सम्पादकीय का लेखहरु

स्थानीय तह चुनावको घोषणा लगत्तै सुरु बन्द घोषणा र पेट्रोलियम ढुवानीकर्ताको आन्दोलनले उपभोग्य सामग्रीको समस्या खेप्नुपर्ने स्थिति पैदा हुँदै छ । मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन नभईकन निर्वाचन मिति घोषणा भएकामा आपत्ति जनाउँदै विरोधका कार्यक्रममा उत्रेका छन् ।
पूरा पढ्नुहोस्
सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनी जुन घोषणा गरेको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । दुई दशकपछि गर्न लागिएको स्थानीय चुनावले जनताको अधिकारलाई गाउँठाउँमा पुर्‍याउने भएकाले पनि यसको आयोजना अपरिहार्य बन्न गएको हो ।
पूरा पढ्नुहोस्
सर्वोच्च अदालतले आम नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षणका लागि भन्दै ‘अनुमति नलिई कल डिटेल हेर्न नपाइने’ निर्णय गरेयता नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानका मुद्दाहरू नै प्रभावित भएको भनी जे जसरी टीकाटिप्पणी एवं लबिङ गरिरहेको छ, त्यो जायज छैन ।
पूरा पढ्नुहोस्
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहँदा मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ । संविधानमा उल्लिखित स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई स्थापित गर्ने नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमार्फत हो । त्यसका लागि स्थानीयदेखि प्रादेशिक र संघीय तीनवटै तहको निर्वाचन २०७४ माघ ७ भित्रै अपरिहार्य छ ।
पूरा पढ्नुहोस्
त्यसो त अहिल्यै पनि कतिपयले मुलुकमा विद्यमान समस्यालाई लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थासँग जोडेर व्याख्या गर्ने गर्छन् जुन कुनै हिसाबले पनि सही हुनै सक्दैन ।
पूरा पढ्नुहोस्
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेकै स्थानीय तह पुनसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनको टुंगो र निर्वाचन मितिको घोषणा नै हो ।
पूरा पढ्नुहोस्