विचार/विश्‍लेषण

स्थानीय निर्वाचनमा दलित महिला

अञ्जना बिशंखे, वैशाख ११, २०७४
७० वर्षसम्मको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपाल एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यबाट संघीय राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । यतिमात्रै होइन, बहिस्करणमा पारिएका समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले स्वीकारेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

सहमतिले जगाएको आशा

सम्पादकीय, वैशाख ११, २०७४
संविधानको अन्तरवस्तुलाई लिएर साबिक मधेसी दलहरूले करिब दुई वर्षदेखि व्यक्त गर्दै आएको असन्तुष्टि समाधानउन्मुख बनेको छ । सरकार शनिबारको वार्तामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) तथा संघीय गठबन्धनको मागलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न मञ्जुर छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

स्थानीय तहमा लोकतन्त्र

भवानी बराल, वैशाख ११, २०७४
जनताले छाम्दा राज्यसत्ता भेटिनु लोकतन्त्रको मर्म हो । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायले अधिकार स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्छन् ।
पूरा पढ्नुहोस्

राजनीतिमा लैंगिक विभेदको समाजशास्त्र

निर्मला भण्डारी, वैशाख ११, २०७४
आफ्नो क्षमता, बौद्धिकता र आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै जो निरन्तर लागिरहन्छ, अबको राजनीतिको बागडोर उनीहरूकै हो ।
पूरा पढ्नुहोस्

महाभूकम्पको दुईवर्षे फन्को

अखण्ड भण्डारी, वैशाख ११, २०७४
महाभूकम्प गएको दुई वर्ष पुगेको छ । सरकारी तथ्यांकमा ८ लाख ८७ हजार ३ सय ५३ घर भत्किएकामा ५० हजारभन्दा कम पुनर्निर्माणको अवस्थामा छन् । ती पनि अधिकांश आफ्नै पहलमा । सरकारी राहतको तेस्रो किस्ता बुझ्ने जम्मा ४२० परिवार छन् ।
पूरा पढ्नुहोस्

संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन

पूर्णचन्द्र भट्टराई, वैशाख ११, २०७४
नेपालको संविधानले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित राज्यव्यवस्था स्थापना गरेको छ । यसैको माध्यमद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्