विचार/विश्‍लेषण

चुनावी राजनीतिको बहुमुखी अनुहार

चन्द्रकिशोर, फाल्गुन १२, २०७३
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तिथि घोषणा गरेको छ । चुनावी तिथिको घोषणा अनपेक्षित थिएन, नत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको असहमति नै अस्वाभाविक थियो । चुनावको घोषणा गर्नु प्रचण्ड सरकारका लागि बाध्यकारी अवस्था आइपरेको थियो । कुनै न कुनै तहको चुनावको घोषणा र त्यसका लागि प्रयत्नशील रहेको देखाउनुमै सरकारको औचित्य जोगिने स्थिति थियो ।
पूरा पढ्नुहोस्

म्याद थप्यौं, पीडा नथपौं !

करुणा पराजुली, फाल्गुन १२, २०७३
धेरै दिनको छलफल र रस्साकस्सीसँगै अन्तत: दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत आठ वर्ष समय लगाएर यी आयोग गठन हुनुलाई हाम्रो संक्रमणकालीन न्यायको महत्त्वपूर्ण उपलव्धिमध्ये एक मान्नुपर्छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

स्थानीय स्रोतमा किचलो

अमृता अनमोल, फाल्गुन १२, २०७३
भौतिक विकास र पूर्वाधारले बुटवल सुविधासम्पन्न सहर बनेको छ । तर तीव्र सहरीकरण र उत्पन्न खानेपानी अभावले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । अहिले बुटवलमा दैनिक ३ करोड लिटर खानेपानीको माग छ । खानेपानी संस्थानले तिनाउ नदी र बोरिङमार्फत दैनिक १ करोड ९० लाख लिटर पानीमात्रै उपलब्ध गराएको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

तीनबुँदेको भ्रम र यथार्थ

बसन्त बस्नेत, फाल्गुन १२, २०७३
मधेसी मोर्चा, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साउन १९ गते भएको तीनबुँदे सहमतिले सोही दिन प्रचण्डलाई दोस्रोपल्ट सत्तारोहणको ढोका खोलिदियो । त्यसको पहिलो वाक्यमा भनिएको थियो, ‘मोर्चा र संघीय गठबन्धनले प्रस्तुत गरेका मागमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयमा सहमतिको आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्ने ।’
पूरा पढ्नुहोस्

कांग्रेस : डेमोक्रेट कि हिप्पोक्रेट ?

गोविन्द नारायण, फाल्गुन १२, २०७३
‘म त डेमोक्रेट हुँ, डेमोक्रेटबाहेक कसैलाई भोट हाल्दिन,’ तीन वर्षअघि संविधानसभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मत माग्दै घरदैलो पुग्दा धेरै मतदाताले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो । धेरै मतदातामा प्रजातन्त्र जोगाउने भित्री इच्छा रहेछ, खुसी लाग्यो, किनभने म साम्यवादमा विश्वास गर्दिन थिएँ । त्यसैले चुनावी नतिजालाई राम्रै ठानेंँ (आफू पराजित भए पनि), काठमाडौंका प्राय:जसो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस विजयी भयो ।
पूरा पढ्नुहोस्

आपूर्तिमा ध्यान देऊ

सम्पादकीय, फाल्गुन १२, २०७३
स्थानीय तह चुनावको घोषणा लगत्तै सुरु बन्द घोषणा र पेट्रोलियम ढुवानीकर्ताको आन्दोलनले उपभोग्य सामग्रीको समस्या खेप्नुपर्ने स्थिति पैदा हुँदै छ । मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन नभईकन निर्वाचन मिति घोषणा भएकामा आपत्ति जनाउँदै विरोधका कार्यक्रममा उत्रेका छन् ।
पूरा पढ्नुहोस्