विचार/विश्‍लेषण

लोकतान्त्रिक समाजवाद, संविधान र राजनीति

प्रा. चैतन्य मिश्र, फाल्गुन १३, २०७३
बहुदलीय व्यवस्थाको एउटा मुख्य गुण कुनै अमूक दलले सदाचार उल्लंघन गरेमा अरु दलले आवाज उठाउने परिपाटी बन्नु हो । तर हाल सर्वदलीय भागबन्डा मौलाएकाले सदाचार उल्लंघनको खात लागेको छ र चर्को दलीयकरणले भागबन्डाको विरोध मत्थर बनेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

संसदीय समितिले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

सम्पादकीय, फाल्गुन १३, २०७३
सरकारले नेताका आफन्त, म्यानपावर व्यवसायीदेखि मल्लिक आयोगका दोषीसम्मलाई बटुलेर जे जसरी राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ, त्यो सर्वथा गलत र अनुचित छ । कांग्रेसका ६, माओवादीका ४, राप्रपाका ३ र फोरम लोकतान्त्रिकका एक जनालाई राजदूत सिफारिस गरेर सरकारले राजनीतिक भागबन्डालाई त निरन्तरता दिएको छ नै, ‘आफन्तमोह’ र ‘व्यवसायीमोह’ पनि ज्यादा नै देखिएको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

पहिला निर्वाचन, त्यसपछि संशोधन

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम, फाल्गुन १३, २०७३
प्रदेशको पहिला गरे उत्तम, तर स्थानीयको मिति घोषणा गरिसकिएकाले त्यही मितिमा प्रदेशको समेत निर्वाचन गरे उपलब्धि सुरक्षित हुन्छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

नेपाली सेनाको शान

ताराबहादुर कार्की, फाल्गुन १३, २०७३
सबै जात, धर्म, वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रका नागरिकको साझा संगठनका रूपमा रहेको नेपाली सेनाको शक्ति भन्नु नै साझा एकता हो ।
पूरा पढ्नुहोस्

चुनावी राजनीतिको बहुमुखी अनुहार

चन्द्रकिशोर, फाल्गुन १२, २०७३
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तिथि घोषणा गरेको छ । चुनावी तिथिको घोषणा अनपेक्षित थिएन, नत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको असहमति नै अस्वाभाविक थियो । चुनावको घोषणा गर्नु प्रचण्ड सरकारका लागि बाध्यकारी अवस्था आइपरेको थियो । कुनै न कुनै तहको चुनावको घोषणा र त्यसका लागि प्रयत्नशील रहेको देखाउनुमै सरकारको औचित्य जोगिने स्थिति थियो ।
पूरा पढ्नुहोस्

म्याद थप्यौं, पीडा नथपौं !

करुणा पराजुली, फाल्गुन १२, २०७३
धेरै दिनको छलफल र रस्साकस्सीसँगै अन्तत: दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपिएको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत आठ वर्ष समय लगाएर यी आयोग गठन हुनुलाई हाम्रो संक्रमणकालीन न्यायको महत्त्वपूर्ण उपलव्धिमध्ये एक मान्नुपर्छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

स्थानीय स्रोतमा किचलो

अमृता अनमोल, फाल्गुन १२, २०७३
भौतिक विकास र पूर्वाधारले बुटवल सुविधासम्पन्न सहर बनेको छ । तर तीव्र सहरीकरण र उत्पन्न खानेपानी अभावले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । अहिले बुटवलमा दैनिक ३ करोड लिटर खानेपानीको माग छ । खानेपानी संस्थानले तिनाउ नदी र बोरिङमार्फत दैनिक १ करोड ९० लाख लिटर पानीमात्रै उपलब्ध गराएको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

तीनबुँदेको भ्रम र यथार्थ

बसन्त बस्नेत, फाल्गुन १२, २०७३
मधेसी मोर्चा, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साउन १९ गते भएको तीनबुँदे सहमतिले सोही दिन प्रचण्डलाई दोस्रोपल्ट सत्तारोहणको ढोका खोलिदियो । त्यसको पहिलो वाक्यमा भनिएको थियो, ‘मोर्चा र संघीय गठबन्धनले प्रस्तुत गरेका मागमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयमा सहमतिको आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्ने ।’
पूरा पढ्नुहोस्

कांग्रेस : डेमोक्रेट कि हिप्पोक्रेट ?

गोविन्द नारायण, फाल्गुन १२, २०७३
‘म त डेमोक्रेट हुँ, डेमोक्रेटबाहेक कसैलाई भोट हाल्दिन,’ तीन वर्षअघि संविधानसभाका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मत माग्दै घरदैलो पुग्दा धेरै मतदाताले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो । धेरै मतदातामा प्रजातन्त्र जोगाउने भित्री इच्छा रहेछ, खुसी लाग्यो, किनभने म साम्यवादमा विश्वास गर्दिन थिएँ । त्यसैले चुनावी नतिजालाई राम्रै ठानेंँ (आफू पराजित भए पनि), काठमाडौंका प्राय:जसो निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस विजयी भयो ।
पूरा पढ्नुहोस्

आपूर्तिमा ध्यान देऊ

सम्पादकीय, फाल्गुन १२, २०७३
स्थानीय तह चुनावको घोषणा लगत्तै सुरु बन्द घोषणा र पेट्रोलियम ढुवानीकर्ताको आन्दोलनले उपभोग्य सामग्रीको समस्या खेप्नुपर्ने स्थिति पैदा हुँदै छ । मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन नभईकन निर्वाचन मिति घोषणा भएकामा आपत्ति जनाउँदै विरोधका कार्यक्रममा उत्रेका छन् ।
पूरा पढ्नुहोस्

सार्वजनिक प्रशासनको पुन:संरचना

पूर्णचन्द्र भट्टराई, फाल्गुन ११, २०७३
स्थानीय समुदाय संघीय निजामती सेवामा आफ्नो अनुहारको प्रतिनिधित्व चाहन्छ । स्थानीय भाषामा सेवाको चाहना पनि उत्तिकै चासोको विषय हुन्छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

निर्वाचनको अवसर

सम्पादकीय, फाल्गुन ११, २०७३
सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनी जुन घोषणा गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । दुई दशकपछि गर्न लागिएको स्थानीय चुनावले जनताको अधिकारलाई गाउँठाउँमा पुर्‍याउने भएकाले पनि यसको आयोजना अपरिहार्य बन्न गएको हो ।
पूरा पढ्नुहोस्

कथित ११० को सूची

देवेन्द्र भट्टराई, फाल्गुन ११, २०७३
वैदेशिक रोजगारीमा यहाँनेर कुरा जोडिन्छ— ‘इम्पावरमेन्ट’कै । हाम्रोमा ‘इम्पावर’ हुने भनेको रोजगारीको र बाहिरफेर गर्ने उपायको खोजी हुनु हो ।
पूरा पढ्नुहोस्

दूरदर्शी नेताको खाँचो

दुर्गा घिमिरे, फाल्गुन ११, २०७३
नेपालको विकासमा अहिलेसम्म तीव्रता आएको देखिँंदैन । जताततै मानिसले गुनासो गरेको मात्रै सुनिन्छ । किन नेपालमा हुनुपर्ने जति विकास भइरहेको छैन ? २००७ मा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०७३ सालसम्म आइपुग्दा धेरै सरकार फेरिए ।
पूरा पढ्नुहोस्