कुराकानी

‘स्वास्थ्यमा खर्च बढ्यो भनेर मुठ्ठी कसेर हुँदैन’ : गगन थापासँगको अन्तर्वार्ता

कान्तिपुर संवाददाता , चैत्र १३, २०७३
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य सेवाहरु नि:शुल्क घोषणा गर्दै गएका छन् । तिनलाई हरेक नागरिकसम्म पुर्‍याउन र दीर्घकालसम्म धान्न उनले चुनौती देखेका छन् । मन्त्रालय निर्देशिका र कार्यविधिबाट मात्रै चलेको पाएका उनी अत्यावश्यक ऐन बनाउन जुटेका छन् । अन्यत्रभन्दा दक्ष र विशेषज्ञ जनशक्ति भएर पनि भ्रष्टाचारमा मुछिने डरले हिम्मत गर्न नसक्ने उनको अनुभव छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

‘एउटी महिला राष्ट्रपति बन्दैमा स्थिति फेरिन्न’

कान्तिपुर संवाददाता , चैत्र ८, २०७३
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस पारेर काठमाडौंको एक समारोहमा सहभागी हुन आएकी नसरिनले सोमबार कान्तिपुरसँग होटल अन्नपूर्णमा भएको वार्तामा भनिन्, ‘मलाई समाज, समय र अवस्थाले नारीवादी बनायो, अधिकारवादी बनायो ।’ नसरिनसँग देवेन्द्र भट्टराईले गरेकाे वार्ताको सम्पादित अंश :
पूरा पढ्नुहोस्

‘कञ्चनपुर घटनामा भारतले माफी माग्नुपर्छ’

फाल्गुन २९, २०७३
सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको उपल्लो तहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरूमा एकैनासको अडानका कारण परिचित छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय चलाएको अनुभव भएका उनी हाल माओवादी केन्द्रको अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो प्रमुख पनि हुन् । भारतको सशस्त्र सीमा बलको गोलीले यसै साता कञ्चनपुरमा एक नेपाली युवा मारिएको, अनि सप्तरीमा एमालेको कार्यक्रमविरुद्ध प्रदर्शनरत मधेसी मोर्चा कार्यकर्ता र सर्वसाधारण गरी पाँचजनाको ज्यान गएको पृष्ठभूमिमा शनिबार दिउँसो उनले कान्तिपुरसँग लामो कुराकानी गर्दै दुवै घटना गम्भीर भए पनि फरक आयामका भएको तर्क गरे । मधेस आन्दोलन, संविधान संशोधन, चुनाव, भूराजनीतिक सम्बन्ध र सरकारको कार्यशैलीजस्ता विषयमा श्रेष्ठसँग सुधीर शर्मा र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :
पूरा पढ्नुहोस्

‘अब महिला–पुरुष बराबरी सहभागिता’

फाल्गुन २५, २०७३
२०६३ जेठमा पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन सांसदको हैसियतले राज्यका सबै निकायमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् भन्ने जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावक विद्यादेवी भण्डारी अहिले देशको सर्वोच्च पदमा आसीन छिन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कान्तिपुरका राजेन्द्र फुयाललाई दिएको अन्तर्वार्ता :
पूरा पढ्नुहोस्

‘थितिलाई ठाउँमा ल्याउन स्थानीय चुनाव हुनैपर्छ’

फाल्गुन २२, २०७३
अठार वर्षपछि स्थानीय चुनाव गर्ने सरकारी पहलप्रति प्रा. पीताम्बर शर्मा जति उत्साही छन्, सामुन्नेका चुनौतीप्रति त्यत्तिकै गम्भीर । एकातिर २०५९ सालयता जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहहरुलाई पुनर्जागृत गराउनुपर्ने आवश्यकता, अर्कातिर नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ स्थानीय संरचना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व खोज्नुपर्ने राजनीतिक सहमति अझै टाढा रहेको विरोधाभास । यो दोहोरो परिवेशकै बीच सरकारले वैशाख ३१ को तिथिमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । स्थानीय चुनावको आवश्यकता, यसका तगारा, संविधान कार्यान्वयन, संघीयताजस्ता विषयमा सुधीर शर्मा र बसन्त बस्नेतले प्रा. शर्मासँग शनिबार बिहान गरेको करिब एक घण्टा लामो कुराकानीको सम्पादित अंश :
पूरा पढ्नुहोस्

