विचार/विश्‍लेषण

बाबुरामलाई चिठी

- डा. मेरी डेसेन, काठमाडौ
बाबुरामलाई चिठी
बाबुरामजी, तपाईँ म नयाँ नेपालको निर्माण गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ । म भन्छु, हालको नेपाललाई नयाँ ढंगले फेरि एकपटक चिन्नुस् ।

आश्विन २५, २०७१-प्रिय बाबुरामजी,

नेपाल साप्ताहिकमा तपाईँको 'खाँचो नयाँ शक्तिको' भन्ने लेख पढ्दा मलाई सन् २०११ को सम्झना भयो, जुनबेला तपाईँ भर्खरै प्रधानमन्त्री बनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क आउनुभएको थियो । तपाईँलाई सम्झना होला, न्यु स्कुल फर सोसल रिसर्चले तपाईँलाई 'समकालीन दुनियाँमा माक्र्सवादको सान्दर्भिकता' विषयमा प्रवचन दिन निम्त्याएको थियो । तपाईँको कार्यपत्रमाथि बोल्न निम्त्याइएका चारमध्ये एकजना टिप्पणीकारको हैसियतले मलाई पनि छोटो टिप्पणी गर्न र एउटा विशिष्ट प्रश्न सोध्न निम्त्याइएको थियो ।

त्यतिखेर मैले तपाईँलाई अभ्यासरत माक्र्सवादी भनेकी थिएँ । मैले 'अभ्यासरत' शब्दको प्रयोग त्यहाँ उपस्थित ती स्रोतातर्फ लक्षित गरेकी थिएँ, जसमा विभिन्न खालका सुकुलगुन्डे माक्र्सवादी, सैद्धान्तिक माक्र्सवादी तथा माक्र्सवाद विरोधीहरू थिए । ती तपाईँलाई उग्र सुधारवादी वा उग्र क्रान्तिकारी देख्ने पूर्व निर्धारित धारणाबाट ग्रस्त थिए । साथसाथै मैले तपाईँ विचारधारात्मक दृष्टिले न नवउदारवादी नत जडसूत्रवादी नै हुनुहुन्छ भनेकी थिएँ । अर्को शब्दमा, तपाईँ मूलधारका माक्र्सवादीको हैसियतले विकृत माक्र्सवादी-हरू) र लेनिनवादी-हरू)का पक्षधर नभई माक्र्स र लेनिनका अनुयायी हुनुहुन्छ भनेकी थिएँ । मेरो संकेत तपाईं प्रधानमन्त्री बनेपछि अर्धआशा र अर्धआशिर्वादको आशामा रहेका स्रोतातिर लक्षितमात्र थिएन, तपाईंको प्रधानमन्त्रीत्वको व्याख्या पनि थियो ।

त्यसपछि मैले सरकार प्रमुखका रूपमा तपाईँले सामना गर्नुपर्ने केही चुनौतीहरूको चर्चा गरेकी थिएँ । हस्तक्षेपकारी वैदेशिक सहायता वृत्त र त्यसको आर्थिक शक्ति, सुदृढ भइनसकेको राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरणको प्रक्रिया, नेपालका सम्भ्रान्त राजनीतिक तथा सैनिकलाई आडभरोसा दिने कार्यमा भारतको ऐतिहासिक भूमिका, नयाँ संघीय संरचनामा क्षेत्र, वर्ग र जनजातिमा शक्तिको वास्तविक हस्तान्तरण हुन नदिन लिट्टी कसेर लागिपरेका थुप्रै शक्तिहरू, काठमाडौँका गल्ली-गल्लीमा 'द्वन्द्व समाधान'को पसल खोलेर धन्दा चलाइरहेकाहरूको भूमिकाप्रति तपाईंको ध्यान आकषिर्त गराउने पनि मेरो उद्देश्य थियो ।

अन्त्यमा, मैले एउटा प्रश्न सोधेकी थिएँ: विकासको नवउदारवादी एजेन्डाको निरन्तरतालाई सुनिश्चित तुल्याउन मरिमेटेर लाग्ने शक्तिहरू क्रियाशील रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेर तपाईँलाई व्यावहारिक र ठोस रूपले के कस्ता उपलव्धि हासिल गर्न सकुँला र सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण सम्बन्धी माक्र्सवादी एजेन्डाको कुन अंशको कार्यान्वयन सुरु गर्न सकुँला भन्ने लागेको छ ?

त्यसबखत तपाईँले म तपाईँका सबै टिप्पणीहरूमा सहमत छु मात्र भन्नुभयो । तसर्थ मेरो प्रश्न अनुत्तरित रह्यो । प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भने तपाईँले यो प्रश्नको टडकारो उत्तर दिनुभयो । सुरुमा त गठबन्धन सरकार अन्तर्गत तपाईँ उक्त एजेन्डाको कुनै पनि अंशको कार्यान्वयन गर्न असमर्थ रहनुभयो भन्ने तथ्य नै मेरो प्रश्नको उत्तर हो भन्ने मलाई लागेको थियो । तर तपाईँले राजीखुसीले र जिद्दीका साथ बिप्पामा हस्ताक्षर गर्नुभएपछि भने तपाईँको उत्तर अकाट्य रूपले यस्तो हुनगयो: सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण सम्बन्धी माक्र्सवादी एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्ने मेरो कुनै अभिप्राय छैन । पछि त तपाईँले आफ्ना अनेक लिखित दस्तावेजहरू र अन्तर्वार्ताहरूमार्फत यो दृष्टिकोणलाई प्रमाणित पनि गर्नुभयो ।

गाँठ्ठी कुरा गर्ने हो भने तीव्र र सघन रूपले 'राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवाद'को विकास गर्नु अनिवार्य छ भन्ने विचार नै तपाईँको मार्गदर्शनकारी तथा बलशाली विचार हो जस्तो लाग्छ । अनि यसैको वरिपरि अन्य सबै कुरा संगठित हुन्छन् भन्ने सोचाइले तपाइर्ंमा हदैसम्म प्रभुत्व जमाएझैँ लाग्छ । तपाईँले अहिले एउटा सिद्धान्त नै कथ्नुभएको छ, जसअनुसार नवउदारवाद र माक्र्सवादका 'अत्युत्तम' तत्त्वहरूको संगम नै 'आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्ति'लाई अघि बढाउने सही र क्रान्तिकारी बाटो हो । तपाईँको यस सिद्धान्तको गुदी कुराको जाँचपरख गर्दा यो त खाँट्टी नवउदारवादी एजेन्डा पो देखिन आउँछ ।

तपाईँको प्रधानमन्त्रीय कालमा गरिएका र नगरिएका कतिपय कार्यहरूबाट तपाईँको आर्थिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको छनक पाइन्छ । तलका केही ठोस उदाहरणहरूले तपाईँको कार्यक्रमको नवउदारवादी आत्माको स्पष्ट स्वरूप झल्काउँछन् ।

बिप्पा

तपाईँले वैदेशिक लगानीलाई पूर्णरूपले स्वतन्त्र छाड्नु हुँदैन भन्नुभए तापनि व्यवहारमा तीव्र तथा सघन वृद्धि हासिल गर्ने तपाईँको इच्छाको अगाडि यस्ता कुराहरू फासफुस भएका छन् । बिप्पाले यो कुरालाई एकदमै प्रस्ट पारिदिएको छ । तपाईँ श्रमिकहरूका आधारभूत अधिकार र संरक्षणलाई, घरेलु उद्यमलाई टेवा तथा बढावा दिने राज्यको अधिकारलाई र अझ श्रमिकहरूमाथिको दुव्र्यवहार विरुद्ध वा आधारभूत जीविका र उपयुक्त कार्यथलोको पक्षमा संघर्ष गर्ने अधिकारलाई दाउमा राख्न तत्पर देखिनुहुन्छ । वैदेशिक लगानी र रोजगारी सिर्जनाका लागि देशलाई लम्पसार पार्नु र श्रमिक तथा राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका हितहरूलाई परित्याग गर्नु जायज सौदाबाजी हो ? यो त आप\mनै घाँटीमा सुर्कनो कस्ने खालको सौदाबाजी पो हो ।

तपाईँले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बिप्पा आवश्यक छ भन्नुभएको छ । निश्चय नै लगानी संरक्षणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि बिप्पामा झैँ देश बेच्नु जरुरी छैन भन्ने कुरा बुभ\mन तपाईँका आफ्नै अध्यक्षले आफ्नो प्रधानमन्त्रीय कालमा फिनल्यान्डसँग गरेको उस्तै खालको सम्झौतालाई हेरे पुग्छ । 'खाँचो नयाँ शक्तिको' भन्ने लेखमा तपाईँले कमसेकम वैदेशिक लगानीको प्रवेशमाथि केही मात्रामा नियन्त्रण हुनुपर्ने कुरा गर्नुभएको छ, तर सुरुको लगानी र सञ्चित मुनाफाको बहिर्गमनबारे कुनै चर्चा गनुभएको छैन । के बिप्पा अन्तर्गत आफ्नो ढोका पुरै उदाङ्गो पारेर वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई निम्त्याउनु र तिनलाई करमुक्त मुनाफा कुम्ल्याएर छाडा छोडिदिनु जरुरी छ ?

    

सडक निर्माण तथा विस्तार

तपाईँको परिकल्पनाको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग नेपालमा उत्तर-दक्षिण करिडोर सडकहरूको निर्माण चीन र भारतबीच अर्थात् विश्वका दुई विशाल अर्थतन्त्र बीचको 'गतिशील पुल'को रूपमा हुनुपर्ने हो । तर यसको कार्यान्वयन गरिएमा यसले नेपाललाई पुल होइन, मरुभूमिकृत जमिनको एक टुक्रा वा सायद चीन र भारतबीच सैन्यकृत दसगजामा परिणत गर्नेछ । यसबाट नेपाल समृद्ध, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश बन्ने कुरै छैन । सडकहरू कुनै पनि देशमाथि प्रशासनिक प्रभुत्व कायम गरी स्रोतसाधनहरू, उत्पादित वस्तुहरू र श्रम बाहिर लैजाने माध्यमका रूपमा औपनिवेशीकरणका अभिन्न अङ्ग हुन् । यो इतिहासमा लिपिबद्ध भएको तथ्य हो ।

अर्को कुरा, नेपालमा उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडकहरू सजिलै दुईवटा क्षेत्रीय प्रभुत्ववादीका बीचको संघर्षका माध्यम बन्न सक्छन् । तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहका समयको इतिहासको अध्ययन गर्नु जरुरी छ भनी चर्चा त गर्नुभएको छ, तर तपाईँले सडकहरू र घुसपैठको समस्यासम्बन्धी उनका कुनै पनि भौगोलिक, राजनीतिक अन्तरदृष्टिहरूलाई आत्मसात् गर्नुभएको छनक पाइँदैन । छापामार युद्धको अनुभव भएका व्यक्तिको हैसियतले सडक निर्माणको यो पक्षप्रति तपाईँ विस्मृत नहुनुपर्ने हो । साथै शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि वैदेशिक दातृ निकायहरू तपाईँका पहिलेका आधार इलाकाहरूमा घुसपैठ गर्ने सडकहरू निर्माण गर्नका लागि पैसा खन्याउन हतारिएको यथार्थ तपाईँका आँखामा पर्नुपर्ने हो ।

यी पक्षहरूका अतिरिक्त, तपाईँले प्रस्तावित गर्नुभए जस्तो जथाभावी, व्यापक र चौतर्फी सडक निर्माणको अवश्यम्भावी परिणाम भनेको स्थानीय सामाजिक, आर्थिक प्रणालीहरूको र निम्छरा हिमाली पर्यावरणीय प्रणालीहरूको समग्र विनाश हो । यसबारे पुनर्विचार गर्न तपाईँलाई मेरो आग्रह छ । कुरो सबै खालका सडकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ भन्ने होइन । मुख्य कुरो त पर्यावरणीय प्रणाली, मानवीय प्रणाली तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सम्बन्धी सरोकारहरू सडकको ढाँचा निर्माण तथा कार्यान्वयनका अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ भन्ने पो हो ।

काठमाडौँमा, प्रगतिशील र विचारपूर्ण सहरी योजनाको त कुरै नगरौँ, तपाईँ त मूलधारका सहरी योजनालाई समेत माथ गर्दै सहरलाई अलग-अलग उपक्षेत्रहरूमा चिरा पार्ने एक्सप्रेस मार्गहरू बनाउनतिर लाग्नुभयो । यस प्रकारको सडक निर्माणबाट उत्पन्न हुने दीर्घकालीन नकारात्मक परिणामहरू दशकौँसम्म बढिरहनेछन्, जुन कुरा युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण अमेरिकामा गरिएका अनेकौँ अध्ययनहरूमा छर्लङ्गै देखिएको छ । दुई अङ्कको वृद्धि गर्ने आतुरीले तपाईँलाई सहरका टोलछिमेकहरू वा त्यहाँका वासिन्दाहरूको स्वास्थ्य र सम्बन्ध सूत्रको रत्तिभर विचार नगरी व्यापारको सजिलोका लागि व्यवस्थित गर्ने निर्णय गर्न प्रेरित गर्‍यो । यो तपाईँको औपचारिक अध्ययनको एउटा विषय हो । त्यसैले यो कुरा बुझिनसक्नु छ । लेविस ममफोर्डको सहरसम्बन्धी महान् कृति 'इतिहासमा सहरहरू' फेरि सर्सरी पढेमात्रै पनि यसबाट वर्षौँसम्म सहरी सामञ्जस्यतामा हुने नोक्सानीबारे गम खान पर्याप्त हुनेछ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्चको बीचबाट मूल सडक र रेलमार्ग निर्माण गर्ने परिकल्पना र योजना असामान्य अन्धोपनाको उदाहरण हो । जसरी सहरलाई वारिपारि आइजाइ गर्न नसकिने बारले घेरिएका सडकहरूले चिराचिरा पार्दा सहरको मानवीय तथा प्राकृतिक पर्यावरण पीडित हुन्छ, त्यसैगरी वन्यक्षेत्र पनि पीडित हुन्छ । एकातिर हामी यस देशका लोपोन्मुख प्रजातिहरूका अति महत्त्वपूर्ण बासस्थलहरूका साथै पर्यटन क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण गन्तव्यबारे कुरा गरिरहेका छौँ, अर्कोतिर तीव्र र सघन 'विकास'को पक्षमा लाग्दा यी सबै कुराको उपेक्षा गरिएको छ । यो त्यस्तो विकासको खास्साको उदाहरण हो, जुन विकास वास्तवमा अनेक दृष्टिले विनाश हो ।

कृषि/जैविक विविधताको संरक्षण

मोनसान्टो नामक विश्वको सबैभन्दा खतरनाक निगमको प्रवेशविरुद्ध चलिरहेको संघर्षमा तपाईँको पार्टी उदेकलाग्दो गरी अनुपस्थित र मौन देखिन्छ । सडक निर्माणका अभियान र कृषकहरूका विरोध प्रदर्शनहरू हुँदा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? अनि अहिले आनुवंशिक हिसाबले प्रबर्द्धित जीव अर्थात 'जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिजम (जीएमओ)' जुन छिद्रहरूबाट सर्पझैँ डोलाउँदै नेपालमा घुस्नलागेको छ, ती छिद्रहरूलाई निर्मूल पार्नका लागि बीउबिजन ऐन र कृषिसम्बन्धी अरु अनेक ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने बेलामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ ? खाद्य सार्वभौमिकता सम्बन्धी समग्र संघर्षमा कतै पनि तपाईँको पार्टीको नाकमुख देखिएको छैन । अथवा भनुँ, यो अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा तपाईँको पार्टी गलत दिशामा छ । तपाईँको उद्देश्य अनुरुपको बजारीकृत औद्योगिक कृषिमा समेत पनि तपाईँको पार्टी खास गरेर देशलाई मोनसान्टोमुक्त राख्ने कुरामा दृष्टिको संकुचनबाट ग्रस्त छ ।

'गतिशील पुल'

केही समययता तपाईँले प्रायः भारत र चीन बीचको 'गतिशील पुल'को रूपमा नेपालको चित्र खिच्ने गर्नुभएको छ । मैले उत्तर-दक्षिण यातायातको करिडोर प्रणालीको यो पक्षबारे टिप्पणी गरिसकेकी छु । त्यस बाहेक यो 'पुलरूपी' चित्रले भूमण्डलीय शक्तिहरू र समकालीन पुँजीवादको अयथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्छ, जुन पुँजीवाद तपाईँको कार्यक्रमको आधार हो । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अन्तर्गत सार्वभौमसत्ताको एउटा मूलतत्त्वको रूपमा रहेको देशभरिका समुदायहरूका व्यापक र गहन सञ्जालको यसले अवमूल्यन पनि गर्छ । मलाई लाग्छ, नेपालको जस्तो आर्थिक अवस्था र भूराजनीतिक स्थिति भएको सानो राष्ट्र आफ्नो सर्तमा दुईवटा क्षेत्रीय दृष्टिले उदीयमान साम्राज्यमुखी शक्तिहरूबीच संवादको माध्यमले मध्यस्थ (भौगोलिक मध्यस्थ लगायत) को भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने सम्भावना छैन भन्ने कुरामा तपाईँ सहमत हुनुहोला । भारतबाट हुनगएका सीमा अतिक्रमणका उदाहरणहरू धेरै छन् । दार्चुला यसको एउटा टडकारो उदाहरण हो ।

चीनको निकै आदरपूर्ण व्यवहार, आफूलाई दातृ निकायका रूपमा नभई एक व्यापारिक पार्टनरका रूपमा प्रस्तुत गर्ने उसको तरिका र यतिका दशकसम्म नेपालमाथि भारतको बेरोकटोक हस्तक्षेपपछि चीनको केवल प्रतिसन्तुलनकारी उपस्थितिले नै तपाईँलाई आशावादी बनाएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ । तर भारत होस् वा चीन होस्, विशाल तथा विस्तारोन्मुख अर्थतन्त्र रहेको छिमेकी राष्ट्रको कूटनीतिक व्यवहार जेजति शालिन भए तापनि आखिरी 'गतिशील पुल' अथवा नेपाल आमाका सबै स्रोतसाधन चुसेर त्यसलाई खनिज रित्तिएको खानीभै+m परित्याग गरिने प्रबल सम्भावनालाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन ।

विश्वव्यापी बहुराष्ट्रिय निगमहरूका पसल (फ्रेन्चाइज) तथा कारखानाहरू उच्च हिमालयका फेदीसम्म पुग्न पनि सक्छन् । त्यो प्रक्रिया सुरु भइनै सकेको छ जस्तो लाग्छ । तर झारपातझैँ त्यो फुत्त देखापर्छ र झट्टै ओइलाउँछ । त्यो क्षणभङ्गुर हुन्छ । कारण हिमालको पर्यावरणीय प्रणाली एकदमै निम्छरो हुनाले कर्पोरेट उपभोक्ता व्यापारले यसमाथि पार्ने दबाबहरूलाई यसले झेल्न सक्दैन, अनि त्यहाँ बसोबास गरिएका भूखण्डहरू आप\mनो सम्भाव्यताका लागि त्यहाँका समुदायहरूको श्रममाथि अतिशय निर्भर गर्छन् । ती जनता विस्थापित भएपछि वा मूल सडकहरूका फास्टफुडका नाकाहरूमा तिनले काम पाएपछि आवाद भएका जमिनहरूको गुणस्तरमा छिटै नै ह्रास आउँछ र खाद्यान्नको लागि बजारमा झन् धेरै निर्भर गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । म्याक्डोनाल्ड आइपुग्न सक्ला, तर पहिरोले त्यसको बाटोमा अवरोध खडा गर्न सक्छ । तैपनि प्रकृतिले त्यस्तो अनुचित 'विकास' हटाउनु अघि नै आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय विनाश व्यापक र गहन भइसक्नेछ । यो विनाशको क्रम छिटै रोकिने छैन । यी सम्भावनाहरूबारे बर्बादीपछि सोचविचार गर्नुभन्दा पहिले नै किन सोचविचार नगर्ने ? तपाईँका आँखैअगाडि रहेका जीविकाका समस्या समाधानका विकल्पहरू किन नखोज्ने ?

वर्तमानको मूल्यांकन

पश्चिमको पुँजीवादी विकासलाई नेपालमा दोहोर्‍याउन सकिँदैन भनेर तपाईँले ठीक भन्नुभएको छ, जुन विकास संसारभरिका स्रोतसाधनहरूको प्रयोग गरेर भएको थियो । तर त्यसपछि भने तपाईँ आफ्नै अन्तरदृष्टिबाट विमुख हुँदै वैदेशिक पुँजी भित्र्याएर घरेलु पुँजीको निर्माण गरी मूलतः उस्तै परिणामहरू उत्पन्न हुने विकास हासिल गर्ने परिकल्पनामा लाग्नुभएको छ । नेपालका जस्ता विशेषताहरू भएका ठाउँमा त्यसो गर्न खोज्दा कहिल्यै पनि र कहीं पनि पश्चिमा शैलीको पुँजीवादी विकास भएको छैन ।

तपाईँले वित्तीय पुँजीको (उन्नत खालको एकाधिकारवादी वित्तीय पुँजीवादसम्मको पनि) जोखिमको बेवास्ता गर्नुभएको देखेर म छक्क परेकी छु । चुरो कुरो, वित्तीय पुँजीले नेपाललाई बर्बादीतिर डोर्‍याउनेछ । वित्तीय पुँजीको आइजाइसँगै केही मानिस धनी हुनेछन् र विद्यमान उत्पादन सम्बन्धहरू तथा भूमि र समुदायको सम्बन्धको विनाशसँगै अत्यधिक मानिसहरू कङ्गाल हुनेछन् । तपाईँले ल्याटिन अमेरिकी इतिहासको अध्ययन गर्नुभए यो कुरा छर्लंग हुनेछ ।

जनता सदाझैँ आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्ने आधारभूत पक्षहरूबारे आफैं निर्णय गर्ने शक्तिदेखि टाढा रहेको अवस्थामा तपाईँ 'लोकतान्त्रिक क्रान्ति' मूलतः पुरा भयो भन्नुहुन्छ । तपाईँले गणतन्त्र, राज्यको निरपेक्षता, संघीयता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई दृष्टिगत गरी यसो भन्नुभएको होला भन्ने देखिन्छ । मैले यी उपलव्धिहरूलाई नकार्न वा उपेक्षा गर्न कदापि खोजेकी होइन । यी उपलव्धिहरू क्रान्तिको पूर्णताका मापक हुन् भन्नलाई यिनको यथार्थवादी मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यीमध्ये केही उपलव्धि अहिलेसम्म अस्थायी रूपमा मात्र हासिल भएका छन् । जस्तो कि गणतन्त्र । संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदिचाहिँं अझै एकरत्ति संस्थागत भएका छैनन् ।

यो मूल्यांकनमा मलाई असहज लाग्ने अर्को मुख्य कुरा तपाईँले चर्चा गर्ने गरेको 'लोकतन्त्र' हो । अहिलेको लोकतन्त्र अमूर्त तथा प्रशासनिकमात्रै हो । श्रमिक जनताले आफ्नो जीवनमा प्रभाव पार्ने मूलभूत मुद्दाहरूबारे साँच्ची नै नीति निर्माण गर्ने शक्ति खै कहाँ पाएका छन् ? यो मुद्दा 'लोकतान्त्रिक क्रान्ति' पुरा भए-नभएका कुराको मापक किन नबनेको हो ? तपाईँले सूचीबद्ध गर्नुभएका यी औपचारिक लोकतान्त्रिक संरचनाहरू सबै नै संस्थागत हुँदा पनि यी औपचारिक संरचनाहरूबाट लोकतन्त्र बनिहाल्छ भन्ने केही छैन ।

तपाईँ केही कार्यभारहरू पुरा गर्न बाँकी भए पनि पुँजीवादी क्रान्ति मूलतः पुरा भयो भन्नुहुन्छ । बेरोजगारी उत्तिकै छ वा अझ बढेको छ र दिनदिनै १००० जनाजति मानिस श्रम गर्न विदेश जान्छन् । देशको वैदेशिक मुद्राको सबैभन्दा ठूलो स्रोत तिनै मानिसको रगत र पसिनाको फल हो -तैपनि नीतिगत कुराहरूमा भने दातृ निकायहरूकै बोली बिक्छ, विदेशमा रहेका श्रमिकहरू त मतदान गर्नसमेत पनि पाउँदैनन्) । 'डबल डिजिट' त आइपुगेको छ, तर वृद्धिका रूपमा होइन, मुद्रास्पिmतिका रूपमा । सानो मध्यम वर्ग र उपल्लो मध्यम वर्गका हातमा आयातित विलासी वस्तुहरू छेलोखेलो हुनथालेका छन् । तर देशमा कुपोषण र कुवितरण भने ज्युँकात्युँ छ वा अझ बढिरहेको छ । जमिनको जथाभावी किनबेच हुँदा देशको केही अति उत्पादनशील जमिन नष्ट भइरहेको छ । वन जथाभावी फाँडेर काठ बेचिँदैछ । नदीका पिँधहरूलाई जथाभावी उधिन्दै बेचिँदैछ । आर्थिक असमानता छिटछिटो बढिरहेको छ ।

नेपालको विद्यमान वास्तविक अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण भाग परिवारिक इकाइका आर्थिक क्रियाकलापबाट बनेको छ । परिवारहरू अचेल मूलतः विदेशमा पसिना बगाउने एक वा एकभन्दा बढी श्रमिकमाथि आश्रति छन् । ती परिवारहरूको ठूलो हिस्सा अझै पनि त्यस्ता कृषि प्रणालीहरू र कृषि पशुपालन प्रणालीहरूमाथि निर्भर छ, जुन प्रणालीहरू आफ्ना वातावरणहरूमा राम्ररी घुलमिल भएका थिए । त्यसैगरी सामाजिक संरचनाहरू ती आर्थिक प्रणालीहरूसँग राम्ररी घुलमिल भएका थिए, जुन अहिले श्रमको अभाव र अन्य कारणले क्षतविक्षत हुँदै काम नलाग्ने भइरहेका छन् । फलस्वरुप देशको खाद्यान्नमाथिको सार्वभौमिकता गुम्दैछ, जुन कुरा पर्याप्त खाद्य उत्पादन हुने अवस्थाबाट राष्ट्रिय तहमै खाद्य परनिर्भरताको अवस्थामा रूपान्तरण भएको तथ्यमा झल्किएको छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रका यी समस्याहरू नयाँ होइनन्, नेपालका कृषि प्रणालीहरू र आदिवासी तथा जनजातिका सामाजिक प्रणालीहरू लामो समयदेखि घेराबन्दीमा परेका छन् । हालैका वर्षहरूमा यी दबाबहरू बेस्सरी बढेका छन् । तर यी प्रणालीहरूलाई साँच्चै पुनःस्थापित गर्ने कार्यमा, खाडी मुलुकहरूबाट श्रमिकहरूलाई देशमा जीवित अवस्थामा फर्काउने कार्यमा र हजार वर्षदेखि नेपालको हिमाली भेगमा निर्माण भएको ज्यादै दक्ष जीवनशैलीको पुनर्जीवन र पुुनर्निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यको कुनै व्यवस्थित सहयोग छैन, नत यो कार्य आर्थिक विकाससम्बन्धी तपाईँको कार्यक्रमको अङ्ग नै बनेको छ । बरु यसको उल्टो, तपाईँको कार्यक्रमले यी प्रणालीहरूलाई र यी प्रणालीहरूमा आधारित रहेका कृषि पर्यावरणीय समुदायहरूलाई दोब्बर अप्ठ्यारोमा पार्नेछ, तिनले सुखसमृद्धि प्राप्त गर्ने कुरा त परै जाओस् ।

पुँजी, पुँजीवाद र वैदेशिक लगानी

तपाईँको लेखमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादको विकास गर्नु आजको खाँचो हो, एकाधिकार पुँजीवादका असरहरूको सामना गर्न, पुँजीवादी क्रान्ति पुरा भएको वा पुरा हुनलागेको वा मूलतः पुरा भएका जस्ता कुराहरूको खुबै प्रयोग भएको छ । प्रश्न उठ्छ, तपाईंले भन्नुभएको यो 'पूर्णता'को ठोस अर्थ के हो ? नेपालमा मात्र होइन, संसारमा सबैतिर पुँजीवाद निरन्तर विकसित भइरहेको छ । शासक वर्गका नयाँ डप\mफाहरूको उदय पनि भइरहन्छ । उदाहरणको रूपमा हाल भइरहेको वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको पुनरोदयलाई लिन सकिन्छ । सन् १९७२ देखि यताको अवधिमा यस्ता लगानीकर्ताहरू संसारको ३ प्रतिशत बचत हात पार्ने हैसियतबाट हाल ६० प्रतिशतभन्दा बढी बचत हात पार्ने हैसियतमा उक्सिएका छन् । मानवीय सम्बन्धहरूमा पुँजीवादको चासो र पहुँच झन्-झन् गहन र व्यापक रूपले बढ्दो छ । समुदायहरूलाई रूपान्तरण गरी आफ्नो ढाँचामा ढाल्दै, जीववैज्ञानिक प्रक्रियाहरूलाई आप\mनो गतिअनुरुप अधीनस्थ तुल्याउँदै र वातावरण तथा सिंगो पृथ्वीलाई नै रूपान्तरित गर्नेगरी पुँजीवाद निरन्तर परिवर्तन भइनै रहन्छ । पुँजीवादका यी पक्षहरूबारे विचार गर्दा 'पूर्णता' (वा अपूर्णता) को घोषणा गर्नु त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन ।

पुँजीवादी क्रान्तिको पूर्णता भनेर तपाईँले नेपालमा पुँजीवादको आरम्भ भयो अर्थात् यसको जरो बल्ल गाडिएको भन्नुभएको होला । तर यो धारणा गलत हो । पुँजीवादी भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था अस्तित्वमा आएदेखि नै नेपाल त्यसभित्र परेको छ । तपाईँ सुगौली सन्धिलाई ठूलो महत्त्व दिनुहुन्छ । अंग्रेज-नेपाल युद्ध फैलिँदो बनियाँ पुँजीवाद (मर्कन्टाइल क्यापिटालिजम) सँग नेपालको प्रत्यक्ष जम्काभेट थियो । नेपालले दुईवटा विश्वयुद्धमा प्रतिव्यक्तिको आधारमा यस धर्तीको कुनै पनि देशले भन्दा बढी सिपाहीहरू टक्र्यार्‍यो । त्यो पुँजीवादी सम्बन्धहरूभन्दा बाहिर भएको होइन ।

माक्र्सको विचारमा वैदेशिक लगानी निचोरेर धुत्ने संयन्त्र हो भने पुँजीचाहिँ यस प्रकारको धुताइको सम्बन्ध हो । तर तपाईँको आर्थिक विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा वैदेशिक लगानी राष्ट्रिय लगानीको रूपमा विकसित हुनेछ, यसबाट राष्ट्रिय पुँजी सुदृढ हुनेछ र औद्योगीकरणका लागि पूर्वाधारको निर्माण हुनेछ, अनि यो सब यस्तो ढङ्गले हुनेछ कि माक्र्सका अनुसार वैदेशिक लगानीमा अन्तरनिहित यो निचोरेर धुत्ने चरित्रबाट जोगिइनेछ भनी विनाप्रमाण स्वीकार गरिएको छ । अरु देशको इतिहास अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँले वैदेशिक लगानीको कारण ऋणमा डुबेका र घरेलु आम्दानीको झन्डैजसो सबै नै अंश त्यो ऋण चुकाउन लगाइएका अनेक उदाहरण फेला पार्नुहुनेछ ।

संसारभरि पहिले नेपालभन्दा कता हो कता राम्रो आर्थिक स्थिति भएका देशहरू अहिले आफ्नो सम्पत्ति हडप्न खोज्ने ऋणदाताहरूसित जुधिरहेका छन् । थुप्रै दक्षिण अमेरिकी र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूका ऋणसम्बन्धी संघर्षहरू हेर्नुस्, संयुक्त राज्य अमेरिकाका अनेकौँ राज्य र सहरहरूको त कुरै नगरौँ । अथवा संसारभरिका ठूला बाँध परियोजनाहरूमाथि गरिएका अध्ययनहरू हेर्नुस् । ती परियोजनाहरूले सम्बन्धित राष्ट्रहरूमाथि ऋणको कति ठूलो भारी लादेका छन् । ती राष्ट्रहरू विद्युतमाथि आफ्नो नियन्त्रण गुमाएर ऋण चुक्ता गर्नका लागि अन्य स्रोतहरू र श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् । बस्, दुई अङ्कको वृद्धिको करामतबारे यत्ति नै । अचेल यसबारे देवेन्द्रराज पाण्डेले चर्चा गरेको सुन्न पाउनु र तपाईँले चर्चा गरेको सुन्न नपाउनु उदेकलाग्दो कुरा होइन ? आर्थिक विकास सम्बन्धी तपाईँको योजना पुरै वर्तमान अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तुत गर्न चाहेका -श्रमको 'लचकता' लगायतका) विधेयकहरू अनुरुप हुनु त झनै उदेकलाग्दो कुरा होइन ?

नवउदारवाद र समृद्धि

नवउदारवाद खुकुलो तरिकाले प्रयोग गरिएको धारणा हो । तैपनि 'खाँचो नयाँ शक्तिको' भन्ने लेखमा तपाईँले यसलाई जसरी प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो भने एकदमै भिन्न प्रयोग हो । नवउदारवाद र राजनीतिक उदारवाद (तपाईँले यसको थालनी २००-३०० वर्ष अगाडि भएको हो भनी उल्लेख गर्नुभएको छ) को पुरानो परम्पराबीच अन्योल भएझैँ देखिए पनि लेखाइ र अभ्यास दुवैमा तपाईँ नेपालमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादसम्बन्धी आफ्नो एजेन्डालाई साकार रूप दिन नवउदारवादी आर्थिक मोडलको पक्षमा उभिनुभएको स्पष्ट छ ।

तपाईंले गर्नुभएको नवउदारवादको ज्यादै सकारात्मक मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा मलाई केमात्र भन्नुछ भने नवउदारवादले उदारवादको आकर्षक शब्दावली (जस्तो मुक्ति, व्यक्तिको निजत्वको कदर) लाई अँगालेको छ र त्यसबारे तपाईँ भ्रमित हुनुभएको छ । अनि त्यो भ्रमको कारणले तपाईँमा नवउदारवादमा माक्र्सवादसँग सम्मिश्रण गराउने बुँदाहरू फेला पारेको गलत विश्वास पैदा भएको हुनसक्छ । कारण उदारवाद र माक्र्सवाद दुवैमा व्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी गहिरो चाख छ । जीवनका कुन अवस्थाहरू र सामाजिक व्यवस्थाहरूद्वारा सच्चा र सार्वत्रिक वैयक्तिक स्वतन्त्रता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तिनमा मूलभूत अन्तर छ । अर्कातिर नवउदारवादमा भने व्यक्तिको स्वतन्त्रता वा कल्याणको कुनै पनि पक्षप्रति एकरत्ति चासो देखिँदैन । तपाईँ डेभिड हार्भेले बयान गरेको धरापमा पर्नुभएझैँ लाग्छ, जसले 'बेदखल गरी सञ्चय गर्ने' भनेर नवउदारवादी चरित्रको सटिक बयान गरेका छन् ।

'खाँचो नयाँ शक्तिको' लेखमा वितरण र उपभोगमा 'यथेष्ट' खर्च गर्ने कुरालाई छ्यास्स सहमति दिइटोपलेर कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यलाई नै समृद्धि मानिएको छ । जनताको वास्तविक अवस्था, समुदायहरूको कल्याण, वातावरणको अवस्था आदि सबै चिजलाई असान्दर्भिक ठानिएको छ । 'यथेष्ट'को अर्थ के होला भनी मेरो मनमा तर्कना पैदा हुन्छ । नवउदारवादी आर्थिक एजेन्डामा यसको अर्थ बढीमा श्रमिकहरूलाई केवल प्राण धान्न पुग्नेगरी र तिनले गर्नसक्ने विद्रोहलाई रोकथाम गर्न पुग्नेगरी दिनु हो । तपाईँको आर्थिक एजेन्डामा पनि कुरो ठ्याक्कै त्यस्तै देखिन्छ ।

तपाईँ कुल गार्हस्थ उत्पादनको सूचकाङ्कको उपयोग गरी त्यो स्थितिमाथि नियन्त्रण कायम गरिन्छ भन्नुहोला । तर अरु जटिलताहरू पनि उत्पन्न हुन्छन् । के आम्दानी वृद्धि हुँदैमा सधैँ समृद्धि र कल्याणमा पनि वृद्धि हुन्छ ? के दुबईमा श्रमका अमानवीय अवस्थाहरूमा छोरो मर्दा नगद क्षतिपूर्ति पाउने अर्थात् पहिले कहिल्यै पनि एकैपटक नदेखेजति पैसा पाउने परिवार अब बढी समृद्ध भयो त ? आम्दानीमा भएको आकस्मिक वृद्धिबाट हुने पारिवारिक जीवनको विच्छेद, ग्रामीण क्षेत्रको जनसंख्या घटौती र कृषिजन्य समुदायहरूको आफ्नो वातावरणसँगको संसर्गका विविध रूपहरूको विनाशजस्ता दीर्घकालीन असरहरूलाई के भन्ने ? एउटा समुदायबारे विचार गर्नुस्, जुन समुदाय आफ्नै सरसामग्रीहरू प्रयोग गरेर प्राङ्गारिक तरिकाले उब्जाएको तरकारीमा आत्मनिर्भर थियो । त्यो समुदाय अहिले कीटनाशक विषादी टनाटन भरिएका तरकारीहरू बेचेर निरन्तर मुनाफा कमाइरहेको छ । आफूले उब्जाएका बालीहरूबाट जति ऊर्जा पाइन्छ, त्यो बाली उब्जाउन ऊ त्योभन्दा धेरै ऊर्जा लगाइरहेको छ । के त्यो समुदाय बढी समृद्ध हो ? के त्यो समुदायको समाज बढी समृद्ध हो ? के पछि परन्तुमा क्यान्सर भएपछि ती तरकारी उत्पादक र उपभोक्ता बढी समृद्ध होलान् ?

सन् २००६ यता विलासिताका वस्तुहरूको आयात र उपभोगमा हुनगएको अजङ्गको वृद्धिले निश्चय नै केही थोरै मानिसको एक प्रकारको 'समृद्धि'लाई इङ्गति गर्छ । के धेरै पुस्ता अघिदेखि किसानहरूद्वारा पोषित तुल्याएको प्राकृतिक माटोको उर्वरतालाई नष्ट गरिरहेका र कृषि श्रमिकहरूको स्वास्थ्य बर्बाद गरिरहेका विषाक्त कृषि सामग्रीहरू बेचेर विलासिताका ती वस्तुहरू हात पार्नसक्ने क्रयशक्ति पनि 'समृद्धि' नै हो ? कुल गार्हस्थ उत्पादनले यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर दिँदैन, तर यसले नवउदारवादी पुँजीवादी विस्तारका यी र अरु धेरै आम परिणामहरूलाई नकाब लगाइदिने काम भने गर्छ ।

एउटा अर्को कुरा छ, जसलाई सच्याउन झनै गाह्रो होला भन्ने मलाई लाग्छ । श्रमिकहरूलाई सत्तासीन गराउने कार्यमा एकाग्र हुने कुराको एकरत्ति लक्षण नदेखाई, मानिसहरूलाई आफ्नो श्रमशक्तिमाथि नियन्त्रण कायम गरी आफ्नो भविष्यको निर्धारण आफैँ गर्ने कार्यमा संगठित नगरी, अनि -उत्पीडितहरूका लागि पाउलो फ्रेरेको शिक्षाको तरिकाले) मानिसहरूलाई, उनीहरूको जीवनलाई र वास्तवमा उनीहरूको अस्तित्वलाई नै संस्कारित गर्ने भूमण्डलीय संयन्त्रहरू र शक्तिहरूबारे सिक्ने अवसरहरू उपलव्ध नगराई तपाईँ हाल संलग्न हुनुभए जस्तो राजनीतिक शक्तिले वा तपाईँले प्रस्तावित गर्नुभएको नवउदारवादी शक्तिले म समाजवादतर्फ जाने बाटोको तयारी गर्दैछु वा म क्रान्तिकारी हुँ वा म कम्युनिस्ट हुँ (आकांक्षाको तहमै सही) भन्न कसरी मिल्छ ?

तपाईँ राजनीतिक क्रान्ति मूलतः पूरा भयो र यो आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्तिको बेला हो, यी दुबै कुरा एकैसाथ भन्नुहुन्छ । निकट अतीतमा आप\mनो पार्टीको कार्यदिशाबाट सशस्त्र संघर्षलाई त्याग्दा पनि तपाईँले अब यो निर्माणको चरण हो भन्नुभएको थियो । तैपनि अहिले कायम रहेका सारा भौतिक र सामाजिक पर्यावरणहरूलाई नामेट पार्दै सक्दो छिटो देशभरि फैलाउने आर्थिक विकासको जस्तो प्रस्ताव अघि सार्दै हुनुहुन्छ, त्यो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हुनगएको कुनै पनि क्षतिभन्दा कता हो कता बढी विध्वंसक हुने सम्भावना छ । नवउदारवादी पुँजीवादको हातमा नेपाल सुम्पिनु भनेको नेपाललाई बर्बाद गर्न दिनु हो ।

    

जोगिनुपर्ने केही गलत धारणा

तपाईँको आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमप्रति अस्वीकृति जनाउनुको अर्थ सबै प्राविधिक विकासको विरोध होइन । यहाँ अस्वीकार गरिएको कुरा त बुद्धिविवेकको प्रयोगै नगरी स्रोतहरू चुस्ने प्रविधिहरू र तकनिकीहरूको थोक आयात पो हो, जसले नेपाललाई छिटै कङ्गाल तुल्याउनेछन् । अहिलेसम्म कमसेकम नेपालको त्यस्तो दुर्गति भइसकेको छैन । म आधुनिकताको नाममा पश्चिमा अति उपभोगको अन्धानुकरण गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्छु । नेपालको वामशक्ति यो रोगबाट आक्रान्त छ भन्ने कुरा आठ वर्षयता एकदमै टडकारोसँग देखिएको छ । के विकास हो र के विनाश हो भन्ने कुरा खुट्याउन यथार्थको समग्र तस्वीरलाई हेरेर दीर्घकालीन रूपले सोच्ने आलोचनात्मक चेतनाको खाँचो छ ।

बाबुरामजी, तपाईँ म नयाँ नेपालको निर्माण गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ । म भन्छु, हालको नेपाललाई नयाँ ढङ्गले फेरि एकपटक चिन्नुस् । त्यसैका मूल तत्त्वहरूबाट नेपालको निर्माण गर्नु जरुरी छ । यो महान विषयमा बुद्धि खियाउनुस्, म आग्रह गर्छु । तपाईँको हालको बाटोले नेपाललाई बन्जर भूमि

प्रकाशित: आश्विन २५, २०७१

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार