विचार/विश्‍लेषण

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र कानुनी प्रबन्ध

- डा. प्रकाश बुढाथोकी, काठमाडौं

स्याङजा, अर्जुनचौपारी १ की १९ वर्षीया किशोरी प्रसूति व्यथा लागेपछि कात्तिक ११ मा अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । शल्यक्रियाबाट छोरा जन्मेपछि बेहोश उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिँदा पनि आफन्तले हेर्न पाएनन् र एक सातापछि एक्कासी निधनको समाचार दिइयो । सुरुमा उनको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको थियो । निधनपछि चिकित्सकलाई कारबाही र परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति माग गर्दै गण्डकी मेडिकल कलेजको अस्पताल तोडफोड भयो, नाराबाजी गर्दै टायर बालियो । त्यहाँ उपचाररत सयांै बिरामी अन्यत्र सार्नुपर्‍यो । 
उपचार गर्दागर्दै बिरामीको मृत्यु भएपछि २०६३ जेठ ९ मा बुटवलमा हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ डाक्टरमाथि कुटपिट गरिएको थियो । त्यसयता स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थामाथि आक्रमण बढ्दै गएको देखिन्छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सक र संस्थासँग लाखौं क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

निजी अस्पतालहरूले सत्यतथ्य नबुझी नाफाघाटा मात्र सोचेर क्षतिपूर्ति दिने, तोडफोड तथा दुव्र्यवहारका घटना भइहाले प्रहरी प्रशासन ढिलो उपस्थित हुने र कानुन कार्यान्वयनभन्दा मिलाउने प्रवृत्ति छ । न्यायालयको लामो कानुनी प्रक्रिया छ । राजनीतिक दलहरूको कमजोर इच्छाशक्ति, निष्क्रियता र माफियासँंगको बसउठ छ । स्वास्थ्य तथा व्यावसायिक बिमा छँदै छैन र भएकामा पनि पहँुच छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरू अद्यावधिक छैनन्, बिरामीसँंग काउन्सिलिङ कमजोर छ । केहीमा द्रव्यमोह छ र धेरैमा एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति ब्याप्त छ । अपर्याप्त जनशक्ति र उपकरण, कम पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाको समस्या छ । जनतामा सामान्य स्वास्थ्य सचेतना छैन । त्यही कारण यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति भइरहन्छ । धेरै मिहेनत, समय र सम्पत्ति खर्ची पढेको पेसामा डाक्टरहरूका लागि पनि न सम्मान छ, नत सेवा–सुविधा चित्तबुझ्दो छ । 

सरकारले पनि डेढ महिनाअघि लापरबाही भए उपचारमा संलग्न चिकित्सकबाटै क्षतिपूर्ति भराउनेगरी कानुन बनाउने निर्णय गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले बहिरङ सेवा बन्द गरायो । सरोकारवाला संवेदनशील नभएकै कारण ८ दिन सेवा अवरुद्ध भयो । सम्झौता भएको एक महिना पुग्दा पनि यो वा त्यो बहानामा तथा प्रक्रियामै अल्झिएका छन्, बुँदा र प्रतिवेदनहरू ।
 