हरेक मामलामा भारतको दृष्टिकोण खोज्नु हाम्रो कमजोरी हो : राजदूत उपाध्याय

कान्तिपुर संवाददाता , फाल्गुन १९, २०७३
हरेक मामला र अवस्थामा भारतको दृष्टिकोण खोज्नु हाम्रो कमजोरी हो । हामीले के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर निर्णय गर्ने र प्राथमिकतामा पार्ने काम हाम्रै हो । हिजोजस्तो हिनताबोध, लघुताभाष राखेर अब चल्नेवाला छैन । आफ्नो घरभित्रको समस्या मिलाउन नसकेर अरुलाई दोषारोपण गरिरहनुको तुक छैन ।
पूरा पढ्नुहोस्

‘गैरदलीय हिसाबमा निर्वाचन गर्नुपर्छ’

फाल्गुन १५, २०७३
सरकारले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । तर, संसद्को प्रक्रियामा अघि बढेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको अडान कायमै छ । यता संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन तयार छैन । यही सेरोफेरोमा सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग कान्तिपुरका लागि कुलचन्द्र न्यौपाने र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पूरा पढ्नुहोस्

‘राजनीतिक वातावरण निर्वाचन अनुकूल छ’

फाल्गुन १५, २०७३
सरकारले वैशाख ३१ गते एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । तर, संसद्को प्रक्रियामा अघि बढेको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको अडान कायमै छ । यता संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको विपक्षी गठबन्धन तयार छैन । सरकार मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन संविधान संशोधनबाहेक अन्य विकल्पमा पनि छलफल गरे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । सरकारले स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाका माग सम्बोधन हुने गरी सुझाव दिन स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । यही सेरोफेरोमा मन्त्री पाण्डेसँग कुलचन्द्र न्यौपाने र राजेश मिश्रले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पूरा पढ्नुहोस्

संघीयताले कमभन्दा कम क्षति पुर्‍याओस्

फाल्गुन ८, २०७३
राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी छ । देशभरका करिब ३५ सय प्रतिनिधिबीच हुने महाधिवेशनले आगामी नीति, कार्यदिशासहित नेतृत्व छान्दै छ । तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकीकरण भई संसद्मा ३७ सिट पुर्‍याएको यस पार्टी अहिले मुलुककै केन्द्रीय भूमिकामा समेत देखिएको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्

'वर्गको विकल्प !'

फाल्गुन १, २०७३
सन् १९८९ मा ‘नेससनल इन्ट्रेस्ट’ मा छापिएको राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामाको निबन्ध ‘द एन्ड अफ हिस्ट्री ?’ ले पश्चिमी प्रजातन्त्रको निकै प्रशंसा गरेको थियो, ‘हामीले जे देखिरहेका छौं, यो शीतयुद्धको अन्त्य मात्रै होइन वा युद्धपछिको विशेष समयको इतिहास पनि होइन ।
पूरा पढ्नुहोस्

बेपत्ता पार्नेलाई समाउने कानुन नै छैन

फाल्गुन १, २०७३
गत वैशाख २ गतेबाट उजुरी संकलनको काम सुरु भयो । साउन २६ सम्म उजुरी लिने काम भयो । सोचेभन्दा बढी नै उजुरी आए । ती उजुरीलाई कसरी अघि बढाउने भनेर ३ चरणमा गृहकार्य भयो । पहिलो चरणमा हामीले प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक कारबाही सुरु गर्‍यौं । ती उजुरी सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् । द्वन्द्वरत पक्षसँग सम्बन्धित छन् कि छैनन् । द्वन्द्वभन्दा अघि वा पछिका उजुरी छन् कि ? त्यसको खोजी गर्‍यौं ।
पूरा पढ्नुहोस्