एनअारएन सम्मेलन विशेष

संविधान निर्माणपछि एनआरएनको दायित्व

- नारायण खड्का, काठमाडौं

आश्विन २३, २०७२-सन २०१२ मा सिड्नीमा आयोजित एनआरएनको क्षेत्रिय सम्मेलनमा एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले एनआरएनका हरेक सदस्यले केही न केही माध्यमबाट नेपालमा लगानी बढाएर गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए । जसलाई विश्वभरिबाट सहभागी एनआरएन नेताहरुको गडगडाहट तालीले अनुमोदन गरेको थियो । तर त्यसपछि एनआरएनले देशको गरिबी निवारणमा प्रभावकारी रुपमा कहाँ कसरी र कति लगानी गरेको छ प्रष्ट हुन सकेको छैन् । 

एनआरएनले अहिलेसम्म माग गर्दै आएको भनेको दोहोरो नागरिकता थियो । एनआरएनका नेताहरुको भनाइको तात्पर्य दोहोरो नागरिकता नभएसम्म आफूहरुले खुलेर लगानी गर्न नसक्ने भन्ने नै थियो ।  गज्जब नै भन्नुपर्छ, असोजको ३ गते जारी भएको संविधानको धारा १४ ले उनीहरुको त्यो महत्त्वपूर्ण मागलाई सम्बोधन गरिदिएको छ । अब के एनआरएनले भनेजस्तै नेपालको गरिबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण लगानी भित्र्याउला त ? वा अन्य थप कुनै वहाना वा लगानीको वातावरण अझै छैन भन्दै विदेशमा नै ब्यापार व्यवसाय बढाउने हो । 

अपवाद छोड्ने हो भने एनआरएनलाई गफ दिन र अधिकार माग्न मात्र अघि सर्ने संस्थाका रुपमा चिन्ने समुदायको कमी छैन् । एनआरएनले देश विकासमा महत्वपुर्ण योगदान गर्न सक्छ र यसले देश विकासमा ठूलो टेवा दिनसक्छ भनेर अझैसम्म आश गर्ने जमातको पनि कुनै कमी छैन् तरपनि अहिलेसम्मको प्रगती हेर्ने हो भने विपदको अवस्था र एकाध योजना बाहेक एनआरएनले केही विद्यालयहरुमा केही लाख रुपैया पठाएर विद्यालय भवन मर्मत गरिदिने, पुस्तकालय बनाईदिने, स्वास्थ्य शिविर चलाउने बाहेक कुनै महत्त्वपूर्ण काम सफल गर्न सकेको छैन् । 

हो, एनआरएनले केही कामै नगरेको हैन् । देश विपदमा परेको बेला स्वयं अध्यक्ष शेष घले नै अघि सरेर उद्धार कार्यमा खटिए भने १ हजार घर बनाइदिने योजना समेत छँदैछ । एनआरएनको महत्वकांछी योजनाको रुपमा करिब ४० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ लमजुङ्गमा पनि काम भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा कृषि सम्बन्धि कार्यक्रम, विराटनगरमा बृद्धाश्रम लगायतका सामाजिक योजनामा समेत काम भइरहेको छ तर के त्यो एनआरएनले भनेजस्तै र नेपालीले आशा गरेजस्तै देश बिकास र गरिबी निवारणमा प्रभावकारी छ त ? अर्कोतिर, वर्षौं अघिदेखि चर्चामा रहेको र सरकारसँग सहमति समेत भइसकेको खुल्ला विश्वविद्यालयको योजनाको चर्चा हुन छाडेको लामो समय भइसक्यो ।  

एनआरएन अध्यक्षमा अष्ट्रेलियाकै धनीमध्येका एक शेष घले अध्यक्ष भएपछि भने केही मात्रामा लगानी भित्रिएको अवश्यै छ तरपनि यो पर्याप्त नभएको एनआरएनका पदाधिकारीहरु नै स्विकार्छन् । घलेको ब्यक्तिगत लगानीमा १० अर्बको होटल निर्माण गर्ने योजनाले मुर्तरुप लिँदैछ तर यसलाई एनआरएनको लगानी भन्दा पनि अष्ट्रेलियाका एक सफल र धनी नेपाली ब्यवसायीले नेपालमा आफ्नो लगानी बृद्धि गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने यदी उनी एनआरएन अध्यक्ष थिएनन् भने पनि त्यो लगानी अवश्यै भित्र्याउने थिए । यदि चाहने हो भने विश्वभरि रहेका एनआरएनहरुले एक बर्षमा नै अर्बौंको लगानी भित्र्याएर हजारौं बेरोजगारलाई रोजगारीको वातावरण सृजना गर्नसक्ने हैसियत राख्छन् । तर, अहिलेसम्म उल्लेख्य केही हुन सकेको व्यवहारमा देखिएको छैन् । 

