विचार/विश्‍लेषण

हरेक दिन नारी दिवस

- अलाइना बी. टेपलेट्ज, काठमाडौं

चैत्र १६, २०७२-केही साताअघि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा महिलाका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक उपलब्धिहरूको उच्च मूल्याङ्कन गरियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा हामी मार्च महिनालाई ‘महिला इतिहास महिना’का रूपमा मनाउँछौं र अमेरिकी सपनालाई सार्थक बनाउन सबै मानिसलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न त्याग गरेका महिलाहरूलाई ससम्मान स्मरण गर्छौं ।

समानताका लागि महिलाले गरेका प्रयासको उच्च कदर गर्दै हामी बालिका तथा महिलाका आधारभूत मानवअधिकारलाई सम्मान गर्छौं र तिनीहरूमाथि जोड दिन चाहन्छौं । मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको पहिलो धारामा भनिएको छ, ‘सबै व्यक्ति जन्मजात स्वतन्त्र हुन् र ती सबैको समान अधिकार

तथा महत्त्व छ ।’

निकै पटक महिलाहरूले आफ्ना परिवार, समुदाय र मुलुकलाई यस विश्वव्यापी मान्यताबारे स्मरण गराउनु परिरहेको छ ।

आधारभूत अधिकारमा समरूपताको मापदण्ड पर्याप्त नभए समाजले लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने सशक्त आर्थिक तथा राजनीतिक कारणहरू छन् । म्याकिन्सी एन्ड कम्पनी नामक व्यवस्थापन परामर्शदाता संस्थाका अनुसार संसारभरका महिलाहरू विश्व अर्थतन्त्रमा पुरुषको समस्तरमा सहभागी बने भने सन् २०२५ भित्र विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २८० खर्ब डलरसम्मको रकमले वृद्धि हुनेछ ।

विश्व आर्थिक मञ्चको लैङ्गिक अन्तरसम्बन्धी प्रतिवेदनले के जनाएको छ भने आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवामा पहुँच लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लैङ्गिक अन्तर उन्मूलनको सबैभन्दा नजिक पुगेका मुलुक तथा अर्थतन्त्रहरू बढी प्रतिस्पर्धी र समृद्ध हुन्छन् ।

अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा महिलाको स्वामित्वमा रहेका झन्डै ८० लाख व्यापार/व्यवसाय छन्, जसबाट हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १२ खर्ब डलरको योगदान पुगेको छ । सबै पेसामा संलग्न अमेरिकी महिलाहरूको संख्या विगत ४० वर्षमा ३७ प्रतिशतबाट वृद्धि भई झन्डै ४८ प्रतिशत पुगेको छ ।

श्रम बजारमा महिलाको समष्टिगत हिस्सामा भएको यस प्रकारको स्थिर वृद्धिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै एक चौथाइ योगदान गरेको छ ।

यस्ता तथ्याङ्कका बाबजुद धेरै देशमा महिलाहरू आर्थिक रूपमा पछाडि परिरहेका छन् । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार कुल विश्व श्रमशक्तिको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा महिलाहरूले ओगटे तापनि सबै प्रकारका बेतलबी काममा उनीहरूको संख्या ५८ प्रतिशत छ भने ५० प्रतिशत महिला अनौपचारिक रोजगारमा संलग्न छन् ।

महिलाको नीतिगत अध्ययनसम्बन्धी संस्थाका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा अझै पनि महिलाहरूको आम्दानी औसतमा पुरुषको तुलनामा २१ प्रतिशतले कम छ । नेपालमा तीन चौथाइ महिलाहरू कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन्, तर पनि धेरैजसो महिलाले तलब पाउँदैनन् ।

महिलाहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रबाट बाहिर राख्दा उनीहरू सुविधा बञ्चित बन्छन् भने यसबाट बृहत् समाजकै लागि आर्थिक नोक्सानीसमेत सिर्जना हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार महिलाहरूलाई श्रमशक्तिमा सहभागी बन्नबाट रोक्ने कानुनी बाधा–व्यवधानको फलस्वरूप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३० प्रतिशतसम्मको नोक्सानी हुन्छ ।

कार्यस्थलमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताको फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुँदै गर्दा महिला विधायकहरूले राजनीतिक क्षेत्रमा काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्छन् भन्ने कुरा अमेरिकी अनुभवले हामीलाई देखाएको छ ।

कोरम नामक अमेरिकी विधायकहरूसम्बन्धी तथ्याङ्क पत्ता लगाउने एक कम्पनीका अनुसार विगत ६ वर्षमा अमेरिकी सिनेटका महिलाहरूले औसतमा आफ्ना पुरुष सहकर्मीका तुलनामा बढी नयाँ कानुनहरू दर्ता गरेका छन् ।

