विचार/विश्‍लेषण

संक्रमणकालीन संयन्त्रको औचित्यगोविन्द शर्मा ‘बन्दी’

गोविन्द शर्मा ‘बन्दी’, मंसिर ९, २०७४
दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीको अन्वेषण गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरूको कार्यकाल सकिन करिब २ महिनामात्र बाँकी छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

बालबिज्याइँ कानुनको फितलो कार्यान्वयन

उषा पोखरेल, अजय बुढाथोकीमंसिर ९, २०७४
बालबिज्याइँ सम्बन्धी विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व बालबालिकाबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा १ ले बालबालिका सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष मुनिका प्रत्येक मानवलाई सम्झनुपर्छ भनेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

हनुमानायन

विमल निभा, मंसिर ९, २०७४
‘न मस्कार हनुमानजी ।’‘जय श्रीराम ।’ मेरो अभिवादन यसरी उत्तरित भयो । त्यसपछि मैले पनि सहज औपचारिकतावश भन्नुपर्ने भयो, ‘जय श्रीराम ।’
पूरा पढ्नुहोस्

नेपाली विकासको सर्त : जलस्रोतको सदुपयोग

अलाइना बी. टेपलेट्ज, मंसिर ८, २०७४
नेपालका सडकमा शान्त, सफा र प्रभावकारी विद्युतीय सवारी साधनमात्र देखिन्छन् । हावा स्वच्छ छ र हिमालको मनोरम दृश्य छेक्ने कुनै धुवाँ–तुवाँलो छैन । सिंचाइको राम्रो सुविधा भएको हुँदा किसानहरूलाई पानीको दु:ख छैन र उब्जनी बढेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

मौन अवधिको मान

सम्पादकीय, मंसिर ८, २०७४
पहिलो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बिहीबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । यो मौन अवधि मतदानका दिन मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्म जारी रहनेछ ।
पूरा पढ्नुहोस्

ट्रम्पको एसिया नीति

कमलदेव भट्टराई, मंसिर ८, २०७४
एक वर्ष अगाडि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा उनले अपनाउने परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा सर्वत्र अनिश्चय थियो । राष्ट्रपति भए लगत्तै उनले ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप सम्झौताबाट हात झिकेर ओबामा प्रशासनको भन्दा भिन्न नीति लिने संकेत दिए ।
पूरा पढ्नुहोस्

अन्योलमा जनजाति संस्थाहरू

गणेश राई, मंसिर ८, २०७४
सबैले भन्ने र बुझ्ने शब्द ‘उत्तम नीति नै राजनीति’ हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यही लागू हुन्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म राज्यसत्ता एकल थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सामाजिक संघ/संस्था गठन गरेर संगठित हुनपाउने, राजनीतिक दल गठन गर्न पाउने, पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार प्रदान गरेपछि नेपाली समाज नयाँ ढंगले अघि बढेको हो ।
पूरा पढ्नुहोस्

संघीय अभ्यासको प्रारम्भिक यात्रा

चन्द्रकिशोर, मंसिर ७, २०७४
विकास र परिवर्तन लामो समयदेखि मुद्दा नै हुनसकेको थिएन । तर यसपटक स्थिति मधेससहित अन्य भूगोलमा फेरिएको छ । फेरिएको स्थिति पनि त्यति उत्साहजनक छैन ।
पूरा पढ्नुहोस्

मतदाताको कुँडिएको मन

रामेश्वरी पन्त, मंसिर ७, २०७४
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकिँंदै गर्दा भरतपुरबाट काठमाडौं आएर व्यवसाय गरिरहेका एकजना परिचित व्यक्तिसँग निर्वाचनको सम्बन्धमा कुराकानी हुँदा उनले भने, ‘खै ! भोट हाल्न पनि जाउँ कि नजाउँ भइरहेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

लोकतन्त्रमा ‘लाटोकोसेरो सिन्ड्रोम’

जनकराज सापकोटा, मंसिर ७, २०७४
भनिराख्नै पर्दैन, खुला र पारदर्शी विधि स्थापनानिम्ति हामीले लोकतन्त्रको स्थापना गरेका थियौं । स्वतन्त्र रूपमा जनताले सरकारी नीति र निर्णयमाथि प्रतिक्रिया र टिप्पणी व्यक्त गर्न पाउन् ।
पूरा पढ्नुहोस्

तरकारीमा मनोमानी मूल्य

सम्पादकीय, मंसिर ७, २०७४
तरकारीमा मनोमानी मूल्य तोकेर व्यापारी र बिचौलियाले मच्चाइरहेको ब्रह्मलुटलाई आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले तयार पारेको ‘मूल्य विश्लेषण प्रतिवेदन’ ले थप पुष्टि गरेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

चुनाव : संस्थागत संरचनाको आधार

प्रेमप्रसाद आचार्य, मंसिर ७, २०७४
निर्वाचन किन गर्ने र यसको उपादेयता के भन्ने विषयमा धेरै बहस हुन सक्छन् । तर यसलाई केही मानिस नेता बन्ने र उनीहरूले राज्यकोषबाट तलब/भत्ता/सुविधा लिने विषयसँग मात्र तुलना गर्नु त्यति उपयुक्त र सान्दर्भिक हुँदैन । निर्वाचनले देशमा मानिसलाई थुप्रै आयाममार्फत सक्रिय बनाइराखेको हुन्छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

दूरशिक्षा पद्धतिमा प्रविधि

अनिला झा, मंसिर ७, २०७४
दूरशिक्षा पद्धतिमा शिक्षक, विद्यार्थी अनि शैक्षिक सामग्री एउटै स्थानमा नराखी, कुनै भौतिक रूपको कक्षाकोठा विना नै उच्चशिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ । यस किसिमको शिक्षा पद्धतिमा एउटा ‘पुल’को रूपमा प्रविधि आवश्यक पर्छ ।
पूरा पढ्नुहोस्