खेलकुद

क्यान र राखेपबीच जुहारी, आइसीसीले गरेको कारबाहीको दोष एकअर्कामाथि

  • ‘निलम्बन औपचारिकता मात्र’
- विनोद पाण्डे, काठमाडौं
‘गलत तरिकाबाट आएकाहरूलाई राखेपले समर्थन दिँदैन। यो स्थिति कहिलेसम्म रहन्छ त्यसको पनि टुंगो छैन’

वैशाख १५, २०७३-नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट निलम्बित हुनुमा यससँग सरोकारवालाहरू एकले अर्कोलाई दोष थुपारेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) ले सोमबार सरकारी हस्तक्षेप र नेपाली क्रिकेट नेतृत्वविहीन रहेको कारण क्यानको सदस्यतालाई निलम्बन गरेको जनाएको थियो।

मंसिरको अन्तिममा चतुरबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा क्यानको निर्वाचन भएको थियो। आफ्नो स्वीकृतिबिना भएको चुनावलाई नमानेका कारण त्यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले मान्यता दिएको छैन। पुस १८ गते राखेपले रमेश सिलवालको अध्यक्षतामा क्यान तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध चन्द सम्मिलित क्यानले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो, जसको अझै निर्णय भएको छैन।

राखेप सदस्य सचिव केशवकुमार विष्ट नेपाल निलम्बन हुनुको जड यसैमा देख्छन्। उनले भने, ‘आईसीसीले नेपाललाई निलम्बन गर्नुको कारण पहिलो बुँदामै अदालतमा मुद्दा परेकाले भनेको छ, त्यसको अर्थ जसले रिट हाल्यो त्यही पहिलो दोषी हुन्छ। रिट हाल्नेले यसको जिम्मा लिनुपर्छ।’

तर निर्वाचित क्यानका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍याल यसको सबै दोष राखेपलाई दिन्छन्। ‘क्यान निलम्बन हुनु दुर्भाग्य नै हो। तर हामीले यो स्थिति आउँछ भनेर राखेपलाई धेरै भन्यौं, राखेप सदस्य सचिव गम्भीर हुनुभएन,’ प्याकुर्‍यालले भने, ‘आईसीसीले सरकारी हस्तक्षेप भनेर निलम्बन गर्‍यो। राखेपले धेरै खेलाँची गरेको परिणाम हो। राखेपले आईसीसीसँग छलफल गरेर तदर्थ समिति बनाएँ भनेको थियो, तर उल्टो त्यसैलाई निलम्बन गरेकाले दोषी को हो भनेर स्पष्ट भएको छ।’

नेपाली क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको र निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र चुनाव नभएको भन्दै आर्टिकल २.९ मिचेको कारण निलम्बन गरेको आईसीसीले जनाएको छ। सोहीअनुरूप क्यानले आईसीसीबाट कुनै अनुदान पाउने छैन। आईसीसीले फितलो व्यवस्थापनका कारण क्यानलाई सन् २०१४ को अन्तदेखि दिने लगभग सबैखाले अनुदान रोक्का गर्दै आएको छ। आईसीसीले क्यानलाई दिन रोक्का गरेको रकम १० लाख डलरमाथि पुगिसकेको छ।

विष्ट क्यानमा विवाद कुनै नौलो नभएको जनाउँछन्। ‘आईसीसीले धेरै अगाडिदेखि क्यानको बजेट रोक्दै आएको थियो। क्यानको नेतृत्व गर्न नसकेको, सक्षम नेतृत्व नभएको, गतिविधि नेपालमा नभएको, आर्थिक हिनामिना भएको, आईसीसीको निर्देशन नमानेको भनेर भन्दै आएको थियो,’ विष्टले भने, ‘आईसीसीको त्यही बुँदालाई मध्यनजर गर्दै, भ्रष्टाचारको मुद्दामा आएको पत्रलाई आधार मान्दै, राखेपसँग समन्वय नगरी निर्वाचन गरेको भनी हामीले कारबाहीस्वरूप अर्को कमिटी बनाएका थियौं, त्यसमा कुनै रंग थिएन। त्यो कुनै हस्तक्षेप पनि थिएन।’

उनले निर्वाचन गर्नुअगाडि क्यानलाई सबैलाई समेटेर लानुस् पनि भनेको नमानेपछि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकी तदर्थ समिति बनाउनुपर्ने बाध्यता आएको दाबी गरे।

‘गलत तरिकाबाट आएकाहरूलाई राखेपले समर्थन दिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली क्रिकेट बदनाम भएको छ, अन्योल भएको छ। यो स्थिति कहिलेसम्म रहन्छ त्यसको पनि टुंगो छैन,’ विष्टले भने, ‘अझ पनि केही बिग्रिएको छैन, निलम्बन भन्ने शब्द मात्र नया आएको हो। हिजोका अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन। हिजोसम्म पनि क्यानले काम गर्न पाएको थिएन्। आईसीसीको फन्ड रोकिएकै थियो। अहिले हामीलाई के–के न भए जस्तो लागेको छ, भयावह जस्तो लागेको छ। नेपालमा क्रिकेट हुन्छ, क्रिकेट गतिविधि रोकिँदैन। अब पाठ सिक्न जरुरी छ। जसले यो स्थिति निम्त्यायो उसले अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएर मिलेर जान तयार हुनुपर्‍यो। त्यो भएमा आईसीसी आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुन्छ। यो निलम्बन मात्र हो, खारेजी होइन।’

सरकारी हस्तक्षेप फिर्ता लिएमा आईसीसीले यसमा विचार गर्न सक्ने प्याकुर्‍याल बताउँछन्। ‘सरकारी हस्तक्षेप हट्नुपर्छ, क्यानमा सुधार गर्ने त्यो पहिलो कदम हो। त्यसपछि आईसीसीसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ प्याकुर्‍यालले भने, ‘सबैले दुवै संघ मिलेर जानुपर्छ भनेको सुनेको छु। तर अर्को संघसँग मिल्यो भने आईसीसीले फेरि सरकारले बनाएको संघसँग मिल्यो भनेर हस्तक्षेप भन्ला भनेर कारबाही गर्न सक्छ। वार्ता नगर्ने भने होइन। त्यसमा निर्वाचित कमिटीलाई कसरी हेर्ने हो त्यो महत्त्वपूर्ण छ।’

तदर्थ समिति क्यानका महासचिव पवन अग्रवाल आईसीसीले नेपालमाथि लगाएको निलम्बनलाई औपचारिक मात्र मान्छन्।

‘२०१४ देखि नै नेपाललाई आईसीसीले कुनै अनुदान नदिएर निलम्बन गर्दै आएको थियो, आधिकारिक निर्णय अहिले आएको हो र त्यसअघि नै आईसीसीले यसको संकेत दिएको थियो,’ अग्रवालले भने, ‘क्यानमा यो भन्दा खराब केही भएको थिएन। यो भन्दा राम्रै हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु।’

सरकारले मान्यता दिएकाले आफूहरू नै आधिकारिक संघको प्रतिनिधि भएको उनको दाबी थियो। ‘यो अवस्था आएको कारण पछिल्लो क्यान हो। त्यो चार वर्षको अवधिमा कुनै व्यवस्थित कार्य भएन,’ अग्रवालले भने, ‘अहिलेको दुवै संघ आएको ३–४ महिनामात्र भएको छ।’

उनले निलम्बनपछि नेपाली क्रिकेटको विवाद अन्त्य हुनु जरुरी भएको बताए। ‘अदालतमा मुद्दा भएकाले आईसीसीले हिसाबमा विवाद छ भनिएको हो, अदालतको निर्णय आए पनि आईसीसीले स्विकार्छ नै भन्ने छैन,’ अग्रवालले भने।

सदस्य सचिव विष्ट निलम्बनले खासै फरक नपारेको दाबी छ।

‘यसले हिजोको अवस्थामा केही फरक परेको छैन। राजनीतिक र सरकारी हस्तक्षेप स्वीकार हुने छैन भनेर आईसीसीले भनेको छ। त्यो आईसीसीको कानुनी धारा बोलेको हो। हस्तक्षेप भयो भनेर भनेको छैन,’ विष्टले भने, ‘कोही व्यक्तिले पनि खेलकुद क्षेत्रका लागि आफ्नो स्वार्थका निम्ति यसरी धराप पार्नु हुँदैन। कोही व्यक्ति जसरी पनि म अध्यक्ष हुनुपर्छ र पदाधिकारी हुनुपर्छ भनेर ठेक्का लिए जस्तो गरेर झगडा गर्दै मुद्दामा जाने र खेलकुदलाई अन्योल राख्नु हुँदैन।’

प्रकाशित: वैशाख १५, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार