राजेन्द्र फुयाल का लेखहरु

संसद्को कार्यकाल सकिनै लाग्दासमेत सरकारी प्राथमिकतामा नपरेका कारण निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक विधेयक अलपत्र परेका छन् ।
पूरा पढ्नुहोस्
संघीय संसद् र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्रै देशले तेस्रो राष्ट्रपति पाउने भएको छ । संसद्ले आइतबार राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दै संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी वैधानिक व्यवस्था गरेको हो ।
पूरा पढ्नुहोस्
कात्तिक ४ मा कार्यकाल सकिने संसद्मा निर्वाचनसँग सम्बन्धित २, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ३ सहित दुई दर्जन विधेयक विचाराधीन
पूरा पढ्नुहोस्
सरकारले प्रदेश प्रमुखहरूलाई सरकारी आवास, सवारी साधन र जम्बो सचिवालयसहितको आकर्षक सुविधाहरू प्रस्ताव गरेको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सोमबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा प्रदेश प्रमुखले मासिक ६४ हजार पारिश्रमिक, ४० हजार अतिथि सत्कार खर्च र वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ पोसाक भत्ता पाउने उल्लेख छ । विधेयकअनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सरकारले गर्नेछ ।
पूरा पढ्नुहोस्
सर्वसाधारणमा सर्वाधिक एवं प्रत्यक्ष सरोकार रहने मुलुकी ऐनमा आमूल परिवर्तन भएको छ । संसदले सोमबार मुलुकी देवानीसंहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि विधेयक पारित गरी मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कानुन निर्माणको काम पूरा गरेको छ । यसले १ सय ६४ वर्षअघि जंगबहादुर राणाले सुरु गरेको दक्षिण एसियाकै पुरानो कानुनी प्रणाली अद्यावधिक गरेको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजित हुन नचाहने कर्मचारीले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को अवसर पाउने भएका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था समितिबाट पारित ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा ५० वर्ष उमेर पूरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाका (२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका) कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
पूरा पढ्नुहोस्
संसदको राज्यव्यवस्था समितिले आफु मातहतको उपसमितिमा सहमति जुटेको पूर्व पदाधिकारीको विलासी सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा पुर्नविचारका लागि आइतबार सम्बन्धित उपसमितिमै फर्काउने निर्णय गरेको हो ।
पूरा पढ्नुहोस्