सन् २००९ यता औसत महिला सिनेटरले ९६ र औसत पुरुष सिनेटरले ७० वटा विधेयक पेस गरेको पाइन्छ । महिलाले दर्ता गरेका विधेयकहरू संसदीय समितिबाट धेरै पारित भएका छन् भने पुरुषले दर्ता गरेका विधेयकका तुलनामा उच्च दरमा तिनको सफल कार्यान्वयनसमेत भएको छ । अमेरिकी सिनेटका महिलाहरूले बारम्बार सबै दलको प्रयासमा कानुन निर्माणका लागि एकअर्कासँग मिलेर काम गर्ने तत्परता प्रदर्शन गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि, सन् २०१३ मा अमेरिकामा सरकारी कामकाज ठप्प हुँदा सिनेटका महिलाहरूले नै एकजुट भई त्यस समस्याको अन्त्य गर्न सहयोग गरेका थिए । मेयनका रिपब्लिकन सेनेटर सुजन कोल्लिन्स नेतृत्वका २० महिलामध्ये अधिकांश महिलाहरूले आपसी सहकार्य गरी सङ्कटको अन्त्य गर्न एक सम्झौता गरे, जुन सहभागितामूलक लोकतन्त्रका उत्कृष्ट परम्परामा आधारित नमुना थियो ।

गत असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि नेपालले मुलुककै प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र महिला सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई चुनेर इतिहास रचेको छ । भर्खरै मात्र नेपालले सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतका प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावसमेत गरेको छ । तर पनि नेपालको सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक निर्णय निर्माणमा महिलाको सहभागिता सीमित छ ।

२०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचन अन्तर्गतका २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट जम्मा १० जना महिलामात्र निर्वाचित भए भने प्रमुख राजनीतिक दलका झन्डै सबै शीर्ष नेतृत्व पद पुरुषले ओगटेका छन् । त्यसो भए तापनि यी महिलाहरूले अहिले विधेयक दर्ता गर्ने, कानुन पारित गर्ने र लैङ्गिक समरूपता तथा आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने निर्णय निर्माण गर्ने अवसर पाएका छन् ।

संसद्मा सहभागी महिलाहरूले महिलाविरुद्ध भेदभाव गर्ने कानुनमा सुधारसमेत ल्याउन सक्छन्, जस्तै नागरिकता सम्बन्धी कानुन ।

शरणार्थी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायोगका अनुसार विश्वभर ६० भन्दा बढी मुलुकका नागरिकता सम्बन्धी कानुनहरूले महिलालाई नागरिकता प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने वा साविकको नागरिकता कायम राख्ने वा आफ्ना विदेशी वा राज्यविहीन पतिलाई नागरिकता दिलाउने पुरुष सरहको हकबाट बञ्चित गरेका छन् ।

नेपाल लगायत २७ देशमा पुरुषसरह महिलालाई आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने हक छैन । नेपालको संविधानको एक प्रावधान अन्तर्गत विदेशीसित विवाहित नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन पाउँदैनन् । यो कुरा महिलाका निम्ति अन्यायपूर्ण छ र यसले उनीहरूका सन्तान राज्यविहीन हुनसक्ने खतरासमेत निम्त्याउँछ ।

सरकारले नागरिकता सम्बन्धी वर्तमान कानुनलाई संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्ने कानुन तयार पार्दै गर्दा हामी सरकारी अधिकारी तथा सांसदहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौं भने त्यस्तो कानुनले सबै नेपाली बाबुआमाले समानताका आधारमा आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन पाउनेछन् भन्ने सुनिश्चितता प्रदान गरोस् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले भन्नुभएको छ, ‘कुनै पनि देशले आफ्ना आधाभन्दा बढी जनतालाई पछाडि छुटायो भने त्यस्तो देश अघि बढ्न सक्दैन ।’ महिलाहरू स्वस्थ, शिक्षित र आफ्ना अर्थतन्त्र तथा समाजमा पूर्णरूपमा सहभागी बन्न सक्षम भए भने मुलुकहरू बढी स्थिर, शान्त र समृद्ध हुन्छन् ।

महिलाहरूको अवस्थालाई विकसित गर्नु सहीमात्र नभई बुद्धिमान कार्यसमेत हो । वर्षमा एकदिन नारी दिवस वा एक महिना महिला इतिहास महिना मनाएर मात्र पुग्दैन ।

हरेक दिनले महिलाले निर्वाह गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका तथा विश्व समुदायको भलाइका लागि उनीहरूले पुर्‍याउने उल्लेख्य योगदानको स्मरण गराउनु जरुरी छ ।

टेपलेट्ज नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हुन् ।

प्रकाशित: चैत्र १६, २०७२

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार