अर्थ / वाणिज्य

एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरण: लाभकर विवादकै बीच पुँजी वृद्धि प्रस्ताव

- कृष्ण आचार्य, काठमाडौं

वैशाख २१, २०७३-असी प्रतिशत सेयर बिक्रीमा लाभकर छलीबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले आन्तरिक रूपमा पहिले नै केही पुँजी तथा क्षमता वृद्धि गरे पनि कानुनी मान्यता दिन उद्योग विभागमा औपचारिक प्रस्ताव गरेको हो ।

विभाग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार एनसेलले १ खर्ब ५५ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याउन लागेको हो । ‘यसअघि १७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै स्वीकृति लिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उसको हालको कारोबार हेर्दा प्रस्ताव गरे बराबरको पुँजी र क्षमता पहिले नै वृद्धि गरिसकेको देखिन्छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै यो प्रस्ताव आएको हो ।’

उसको प्रस्तावअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने/नबढाउने विषयमा विभाग र उद्योग मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । ८० प्रतिशत सेयर कारोबारमा कर छलीको विषयमा विवाद रहेकाले प्रस्ताव अघि बढाउने/नबढाउने विषयमा मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूबीच छलफल जारी रहेको हो ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी एक्जिएटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजिरहेका छन् ।

उक्त कारोबारमा लाभकर असुल भए राज्यकोषमा करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने छ । तर लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व बोकेको कम्पनी टेलियासोनेराले ठूला करदाता कार्यालयलाई पत्र लेख्दै नतिर्ने जिकिर गरेको छ । खरिद–बिक्रीको कारोबार सम्पन्न गरी टेलियासोनेरा औपचारिक रूपमै बाहिरिसकेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले यही रहेको एनसेल कम्पनीबाट लाभकर तिराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रयोग गरी असुलीको प्रयास गरिरहेको छ । कम्पनीले पनि कर नतिर्ने जवाफ पठाइसकेको छ ।

कर छल्ने उसको योजना र जिकिरका विषयमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

उक्त कारणले पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव अघि बढाउने/नबढाउने विषयमा विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल जारी रहेको हो । उसको प्रस्तावअनुसारको एजेन्डा उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा पेस हुनेछ । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पुँजी वृद्धिबारे बृहत् काजगात पेस गर्न विभागले पत्र लेखेको जनाउँदै पछिल्लो प्रस्तावबारेमा अनभिज्ञता प्रकट गरे ।

‘उद्योग मन्त्रालयले पहिले नै पुँजी वृद्धि गर्न आउ भनेर कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । उसले के कसरी प्रस्ताव गरेको छ जानकारीमा छैन । विभागमा प्रस्ताव पेस भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मकहाँ आइपुगेको छैन । तत्कालका लागि बोर्ड बैठकको टुंगो पनि लागेको छैन ।’

बोर्ड बैठक राखी पुँजी वृद्धिबारे निर्णय गर्न भित्री गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ । ‘प्रक्रिया पूरा गरेर आए अघि बढाउनुपर्छ’ भन्दै बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव अघि बढाउने गृहकार्य भइरहेको हो । केही अधिकारीले दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रार र आन्तरिक राजस्व विभागसँगको छलफलपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

पुँजी वृद्धिको प्रक्रिया पूरा भए एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङले विदेश लैजान खोजेको तर प्रक्रिया पूरा नभएर रोकिएको बोनसबारे बाटो खुला हुनेछ । यसअघि विभाग र राष्ट्र बैंकले कम्पनीको वासलातमा पुँजी वृद्धि देखिएको तर अनुमति नलिएको भन्दै बोनस विदेश लैजान रोकिदिएका थिए ।

उक्त अवरोधकै कारण ४ वर्षअघिदेखिको बोनस विदेश लैजान रोकिएको हो । ‘बोनसबारे बाटो खोल्न पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको बुझिन्छ,’ एक अधिकारीले अनुमान गरे, ‘रोकिएको बोनस उसले विदेश नै नलगेर यहीं पुँजी थप्न पनि सक्छ । विदेश नै लैजान पनि सक्छ । तर पुँजी वृद्धिको निर्णय बोर्डले गरेमा उसका लागि दुवै बाटो खुला हुनेछ ।’

रेनोल्ड होल्डिङका नाममा ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लैजान खोजे पनि प्रक्रिया नपुर्‍याएको भन्दै विभागले रोकेको हो । एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को नाफाबाट ११ अर्ब रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत हिस्सा रहेको विदेशी साझेदार होल्डिङको रकम लैजान लागेको थियो ।

विभागले स्वीकृत लगानी र वासलातमा भएको लगानीबीचको फरक परेको भन्दै बोनस रकम लैजान रोक लगाएको हो । वासलात र स्वीकृत लगानीबीच १० अर्ब रुपैयाँको फरक छ । १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने स्वीकृति लिए पनि वासलातमा २७ अर्ब रुपैयाँ देखेर विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।

‘स्वीकृति नगराई १० अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याइयो ? नियामक निकायलाई किन जानकारी दिइएन ? भनेर बोनसको प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो,’ एक अधिकारीले भने ।

उक्त वर्ष बोनस लैजान नपाएपछि अन्य वर्षको प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । उद्योग वा कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्दा विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भएको कम्पनीले अनिवार्य रूपमा विभागसँग पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै पुँजी वृद्धि गर्ने हो ।

उक्त आधारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पुँजी वृद्धिको लगत राख्नेछ । तर अनुमति लिनुपर्ने उक्त व्यवस्था पालना नगरी एनसेलले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गरेको थियो ।

विभागले यसबारे दुई पटक पत्र काटदै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । लामो समय स्पष्टीकरण नदिएको एनसेलले एकैपटक पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ ।

करबारे विवाद कायमै रहे पनि सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा एनसेलले एकपछि अर्को प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । सरकारी निकायहरूले भने कम्पनीले पेस गरे अनुसार नै विभिन्न प्रस्तावमा अनुमति दिइरहेका छन् ।

हाल प्रस्ताव गरेको पुँजी वृद्धि रकमले दुई करोडसम्म ग्राहक पुर्‍याउने योजना एनसेलले बनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार एनसेलको हाल १ करोड ३० लाख ७५ हजार ४ सय ५० ग्राहक छन् ।

यो आधारमा करिब ७० लाख ग्राहक अबको अवधिमा थप्ने योजना कम्पनीको हो । वृद्धि हुने पुँजी हालको सेयर संरचनाअनुसार भावना श्रेष्ठले २० र विदेशी लगानीकर्ता एक्जिएटाको तर्फबाट ८० प्रतिशत कायम हुनेछ ।

प्रकाशित: वैशाख २१, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार