै बढाइएको छैन, अनियमितताको ग्राफ पनि बढ्दो छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा राजनीतिक कार्यक्रमहरू कार्यकर्तामुखी हुने भएकाले कतिपय अवस्थामा प्रतिफल खोज्नसमेत कठिन हुने ठान्छन् । ‘यस्ता कार्यक्रम कार्यकर्तामुखी हुने भएकाले धेरै सर्त र मापदण्ड राख्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘बरु सांसदहरूका योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर समस्यालाई नीतिगत तहमै सम्बोधन गर्नु राम्रो हो ।’

सांसदहरूको सिफारिसमा सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रमको बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च हुन्छ । साइकल, बाल्टी, सिलाइकल जस्ता वितरणमुखी योजनादेखि पार्टी निकटका नेताका नाममा बन्ने स्मृति भवनले बजेट पाइरहेका छन् ।

अर्घाखाँचीमा जिविस कर्मचारीकै मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिलाई रकम ट्रान्सफर गरेर खाता रोक्का गरिएको छ । बजेट फ्रिज हुनबाट रोक्न खातामा रकम पठाउने र पछि अनुकूलतामा खाता सञ्चालन फुकुवा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

बीपी स्मृतिदेखि मदन आश्रित भवनका नाममा यसरी १० लाख रुपैयाँ अनियमित ढंगले निकासा दिइएको हो । अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ मा खानेपानी योजनाका नाममा विभिन्न साइजका २० किलोमिटर पाइप बाँडेर १२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।

कार्यकर्ताको संलग्नताका कारण फरक ठाउँका कामसमेत एउटै उपभोक्ता समितिले गरेको छ । धनुषामा ७ वटा योजना सञ्चालनका क्रममा व्यवसायीसँग सम्झौता गर्दा भ्याट छलीमा मात्रै ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ गुमेको छ ।

सप्तरीमा सांसद तेजुलाल चौधरीले सय थान साइकल बाँडेको भनी ७ लाख रुपैयाँको बिल बनाएर भुक्तानी लिइसकेका छन् । ‘तर साइकल बाँडेको भर्पाइ र प्रमाण पेस भएको छैन,’ जिविसको लेखापरीक्षणमा उल्लेख छ ।

दलका कार्यकर्ताले कसरी अपत्यारिलो विवरण पेस गर्छन् भन्ने उदाहरण हो मोरङको बक्राहा खोला झोलुंगे पुल योजना । यो योजना २०७२ असार ३ मा सम्पन्न भएको देखिन्छ । तर त्यसको १७ दिनपछि २० गते निर्माण सामग्री दाखिला भएको छ । फेरि अर्को विवरणमा ४ महिनाअघि अर्थात् चैतमै कार्यसम्पन्न भनी ९ लाख ६४ हजार भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा दलका कार्यकर्ता हावी हुने भएकाले प्रभाव र दबाबमा उनीहरूले सहजै भुक्तानी लिन्छन् । कतिपयले असार मसान्तमा हतार–हतार बिल/भर्पाइ जुटाएर खर्च लिएको भेटिन्छ । काठमाडौं जिविसमा नै सांसदले प्रचलित नियम कानुनको खिल्ली उडाएका छन् ।

काठमाडौंका सांसदले ३ सय ६७ बिल भर्पाइ पेस भएकोमा ३ सय २२ वटा असारमा बनेका थिए । १ सय १६ वटा बिल त असार ३१ गते अर्थात् बजेट फ्रिज हुने अन्तिम दिन तयार भएका थिए ।

सांसदहरूले आफ्ना कार्यक्रम आफंै निरीक्षण गर्नुपर्ने नियम छ । तर उनीहरूले अनुगमन, निरीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका काम गर्दैनन् । बरु अनुगमनका बाहनामा जिविसले केही समयका लागि भए पनि कर्मचारी भर्ती गर्ने अवसर पाउँछन् ।

काठमाडौं जिविसले सांसदहरूको योजना अनुगमन गर्ने भनी २१ जना सवइन्जिनियर नियुक्त गर्‍यो । तर कसैले पनि प्रतिवेदन बुझाएनन् । उनीहरूको तलबभत्तामा मात्रै २ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइयो ।

सांसदहरूले जनताको माग र चाहनाका योजनाभन्दा पनि कार्यकर्ताको रुचिमा बजेट खर्चिने गरेको उदाहरण ललितपुर जिविसको अभिलेखमै देखिन्छ । ललितपुरमा २ करोड ४३ लाखका १ सय ३४ योजना जिल्ला परिषद्ले स्वीकृत नगरेका अर्थात सांसदको खल्तीबाट निकालिएका थिए ।

यस्ता योजना पेस गर्नेमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका सबै अर्थात् ७ जना नै छन् । तीमध्ये तीन जनाले पेस गरेको ४९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको योजनाको प्रतिवेदनसमेत बनेको छैन ।

भक्तपुरका नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालदेखि कांग्रेसका मनमोहन भट्टराई टुक्रे योजनामा रमाएको देखिन्छ । कार्यकर्ताको अत्यधिक माग हुने भएकाले नेताहरूले २०–५० हजार रुपैयाँका योजना बनाएका छन् । तराईका अन्य जिल्लामा पनि यसरी टुक्रे योजना बनाउने र बजेट छर्ने क्रम बढदो छ ।

महालेखाले हरेक वर्ष सांसदको नामावलीसहित अनियमितताको विवरण सार्वजनिक गरेकोमा यसपटक लेखापरीक्षकले कतिपय जिल्लामा सांसदको नाम नै हटाएका छन् ।

‘अब लेखापरीक्षणका क्रममा समेत राजनीतिक प्रभाव र दबाब आउन थालेको छ,’ महालेखा स्रोतले भन्यो । कतिपय जिल्लामा गम्भीर अनियमितता भेटिए पनि सांसदहरूको नाम र विवरण नै हटाइएको स्रोतले बतायो ।

आफ्ना कार्यकर्तालाई खर्च
जुटाइदिन सञ्चालन हुने भनी बदनाम भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई सरकारले हरेक वर्ष बृहत्तर आकारमा वृद्धि गरिरहेको छ ।

२ लाखबाट सञ्चालन भएको योजना ५ लाख हुँदै हाल १५ लाख बाँडिएको छ ।

 

प्रकाशित: जेष्ठ ४, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार