समाचार

सरकार–मधेसी मोर्चा वार्ता बल्ल सीमांकनमा प्रवेश

- बसन्त बस्नेत, काठमाडौं
मोर्चाका पाच पूर्व सर्तमध्ये सहिद घोषणा, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, झुटा मुद्दा फिर्ताजस्ता बुँदामा सरकारले लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ । लिखित सहमति हाल सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।

कार्तिक १५, २०७२- पटक पटक बसे पनि अनिर्णित हुँदै आएको सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीचको वार्ता पहिलो पटक सीमांकनको मुद्दामा प्रवेश गरेको छ । मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन हेरफेर माग राख्दै साउन ३१ गतेदेखि जारी मधेस आन्दोलनलाई संविधान संशोधनमार्फत् टुंग्याउन सरकारी वार्ता टोलीले आज साँझ सहमति जनाएको हो ।

‘आन्दोलनरत दलहरुसँग साँच्चै सौहार्दपूर्ण कुराकानी भयो, वार्ता पहिलोपटक औपचारिक रुपमा सीमांकनको मुद्दामा प्रवेश गरेको छ,’ राजधानीस्थित संघीय समाजवादी फोरम कार्यालयमा साँझ सकिएको वार्तापछि कुरा गर्दै सरकारी वार्ता टोली संयोजक परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भने, ‘अघिल्ला वार्ताहरुमा सरकारले सीमांकनको मुद्दालाई ‘रिकग्नाइज’ नै गरेको थिएन, जुन आज गरेको छ । आन्दोलनकारी र प्रतिपक्षी कांग्रेससमेतको सहमति जुटाएर अध्यक्षीय स्तरमा सहमति निर्माण गर्ने, अनि संवैधानिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र आज सरकारले राखेको छ ।’

यसअघिका वार्ता शृंखलामा संघीय आयोग निर्माण गरेर त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकन टुंग्याउने अडान सरकारी पक्षले राख्दै आएको थियो । सरकार पहिलो पटक त्यस अडानबाट पछि हटेको छ । शीर्ष तहमा सहमति जुटाएर तत्कालै सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने दुवै पक्षले जानकारी दिएका छन् ।

सरकार सञ्चालक दलहरु, प्रतिपक्षी कांग्रेस र आन्दोलनकारी दलहरुका अध्यक्ष सामेल हुने समिति निर्माण गरेर सीमांकनको प्रारुप टुंग्याउने सहमतिअनुरुप तत्कालै गृहकार्य थालिने निर्णय बैठकले गरेको छ । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासम्बद्ध वार्ता टोली सदस्यहरुको भनाईमा, सरकार पहिलोपटक वार्ताप्रति संवेदनशील र गम्भीर देखिएको छ । आइतबारको वार्ता अघिल्लाझैं निष्कर्षविहीन टुंगिए वार्ता प्रक्रियाबाटै बाहिरिने चेतावनी दिइरहेको मोर्चा अब वार्ता सफलताका लागि लचक देखिएको छ ।

‘वार्ता बल्ल औपचारिक रुपमा सीमांकनमा प्रवेश गर्‍यो । अध्यक्षीय स्तरमा समिति बनाएर सीमांकन टुंग्याउने उहाहरुको प्रस्ताव हाम्रा लागि सकारात्मक छ,’ वार्ता टोलीमा आबद्ध फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले भने, ‘उहाँहरुले सीमांकनमा हाम्रो माग पूरा गर्न आयोगको औचित्य छैन भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ  । त्यसैले सीमांकनमाथि अब सिधै राजनीतिक निर्णय हुन्छ । कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएकाले उसको सहभागिताविना संविधान संशोधन हुन नसक्ने अवस्था बताउदै समय माग्नुभएको छ ।’

सरकारका तर्फबाट थापा नेतृत्वमा वार्ता टोली सदस्यहरु रेखा शर्मा, अग्नि खरेल, रामजनम चौधरी सहभागी वार्तामा मोर्चाका चार दलतर्फबाट राउत, तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमलाेपा नेता समिम अन्सारी र तमसपा वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादव सहभागी थिए ।

आवश्यक गृहकार्यपछि छिट्टै बैठक बस्ने सहमति गरेर छुट्टिएका नेताहरुले मिति भने तय गरेका छैनन् । मोर्चाका पाच पूर्व सर्तमध्ये सहिद घोषणा, मृतकका परिवार तथा घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, झुटा मुद्दा फिर्ताजस्ता बुँदामा सरकारले लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताइएको छ । लिखित सहमति हाल सार्वजनिक भने गरिएको छैन । सहमति अनुगमन गर्न कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र मोर्चाका लालबाबु राउतले समन्वय गरिरहेको बारे वार्तामा समीक्षा भएको छ ।

प्रकाशित: कार्तिक १५, २०७२

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार