विचार/विश्‍लेषण

प्रजातन्त्रको प्लास्टिक सर्जरी

रमेशनाथ पाण्डे, आश्विन ३१, २०७४
नयाँ संविधान अन्तर्गत पहिलोपटक हुनथालेको राष्ट्रिय र प्रान्तीय व्यवस्थापिकाहरूको चुनावमा अर्जुनदृष्टि लगाएर राष्ट्रिय राजनीति कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट दुई गठबन्धनमा विभाजित भएको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

अध्यादेशबाट तत्काल विधेयक

सम्पादकीय, आश्विन ३१, २०७४
चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई गुणस्तरीय एवं तल्लो वर्गको पहुँचमा पुर्‍याउने विधेयक ल्याउनुपर्ने प्रमुख माग राखेर डा. गोविन्द केसीले १३ औं पटक आमरण अनशन बसेको १३ औं दिन भयो । विधेयक छलफलमा राख्दै/सूचीबाट हटाउँदै गर्दागर्दै संसद्को म्याद सकिएको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

संविधान : स्थायित्वको आधार

गणेशदत्त भट्ट, आश्विन ३१, २०७४
लोकतान्त्रिक समाजमा संविधान सर्वोच्च हुन्छ । संविधान मातहतमा मुलुकको समग्र शासन प्रशासन सञ्चालित हुन्छ । संविधानको विपरीत बन्ने कानुन, नीति र कार्यक्रमले वैधानिता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
पूरा पढ्नुहोस्

‘वाम’ र ‘लोकतान्त्रिक’ विभाजनको अनुचित भाष्य

डम्बर खतिवडा, आश्विन ३१, २०७४
आसन्न संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन र यस निर्वाचन प्रयोजनका लागि थ्रेसहोल्ड सहितको कानुनी व्यवस्थाले दलीय ध्रुवीकरण र चुनावी गठबन्धनको प्रक्रियालाई तीव्र बनाइदिएको छ । लोकतन्त्रमा यो स्वाभाविक र आवश्यक प्रक्रिया नै हो ।
पूरा पढ्नुहोस्

निष्ठाविहीन राजनीतिको नियति

साधना प्रतीक्षा, आश्विन ३१, २०७४
‘तपाईं त यतिबेला टिकट माग्न पार्टी कार्यालयमा हुनुपर्ने होइन र ? म त प्राय: यतै देख्छु ।’ क्याफेको एउटा कुनामा बसेर चिया पिइरहेकी मैले पल्लो टेबलतिरबाट आएको व्यङ्ग्य मिश्रित भनाइ सुनेर थाहा नपाउनेगरी ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित गर्न पुगेँ ।
पूरा पढ्नुहोस्

ऐतिहासिक संसद्

कान्तिपुर संवाददाता, आश्विन ३०, २०७४
नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल सकिएको छ । रूपान्तरित संसद्को म्याद प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म रहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शनिबार संसद् अन्त्य भएको हो ।
पूरा पढ्नुहोस्

लोकतन्त्रका निम्ति निर्वाचन एजेन्डा

कृष्ण पहाडी, आश्विन ३०, २०७४
‘नेपालमा नियोजित अराजकताको अर्को शृंखला मञ्चन हुनगइरहेको त छैन ?’ पछिल्लो चरणका केही घटनाक्रम हेर्दा र विश्लेषण गर्दा सन्देह पैदा गराउँछ । कतै निर्वाचन स्थगित गर्ने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

एनआरएनए : एक विघटोन्मुख अवधारणा

अच्युत वाग्ले, आश्विन ३०, २०७४
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आठौं विश्व सम्मेलन आज काठमाडौंमा समापन हुँदैछ । सन् २००३, अक्टोबर ११–१४ मा आयोजित पहिलो सम्मेलनबाट गणना गर्दा यो संस्था डेढ दशकको भएको छ । र यसले पाँचौं व्यक्तिलाई अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित गर्दैछ ।
पूरा पढ्नुहोस्

‘वाम–गठबन्धन’ राजनीतिक अपराध हो ?

हरि रोका, आश्विन २९, २०७४
तीनवटा ‘वाम पार्टी’ ले असोज १७ गते अर्थात दसैंको मौका पारेर चुनावी तालमेल घोषणा गर्दै पार्टी एकताको लक्ष्य सुनाए । त्यसपछि चुनावउन्मुख नेपाली राजनीति माहोल रनक्कै तातेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता

सम्पादकीय, आश्विन २९, २०७४
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आम विरोधका बाबजुद इतिहासकै सबभन्दा ठूलो सरकार बनाएर स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेका छन् । उनले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर त्यसलाई ६४ सदस्यीय बनाउनु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो ।
पूरा पढ्नुहोस्

कठिन यात्रा र कानुनी व्यवस्था

डा. लक्ष्मणप्रसाद ज्ञवाली, आश्विन २९, २०७४
स्वतन्त्र रूपमा हिंडडुल गर्न पाउने मानिसको मौलिक हक हो । संविधानले नेपाली नागरिकलाई नेपालभर स्वतन्त्रतापूर्वक आवतजावत गर्न र बसोबास गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

डा. केसी किन एक्लै ?

रामेश्वरी पन्त, आश्विन २८, २०७४
अघिल्लो दिन बिहानै मेडिकल कलेज पुगेको छोरा भोलिपल्ट झमक्क साँझ परेपछि घर आयो । अस्पतालको ३६ घन्टे ड्युटी सकेर थकित हँुदै ढोकाभित्र छिर्दै गर्दा उसले तानेको लामो सासले बताइरहेको थियो, उसको थकान ।
पूरा पढ्नुहोस्

साइज घटाऊ

विमल निभा, आश्विन २८, २०७४
म र्निङवाकमा निस्केका मन्त्रीज्यूलाई देखेर म दंग परेंँ । उनीसँगै एउटा जन्डखालको कुकुर पनि थियो । पछि–पछि दगुरिरहेको । म हेरिरहेको थिएँ । मन्त्रीज्यू कुद्दै मछेउ आइपुगे । मैले सहज अभिवादनका लागि एक हात उठाएँ, ‘जयनेपाल मन्त्रीज्यू ।’
पूरा पढ्नुहोस्

कर्मचारी समायोजनका चुनौती

दुर्गा बन्जाडे, आश्विन २८, २०७४
संसद्बाट पारित ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ । यो कानुनसँगै सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
पूरा पढ्नुहोस्

मध्यमार्गी अर्थराजनीतिका हिमायती

मुराहरि पराजुली, आश्विन २८, २०७४
यो ११ लाख डलर पुरस्कार कसरी खर्च गर्नुहुन्छ ?’ अर्थशास्त्रतर्फ यस वर्षको नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलरलाई सोधिएको थियो । उनले भने, ‘यसलाई जति सकिन्छ, विवेकहीन ढंगले खर्च गर्ने योजना बनाएको छु ।’
पूरा पढ्नुहोस्