अस्पतालमा उपचारपछि बिरामी स्वस्थ भएर घर फर्कन्छ, विशेषज्ञताको अभाव भए अर्को अस्पतालमा पठाइन्छ । केही बिरामीको उपचार गर्दागर्दै मृत्यु हुन्छ । योग्यता नभएका नक्कली चिकित्सकले उपचार गर्दा वा उपचारमा लापरबाही गर्दा कमी–कमजोरी हुनसक्छन् । चिकित्सकले सही उपचार पद्धति अपनाएर कोसिस गर्दागर्दै पनि बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ । तर बिरामीको मृत्यु भइहाले परिस्थिति नबुझीकन भिडले डाक्टरको लापरबाही ठहर गर्दै आक्रमणमा उत्रिहाल्ने गरेको पाइन्छ । त्यही कारण उपचारका क्रममा कुनै सिकिस्त बिरामीको मृत्यु भयो वा जटिलता आए कताबाट भाग्ने भनेर डाक्टरले सोच्नुपर्छ । बिरामीलाई अस्पताल ल्याउँदैमा तथा डाक्टरले उपचार गर्दैमा निको हुने भए सायद समस्या आउँदैनथ्यो । प्रयास हुँदाहुँदै बिरामीको मृत्यु हँुदा आफन्तले दुव्र्यवहार गरे अन्य बिरामीको विचल्ली र मृत्यु हुनपुग्छ भन्ने ख्याल गरेको पाइँदैन । यसले गर्दा अस्पतालले गम्भीर प्रकृतिका रोगीलाई नलिई अन्यत्रै रेफर गरिदिने अवस्था आउँछ । 

स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, भरपर्दो, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउन, स्वास्थ्य उपचारको क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने आकस्मिक घटना र आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६’ र नियमावली २०६९ बनाएको हो । आक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा र ऐनलाई व्यावहारिक बनाउन पहिलो संशोधन २०७४ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ । त्यसलाई अध्यादेशकै रूपमा ल्याउनेगरी तयारी गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । 

धेरै देशमा ‘जेल विदाउट बेल’ कार्यान्वयनमा छ । भारतको उच्च अदालतले चिकित्सकलाई गाली बेइज्जती र हातपात गर्नेलाई सिधै ३ वर्षसम्म जेल चलान गर्न निर्देशन दिएको छ र डाक्टर विरुद्ध जाहेरी दर्ता नगर्न भनेको छ । तत्पश्चात डाक्टरले ज्ञान र सीप पूर्णरूपले प्रयोग गर्न पाउँदा बिरामीको जटिलता र मृत्युदर घटेको छ । तसर्थ नेपालमा पनि उपचारमा अवरोध गरे ३ महिना बिना धरौटी जेल र १ लाखसम्म जरिवाना, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड, तालाबन्दी र आगजनी तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई गम्भीर चोट पारेको कसुर ठहर भए ३ देखि ५ लाख जरिवाना र १ देखि ३ वर्ष कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर चिकित्सकमाथि घेराउ, अपमानजनक व्यवहार, भ्रामक समाचार र हातपात गरे १ देखि २ लाख जरिवाना र ६ महिना कैदको व्यवस्था छ । मुद्दा सरकारवादी भई कसुर भएको ३५ दिनभित्र नालेश दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सुरक्षा समन्वय समिति प्रमुख विशेषज्ञ/प्रमुख, चिकित्सा सेवा महाशाखाको अध्यक्षतामा, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आधिकारिक पेसागत संघ–संस्थाको प्रतिनिधित्वमा गठन गरिएको छ । तथापि उपलब्ध गराउने सुरक्षा र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्था समितिमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । छानबिन गर्न विज्ञ समिति गठन, मुचुल्का, अटोप्सी अनिवार्य छ तथा चरम लापरबाही बाहेक अन्यमा आर्थिक प्रत्याभूति दिन एक सुरक्षा कोष गठन छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि लापरबाही गरे प्रकृति अनुसार कारबाही र सजाय छ । क्षतिपूर्ति रकम पनि बिगोको दोब्बर, भरण–पोषण थपिएको छ । नागरिक तथा बिरामीको अधिकार र कर्तव्य पनि सुरक्षित गरिँदैछ । छानबिनबाट बिरामी पक्ष वा चिकित्सक जसको गल्ती ठहर्छ, त्यसलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तर कतैबाट रोष प्रकट गर्न आक्रमण, बन्द, सेवा अवरुद्ध, तोडफोड र धम्कीका क्रियाकलाप गरिनुहुन्न । 
वीर अस्पतालमा कार्यरत डा. बुढाथोकी नेपाल चिकित्सक संघका सहकोषाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित:कार्तिक २५, २०७४