एनआरएनले अबको केही साताभित्रैमा देशको राजधानीबाटै नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । अब चयन हुने नेतृत्वको मुख्य एजेण्डा र सोच नेपालको गरिबी निवारण र देश बिकासमा केन्द्रीत हुने कुरामा कुनै द्धिविधा छैन् । अब एनआरएनले गर्नुपर्ने मुख्य कुरा भनेकै देशबाट दैनिक सयौंको संख्यामा विदेशीरहेका युवाहरुलाई स्वालम्बन बनाउन सिकाउनु र सघाउनु नै हो ।

अब त संविधानले समेत राजनीतिक बाहेक सबै अधिकार सहितको नागरिकताको ब्यवस्था गरिसकेकाले लगानी र सीप भित्र्याउन कुनै वाधा अवरोध हुनेछैन् ।  विदेशमा बसेका एनआरएनहरुसँग तुलनात्मक रुपले नेपालमा रहेका युवाहरुको तुलनामा बैज्ञानिक र ब्यवहारिक ज्ञान हुने भएकाले सो ज्ञानलाई समेत नेपालमा स्वयंसेवी रुपमा विस्तार गर्न तयार हुन आवश्यक छ । विदेशमा रहेर नेपालको राजनीतिक र अन्य प्रणालीलाई धारेहात लगाएर सत्तोसराप गरेर मात्र गरेर देश विकास हुँदैन भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुनसक्दैन् । 

पछिल्लो समयमा एनआरएनमा समेत राजनीतिक दलहरुको छायाँ देखिन थालेकाले यसलाई निर्मुल गरेर राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न अत्यन्तै आवश्यक बनिसकेको छ । नेपालको राजनीतिक दलहरुलाई पछ्याएर एनआरएनमा उम्मेदवारी दिएको र सोही अनुसार चुनावमा जीत हासिल गरेको उदाहरण खोज्न कतै गइरहन आवश्यक छैन् । जुन परिवेशको अन्त्य हुन अत्यन्तै आवश्यक छ र नयाँ नेतृत्वले यो बिषयलाई गम्भिरताका साथ लिन जरुरी छ । 

जे भएपनि एनआरएनप्रति सबै नेपालीहरुको ठूलो आशा र विश्वास छ कि यसले देश विकासमा कुनै न कुनै माध्यमबाट ठूलो योगदान दिनसक्छ भनेर । जसलाई साकार पार्ने समय आइसकेको छ । चाहे त्यो सीप र क्षमताको नेपाली युवासम्म विस्तार गरेर होस वा पर्याप्त आर्थिक लगानी गरेर होस्, देश बिकासमा एनआरएनको तन, मन र धनको आवश्यक्ता अपरिहार्य बनिसकेको छ ।

पछिल्लो समयमा त एनआरएन आफैंमा धनीको मात्र संस्था बनेकाले यो गरिबको पनि संस्था बन्नुपर्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । देश बिकासको पाटोबाट हेर्ने हो भने एनआरएन गरिबको संस्था हुन आवश्यक नै छैन् । वा अझ भनौं नेपाल आफैमा दक्षिण एसियाको गरिबमध्येको मुलक भएकाले यसलाई अर्को गरिब संस्थाको आवश्यक्ता छैन् । 

नेपाललाई त विकासमा सघाउने, लगानी बढाउने र गरिबी निवारणमा हातेमालो गर्ने धनीको संस्थाको आवश्यक हो अहिले । अब एनआरएन समेत गरिबकै संस्था बन्यो र लगानी गर्नुको साटो नेपाल सरकारसँगै सहयोग माग्ने अवस्थामा पुग्यो भने एनआरएन भएकै के अर्थ रह्यो र ? त्यसैले समेत एनआरएन अब अझ बढी धनीहरुको संस्था भएर देशमा जतिसक्दो लगानी र रोजगारीका अवसर सृजना गर्न लागिपर्नुपर्छ ।

देशले समेत नयाँ संविधान पाएर अघि बढिसकेको अवस्था, एनआरएनले चाहेको महत्त्वपूर्ण माग पुरा गरिदिएको अवस्था र यही समयमा नयाँ एनआरएन नेतृत्व चयन हुने भएकाले समेत एनआरएनले अबको दुईबर्षभित्रमा कुनै न कुनै माध्यमबाट देश बिकासमा टेवा दिने किसिमको निर्णय लिन र लगानी अभिबृद्धी गर्न आवश्यक भइसकेको छ । हुनत्, एनआरएनलाई देशमा लगानी भित्र्याउन र लगानीको सही वातावरण बनाइदिन सरकार समेत त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । नयाँ संविधानसँगै देशलाई नयाँ विहानी दिनका लागि सरकारमा रहेका वा सरकार बाहिर रहेकाहरुले समेत एनआरएनलाई लगानीका लागि आग्रह गर्न र लगानी सुरक्षित हुने प्रत्याभुति दिन आवश्यक छ । यदी यसो हुन सकेको खण्डमा नेपालले अबको केही बर्षभित्रैमा काँचुली फेर्ने कुरामा कुनै शंका छैन् । 

प्रकाशित: आश्विन २३, २०७२

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार