विचार/विश्‍लेषण

अशुद्ध अंग्रेजी कि शुद्ध नेपाली ?

- डा. मनप्रसाद वाग्ले, काठमाडौ
अशुद्ध अंग्रेजी कि शुद्ध नेपाली ?
प्रथम मातृभाषा, दोस्रो राष्ट्रभाषा र तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय भाषालाई नै नीतिगत किटान गरेर शिक्षा प्रणालीमा भित्र्याउनसके अंग्रेजीमा पढाउने कि नेपालीमा भन्ने लडाइँ गरिरहनुपर्ने छैन ।

माघ २२, २०७०-

शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागका पदाधिकारीहरूको अचेल गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान तानिन थालेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो, किनभने उनीहरूले समयमै चासो दिन नसकेकै कारण नेपालको शिक्षाको हालत यो अवस्थामा पुगेको हो । सामाजिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको सबभन्दा बढी खर्च हुने शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुनु राष्ट्रका लागि सुखद सन्देश होइन । विद्यार्थी उपलब्धिकै कुरा गर्ने हो भने पनि शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय विद्यार्थी मापन कार्यक्रमको आँकडा पनि सन्तोषजनक छैन । कक्षा २ का ४३ प्रतिशतले मात्र नेपाली भाषा बुझ्छन् भन्ने अर्को अनुसन्धानात्मक तथ्य छ । कक्षा ४ पुगिसक्दा पनि नेपाली अक्षर चिन्नै गाह्रो भएको यथार्थ पनि लुकाइरहनु नपर्ला । एसएलसी पास भएकाहरूको भरमा शिक्षाको जग मानिने प्राथमिक विद्यालय जिम्मा लगाउँदा योभन्दा बढी आशा नै के गर्न सकिएला र ? बल्ल-बल्ल शिक्षक योग्यतामा सुधार गरी लागू गर्न खोजिएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम ऐनविना नै अलपत्र अवस्थामा पाँचौ वर्षगाँठ मनाइरहेछ । एसएलसीको नतिजा गत ५ वर्षमा ओरालो लाग्ने क्रम (६७ प्रतिशतबाट ४१ प्रतिशत) रोकिएको छैन । अझ सार्वजनिक शिक्षाको हालत त 'वादशाहको नयाँ कपडा'मा रूपान्तरित भएको छ । कक्षा १२ सम्म माध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य बोकेको देशमा कक्षा ११ र १२ को नतिजा पनि ४० प्रतिशत नाघ्नसकेको छैन, केही विषयको अपवादलाई छाडेर । यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरू चिन्तित हुनुपर्ने हो, ढिलै भए पनि चिन्ता सुरु भएको छ । राम्रो भविष्यको आशा गरौं ।

शिक्षा मन्त्रालयले सिक्नुपर्ने पाठ के हो त ? करिब ८ हजार माध्यमिक विद्यालयमध्ये डेढ सयजति सार्वजनिक विद्यालयको नतिजा त एकदमै राम्रो छ त । ती विद्यालयमा नतिजा राम्रो हुनसक्ने अनि अरुकोमा हुन नसक्ने किन ? एउटा यसै सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर त्यसैअनुरुप अरु विद्यालय सपार्न किन सकेन शिक्षा मन्त्रालयले ? अझ यसभन्दा अगाडि गरिएको (करिब ६ वर्ष अघिको प्रतिवेदन) एसएलसी सम्बन्धी अध्ययनले विद्यालय शिक्षामा उपलब्धि विनाशका कारणहरू चिरफार गरेर दिएकै छ नि ? त्यति पनि हेर्ने फुर्सद नभएको हो कि हाकिम साहबहरूलाई ?

निजी विद्यालयमा विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्नु र आफ्नोमा घट्नुको चिन्तासँगै त्यसका कारण खोजी गर्ने वा खोजी गरिसकिएका कारणहरू अनुसार अगाडिका योजना बनाउँदै नजाने हो भने शिक्षा मन्त्रालयले 'केही गरी खाँदैन' भन्नेबाहेक अर्को कुरा देखिँदैन । 'सबैका लागि शिक्षा'को नारा दिने शिक्षा मन्त्रालयले यस अन्तर्गत पर्ने तीन महत्त्वपूर्ण अंगहरू सबैको पहुँच, सबैको टिकाउ र सबैको उपलब्धि बुझ्नसकेको देखिएन । गत ३ दसकमा सबैको पहुँचमा मात्र जोड दिइएकै कारण अझै पनि कक्षा १ मा भर्ना भएका १०० जनामध्ये सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि ३५ जनाले मात्र एसएलसी परीक्षा दिन्छन् र तीमध्ये करिब १ तिहाइमात्र उत्तीर्ण हुन्छन् ।

गुणस्तरको त कुरै छोडौं । पाठ्यपुस्तक नै समयमा पुर्‍याउन नसक्ने मन्त्रालयले गुणस्तरको कुरा गरे पनि पत्याउने कसले ? कतिपय सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याभन्दा शिक्षक संख्या बढी देखिने स्थिति आइसक्दा पनि शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्नु लाजमर्दो विषय त छँदैछ, विषय शिक्षकको अभावमा दूरदराजका विद्यार्थीहरू गणित, अंग्रेजी र विज्ञानमा भसक्कै फेल हुने एसएलसीको रोग पुरानै हो । यस्तो यथास्थितिमा गुणस्तरको सोचाइ गर्नु उत्तम कुरा हो र शिक्षा मन्त्रालयको यस्तो सोचाइको स्वागत गर्नु पनि पर्छ ।

खास उठाउन खोजिएको मुद्दा के भने शिक्षा मन्त्रालय अब सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्ने तरखरमा लागेको छ र उसको योजनाअनुसार अब १० वर्षभित्र कक्षा १२ सम्म नै अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ गर्ने भन्ने छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै माथिल्ला कक्षाहरूमा सुरु गरिने भनिएको उक्त योजनाको कार्यान्वयन कति सफल हुनसक्छ त ?

अहिले ५ वर्ष भित्रमा ३० दिने तालिम प्रत्येक शिक्षकलाई अनिवार्य गराइएको छ, जसलाई मागमा आधारित तालिम भनिएको छ र प्रत्येक विषयमा १० दिने तालिमको प्याकेज बनेको छ । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले अहिले गरिरहेको प्रमुख काम नै त्यही

हो । त्यसभित्र अंग्रेजी पनि १० दिने प्याकेजभित्रै पर्छ । अब त्यो १० दिने तालिमले सबै शिक्षक अंग्रेजी पढाउन सक्षम होलान् त ? हुन त स्नातक पास गरेका शिक्षकले 'म अंग्रेजीमा पढाउन सक्दिन' भन्नु लाजमर्दो नै होला, तर पनि सबै शिक्षक अंग्रेजी बलियो भएर स्नातक गरेका हुँदैनन् एकातिर भने तिनले पढ्ने सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयले अनिवार्य अंग्रेजीबाहेक सबै विषयमा नेपालीमै पढाउन र परीक्षामा पनि नेपालीमै लेखे पनि हुने छुट आजका मितिसम्म दिएकै छ । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाले पनि अंग्रेजी दक्षता माग्दैन । त्यसो भए अंग्रेजीमा पढाउन नसक्ने शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? के उनीहरूलाई सेवामुक्त गर्न सकिएला ? सकिए पनि उनीहरूप्रति न्याय होला त ? यो सबभन्दा अहम् सवाल हो । जबर्जस्ती अंग्रेजीमै पढाउन लगाइए के हविगत होला ? कतिपय निजी विद्यालयमा सिकारुले बोलेको अंग्रेजीकै कारण हाम्रा बालबालिकाको अंग्रेजीस्तर खस्केको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारी शिक्षकहरूबाट कति बढी आशा गर्न सकिएला ? अंग्रेजीको भूतकै कारण विद्यार्थीको उपलब्धि अझै तल झर्ने त होइन ? यसको मतलव अंग्रेजीमा पढाउन हुँदैन भन्ने होइन । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा नपढाए कहिले पढाउने ? तर यसका लागि शिक्षक विकासको योजना शिक्षा मन्त्रालयले सँगसँगै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । शिक्षकको तयारी पूरा नगरेसम्म मन्त्रालयको यो योजना जोखिममा पर्ने ठहर्छ । हाम्रा करिब २ लाख शिक्षकमध्ये क-कसमा यो समस्या छ र कसमा छैन भनेर छुट्याइसकेकोे अवस्था छैन । त्यस्तो अध्ययन नगरी 'पढाए अंग्रेजीमा पढा नभए घर जा'को स्थिति कुनै पनि इमानदार शिक्षकलाई सह्य हुनसक्दैन । माध्यम भाषामा शिक्षक तयारीविना लागू गर्न खोजिएको यस्तो हचुवा योजनाको प्रतिफल राम्रो होला भन्ने आशा गर्न सकिन्न । अंग्रेजी जान्दै नजान्नेले प्रगति नै गर्न सक्दैनन् भन्ने कदापि होइन । जापान र चीनका विद्यालयहरू हेरौं । युरोपका विद्यालयहरू हेरौं । अझ हाम्रा दक्षिण एसिया र दक्षिण-पूर्वी एसियाकै अन्य कतिपय मुलुकका विद्यालयहरू हेरौं । कहाँ छ त सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम भाषा अनिवार्य ? अंग्रेजीमा पढाउन आँटै नभएका शिक्षकलाई गलत अंग्रेजीमा पढाउन जबर्जस्ती धकेल्नुभन्दा शुद्ध नेपालीमै पढाउन लगाउनु गुणस्तर हुँदैन र ? नेपालका सरकारी विद्यालयमा नै अंग्रेजी माध्यममा मात्रै पढाउने हो भने राष्ट्रभाषाको हविगत के हुने ? शिक्षा ऐनकै कुरा गर्ने हो भने पनि 'विद्यालय शिक्षाको माध्यम नेपाली वा अंग्रेजी वा दुबै हुन सक्नेछ' भनी किटान गरिएकै छ । यसबाट सक्नेले अंग्रेजीमै पढाउन बाटो खोलेकै छ । अनि किन नसक्नेलाई पनि अंग्रेजीमा पढाउन जबर्जस्ती धकेल्ने ?

कुरो भाषाको होइन, शिक्षा प्रणालीको हो । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हाम्रा विद्यार्थीलाई कता डोर्‍याउन खोजेको हो भन्ने राष्ट्रिय दर्शन के हो ? 'विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गए त्यसैले अंग्रेजीमा पढाए विद्यार्थी बढ्छन्' भन्नु दिवास्वप्नमात्र हो । सरकारी विद्यालय अंग्रेजीमा नपढाएका कारणले हैन, अन्य कारणले धराशायी भएको हो । जस्तो- शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीति हावी हुनु, शिक्षकहरूलाई खुलेआम राजनीति गर्न छुट दिनु, विद्यालय कक्षावाल मैत्री नहुनु, विद्यालयभित्र समवेत शिक्षाको प्रबन्ध नहुनु, निरन्तर मूल्यांकन पद्धति लागू गर्न नसक्नु, विद्यालयभित्र निर्देशन र सल्लाह सेवाको अभाव हुुनु, विद्यालय विकासका लागि सरकारले लगानी गर्न नसक्नु, कमजोर विद्यार्थीका लागि सहायता कार्यक्रम नहुनु, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन नसक्नु आदि-आदि । के अंग्रेजीमा पढाउँदैमा यी र यस्ता हजारौं समस्या शिक्षा मन्त्रालयले समाधान गर्न सक्छ ? असम्भव ।

त्यसैले प्रणालीगत सुधार गरेपछि मात्र माध्यम भाषा सोच्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रथमतः राष्ट्रिय रूपमै भाषानीति किटान हुनु आवश्यक छ । प्रायः मुलुकमा उपयोग गरिने तीन भाषा नीति अत्यन्तै जरुरी छ । प्रथम भाषा मातृभाषा, दोस्रो भाषा राष्ट्रभाषा र तेस्रो भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा । यसरी नीतिगत किटान गरेर त्यसलाई शिक्षा प्रणालीमा भित्र्याउने बुद्धि पलाएमा अंग्रेजीमा पढाउने कि नेपालीमा पढाउने भन्ने लडाइँ गरिरहनुपर्ने छैन ।

प्रकाशित: माघ २२, २०७०

अर्को समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

कमेन्टको लागि यहाँ click गर्नुहोस्

फेसबूक कमेन्ट गर्नुहोस्

फेसबूक छैन? यो फारम प्रयोग गर्नुहोस्

मुख्य समाचार