विचार/विश्‍लेषण

कलाकारको अपमान !

- सम्पादकीय, काठमाडौं

वैशाख ८, २०७३- सञ्चार मन्त्रालयले काम र योगदानको मूल्यांकनका आधारमा कलाकार र फिल्मकर्मीलाई विशिष्ट, वरिष्ठ र सामान्य गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरी जसरी परिचयपत्र वितरण गरेको छ, त्यो उचित छैन । चलचित्रकर्मीलाई राज्यले नै वर्गीकरण गर्नु विभेदको विषय हो । चलचित्रकर्मीहरूको काम र योगदानका आधारमा राज्यले उनीहरूलाई सम्मान गर्न सक्छ, गर्नु पनि पर्छ । तर, अहिले काम र योगदान भन्दै जसरी श्रेणीगत रूपमा विभाजन गरिएको छ, त्यो पटक्कै सुहाउने विषय होइन । सरकारको यो कदमबाट चलचित्रकर्मीहरूको सम्मान होइन, अपमान भएको छ । अपमान यस अर्थमा कि आगामी दिनमा राजनीतिक दलको कोटाका आधारमा यस्तो विभाजन हुनेछ । र, साँच्चै राम्रो काम र योगदान गरेकाहरू यस्तो कार्यबाट अपमानित हुनेछन् । त्यति मात्र होइन, पार्टी वा अन्य निकटताका आधारमा क्षमतै नभएका र योगदान नभएका व्यक्ति राज्यको तजबिजीका आधारमा आफ्नै लहरमा आइपुग्दा पहिल्यै यस्ता श्रेणीमा परेका कलाकारहरूले समेत त्यतिबेला अपमानित हुनुपर्नेछ ।

कलाकारको मूल्यांकन गर्ने दर्शकको काम हो । र, कसलाई कुन स्थान दिने उनीहरूको छनोटको विषय हो । कुनै दर्शकलाई राम्रो लागेको र वरिष्ठ ठानेको कुनै कलाकार अर्काेका लागि नराम्रो र कनिष्ठ हुन सक्छ । त्यसैले पनि यो दर्शकको नितान्त व्यक्तिगत छनोटको विषय हो । विशिष्ट, वरिष्ठ, सेलिब्रेटी को हो र होइन भनेर छुट्याउने काम दर्शकको हो, राज्यको हुनै सक्दैन । कलाकारलाई वर्गीकरण गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा राज्यको तजबिजीको विषय हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । अझ लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा त यस्तो तजबिजी गर्ने छुट हुनै सक्दैन । त्यसो त सरकारले नेपाली फिल्म क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको भन्दै १३ जना सेलिब्रेटीलाई ‘विशिष्ट श्रेणी’ को परिचयपत्र वितरण गरेको प्रति फिल्मकर्मीले नै विरोध गरिसकेका छन् । फिल्मकर्मीले गरेको यो विरोध जायज छ किनकि आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई सम्मानित राख्ने दायित्व उनीहरूकै हो । त्यस हिसाबले फिल्मकर्मीहरू स्वयंले सरकारको यस किसिमको तजबिजी निर्णयको विरोध गर्न आवश्यक छ ।

चलचित्र विकास बोर्ड सदस्य राजेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा कलाकार हरिहर शर्मा, सरिता लामिछानेसहितको सिफारिस समितिले १३ जना विशिष्ट चलचित्रकर्मी तय गरेको थियो । र, त्यसैअनुसार सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले उनीहरूलाई विशिष्ट श्रेणीको परिचयपत्र प्रदान गरे । यसरी विशिष्ट श्रेणीको परिचयपत्र पाउने कलाकारहरू आफैंमा त्यस क्षेत्रमा सम्मानित र विशिष्ट व्यक्ति हुन् जसलाई यस्तो कार्डको जरुरी पर्दैन । त्यसो त सरकारले पनि विशिष्ट श्रेणीको कार्डको आवश्यकता, उपयोगिता र अर्थका बारेमा समेत प्रस्ट्याउन सकेको छैन । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राईले ‘यो सुरुवात मात्रै भएको र विशिष्ट श्रेणीमा अझै थपिने’ मात्रै बताएका छैनन्, ‘यही महिनाको अन्त्यमा अर्को चरणको कार्ड वितरण गरिने र त्यो कार्य विवादमा आउन सक्ने भएकाले तत्कालका लागि रोकिएको’ बताएका छन् । अझ त्यसमाथि ‘सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँगको सल्लाह र सुझावमा वरिष्ठ चलचित्रकर्मी कार्ड बाँडिने’ बताउनुले पनि भागबन्डाको राजनीति चलचित्र क्षेत्रमा पनि घुस्ने निश्चित छ । त्यसैले चलचित्रकर्मीहरूलाई राजनीतिक विवादको घेराभन्दा माथि राख्न पनि सरकारले गरेको यो निर्णय सच्याउन आवश्यक छ साथै यो समग्र फिल्मकर्मीहरूका लागि पनि सोचनीय विषय हो ।

 

प्रकाशित: वैशाख ८, २०७३

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार