कुराकानी

बन्दुक चलाउन भन्दा संसदीय अभ्यास गाह्रो: सभामुख

कान्तिपुर कुराकानी

- कान्तिपुर संवाददाता

संयोग नै भन्नुपर्छ । नेपालमा केहीअघि राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश तीनै सर्वोच्च पदमा महिला थिए । अहिले राष्ट्रपति बहाल छन् । प्रधानन्यायाधीश केहीअघि निवर्तमान भइन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले नेतृत्व गरेको व्यवस्थापिकाको कार्यकाल शनिबारबाट सकिएको छ । जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेकी घर्ती करिब २ वर्ष सभामुखको नेतृत्वमा रहिन् । उनीसँग संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयनका प्रगतिलगायतमा कान्तिपुरका बालकृष्ण बस्नेतले गरेको कुराकानी :

जनयुद्धमा बन्दुक चलाउँदा र संसद्मा संविधानका धारा, कानुनका दफा चलाउनुमा कुन गाह्रो लाग्यो ?

जनयुद्ध चाहिंँ सीधा लडाइँ थियो । भौतिक लडाइँ भन्नुपर्छ, त्यसलाई । यो चाहिंँ एकदमै घुमाउरो लडाइँ हो । त्यतिखेर पनि बुद्धि–विवेक त चाहिन्थ्यो, तर त्यो सिधा बाटोबाट हिंँड्न पाइने भएकाले सजिलै ठानेको थिएँ । अहिलेको बाटो कठिन हो । किनभने सबै पक्षसँग, सबैले आफ्नो सहभागिता जनाउने भन्ने गाह्रै कुरा हो । बन्दुक बोकेर हिंँड्नु जति सजिलो होइन । एकल निर्णय गर्न एक जनाको विचारले पुग्छ । धेरैको विचार एक ठाममा ल्याउन जुन संघर्ष गर्नुपर्छ, जुन छलफल हुन्छ । त्यो स्वाभाविक रूपमा जटिल हुन्छ ।

जनयुद्धमा जाँदाचाहिँ आफू पछि के बन्छु जस्तो सोच्नुभएको थियो ?

म आफू केही बन्छु भनेर आफैलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोचिन । जनताको सेवाकै लागि हामी लड्ने हो भन्ने नै हो । त्यो सेवा विभिन्न ढंगले गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलभित्रै विभिन्न तहमा रहेर पनि गर्न सकिन्छ । सामाजिक सेवा पनि गर्न सकिन्छ । उपसभामुख, सभामुख सम्मतिर ध्यान थिएन । बरु संसदमा पुगेर जनताका आवाज बोल्ने, जनताका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने थियो । मौका पाउँदा बरु मन्त्री भएर प्रत्यक्ष रूपमा जनताको काम गर्ने भन्ने थियो । 

यति ठूलो संसद् चलाउन सुरुमा त अप्ठेरो महसुस भयो होला ?

सुरुमा जिम्मेवारी बोक्न मुस्किल भएको थियो नै । मैले सभामुखकै जिम्मेवारी आउँछ भनेर सोचेको थिइन । नसोचेको कुरा आउँदा सबैलाई यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ । यति चाँडै सभामुख हुँला भन्ने सोचेको थिइन । किनभने मभन्दा धेरै वरिष्ठ, अनुभव भएका नेताहरू पार्टीभित्र हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई आज पनि म उत्तिकै सम्मान गर्छु । कम्युनिष्ट पार्टीमा नेतृत्वमा जानका लागि भयंकर दु:ख गर्नुपर्छ । उमेरको हिसाबले पनि यति चाँडै त्यहाँ पुग्नु हुँदैन भन्ने नै थियो । ३८ वर्षमै सभामुख हुन्छु भनेर कहाँ सोच्नु ? 

कसरी बन्नुभयो त त्यसो भए ?

संयोग भन्नुपर्छ, यसलाई । किनकि हामी भाग्यमा विश्वास गर्दैनौं । महिला आन्दोलनको ठूलो म्यान्डेट हाउसलाई प्राप्त हुँदै थियो । लिङ्गीय सवालहरू निकै उचाइमा पुगेको अवस्था थियो । पार्टीभित्र पनि सबै पक्षलाई समानुपातिक ढंगले कसरी अघि बढाउँछौं भन्ने विचार विमर्श भइराखेकै थियो । म उपसभामुख भएर २ वर्ष चलाइसकेको थिएँ । त्यसले पनि मद्दत गरेको हुनसक्छ । 

सभामुख चलाउन सक्ने आत्मविश्वास थियो त ?

जुनसुकै काम गर्नुपर्दा क्षमता त छँदैछ, अनुभवको पाटोले धेरै काम गर्ने रहेछ । सुरुमै आत्मविश्वास जति हुनुपर्ने थियो, त्यति त थिएन । तर मैले लगातार मिहिनेत गरेँ । सभामुखका लागि हुनुपर्ने ज्ञान के हो भन्नेमा मिहिनेत गरेँ । अग्रजहरूको साथ र सहयोग लिएँ । मलाई मेरो सचिवालयले पनि ठूलो सहयोग गर्‍यो । 

  • बन्दुक चलाउनभन्दा संसदीय अभ्यास गाह्रो 

  • सभामुख बनुँला भनेर सोचेकै थिइनँ

  • भारतले मन नलगाई–नलगाई प्रशंसा गर्‍यो, चीनले खुलेर 

  • महिलाले काम देखाउने बेला आयो 

  • संसद् भवन बनाउन र प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गराउन सकिएन

सभामुखको रूपमा २ वर्षे कार्यकाल कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

आफ्नो कार्यकालको २ वर्ष फर्केर हेर्दा सापेक्षिक सफलता नै मिलेको देख्छु । निरपेक्ष रूपमा शतप्रतिशत सफल भएँ भन्दिन म । सफलता केमा मिल्यो, केलाई सफलता भनिन्छ भन्ने कुरा देशको हितमा काम भयो कि भएन, हाम्रा निर्णय जनताको हितमा छ कि छैन भन्नेबाट जाँच्ने हो । दोस्रो, मसँग धेरै चुनौती थिए । लिङ्गीय हिसाबले महिला, वर्गीय हिसाबले सामान्य किसान परिवारबाट उठेको, जातीय हिसाबले पनि म जनजाति पृष्ठभूमिको हुँ । शासनसत्ता त दाबी गर्‍यौं, हामीले । उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय भनेर हाम्रो पनि शासन सत्तामा बोलवाला हुनुपर्छ भन्दै आयौं । साँच्चै पहुँच हुँदा के हुन्छ त भन्ने परीक्षणचाहिँ बाँकी थियो । मेरो यस बीचको काम गराई सफलतातिरै गयो । त्यसरी हेर्दा अबका दिनमा मेरो वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्गीय क्षेत्रबाट यो कुर्सीमा बस्न बाटो खुल्यो जस्तो लाग्छ । 

कसरी ?

पहिलो, यो हाउस नै मैले चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने एकथरीको आशंका थियो । हाउस चल्यो । दोस्रो, जनताको पक्षमा निर्णयहरू हुन्छन् कि हँुदैनन् भन्ने थियो । सापेक्षित ढंगले त्यसको उत्तर पनि जनताकै पक्षमा निर्णयहरू भए । र साँच्चिकै आफ्नो वर्ग, समुदायको पक्षमा पनि सभामुखको कुर्सीमा बसेर न्याय गर्नुपर्ने कुरा मैले गरेँ कि गरिन होला, अथवा गर्छ कि गर्दैन होला भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसमा म धेरै त जान चाहन्न, संविधानले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको पक्षमा दिएको कुरालाई ऐन बनाउँदा कतिपय पक्षमा मैले बढी पहल गरेको छु । 

कुन विधेयकका सन्दर्भमा तपाईंले बढी पहलकदमी गर्नुपर्ने भयो ?

महिला आयोग सम्बन्धी विधेयक, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा सक्रियता देखाउनुपर्‍यो । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी देवानी संहिता जारी भएका छन् । मुलुकी ऐन राजाको पालादेखि लागू भएको थियो, जहाँ धेरै पुराना व्यवस्था थियो । अहिलेको संविधान र आधुनिक आवश्यकतासँग मेल खाँदैनथ्यो । अहिले भविष्यलाई समेत ख्याल गरेर जनतालाई सरल कानुनी व्यवस्था हुनेगरी ऐन जारी भएको छ । त्यस कुरामा मेरोमात्र होइन, अन्य सांसदहरूले पनि मिहेनत गरेका छन् । अन्तिम समयमा इच्छापत्र लागू गर्ने विषयमा धेरै विवाद पनि भयो । त्यो व्यवस्था लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद हाउसमा रेकर्ड पनि छ । त्यो बेलामा मैले नबोली नहुने पनि भयो । महिलाहरूको धेरै ठूलो दबाब ममाथि पर्‍यो । राष्ट्रपतिज्यू सामु पनि पर्‍यो । हामीले हाउसभित्रै महिला समन्वय समिति नामको सानो एउटा लुज कमिटी पनि बनाएका थियौं । त्यसमा आरजु देउवा संयोजक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई पनि दबाब नै थियो । बाहिर चासो र सरोकार लिएर बस्नुभएका दिदीबहिनीहरूले धेरैलाई भेटेर सन्देश पुर्‍याएका थिए । त्यसैले यो विषयमा यत्रो ठूलो आवाज उठेकाले तपाईंहरूले पनि सम्बोधन गरेको राम्रो भनेर हामीले सांसदहरूलाई सुझाव पनि दिएका थियौं । यी विधेयक हुबहु कार्यान्वयन भएको अवस्थामा हाम्रो समाज एकदमै बराबरीमै त पुगिहाल्छ भनिहाल्दिन, तर त्यसको हाराहारी छुन्छ ।

यो २ वर्षमा संसद्बाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के–के भए ?

सबैभन्दा खुसी लाग्ने कुरा, सबैभन्दा उपलब्धिचाहिंँ चुनावका कानुनी आधार सबै तय भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको एउटा प्रमुख पाटो भनेको निर्वाचन हो । स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी सबै कानुन बनाएपछि स्थानीय तहका सबै चुनाव पूरा भए । यसैले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावको जग हालेको छ । राष्ट्रियसभा चुनाव सम्बन्धी कानुनका लागिचाहिँं हामीलाई समय पुगेन । मुलुकी ऐन विस्थापन गर्ने कानुन संविधानको मर्म र भावना अनुसारै बनेका छन् । बनाउनु पनि पथ्र्यो । हाम्रो प्रत्येक जीवन व्यवहारमा आइपर्ने र सुविधा हुने कानुन हो । मुलुकी ऐनलाई पुनर्लेखन गरी जुन कानुन आयो, त्यो दोस्रो उपलब्धि हो । 

संसदको व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक पाटोमा सम्झनालायक केही सुधार गर्नुभयो ?

संसद बैठक र संविधान निर्माणसम्बद्ध काम गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापकीय काममा धेरै ध्यान पुर्‍याउन सकिएन । फेरि २ वर्षको अवधि त त्यति लामो पनि होइन । त्यसमा पनि कति दिन त प्रधानमन्त्री बनाउनमै बिताउनुपर्‍यो । मेरो कार्याकालमा ३ जना प्रधानमन्त्री भए । मैले गृहजिल्ला रोल्पा पनि जानुपथ्र्यो । सभामुख हुनुभन्दा पहिले म धेरै जान्थँे । भएपछि त्यति धेरै जान सकिन । धेरै ठूलो मान्छे बनाएपछि हामीलाई समय कम हुँदोरहेछ भनी मलाई कतिपयले व्यंग्य पनि गर्नुभयो । त्यो स्वाभाविक थियो । 

बचेको समयमा म संसदलाई पारदर्शी बनाउन चाहन्थँे । सफा सिसाजस्तै सबै देख्न सकिने बनाउन चाहन्थेँ । मैले सकेको पूरा गर्न कोसिस गरेंँ । त्यही क्रममा मैले संसदको बेरुजु शून्य बनाएँ । पहिलेदेखिकै बेरुजु पनि रहेछ, अर्थको स्वीकृति दिने प्रक्रिया नपुर्‍याई भत्ता वर्षौंदेखि लिइँदै आएको रहेछ, त्यसलाई मिलाउन मलाई समय लाग्यो ।

त्यस्तै खर्च कटौतीमा मैले ध्यान दिएँ । साँझ–बिहान सांसदहरूले खाना, खाजा खाने गरेका थिए । संसदीय दलका कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित गरेंँ । सूचना प्रविधिमा धेरै काम भएको छ । संसदको गतिविधि जनताले लाइभ हेर्ने व्यवस्था भएको छ । यी सबै म एक्लैले होइन, कार्यव्यवस्था समिति छ । महासचिवको नेतृत्वमा कर्मचारी संयन्त्र छ । सबैको सहयोग छ । उहाँहरूको सहयोग नभएको भए म यति काम गर्न सक्दैनथँें ।

मैले चाहेर पनि भत्केको संसद भवन भने बनाउन सकिन । संसद बैठक अहिले पनि भाडाको भवनमा बस्दै आएको छ । सरकार पक्षबाट समन्वय नहँुदा सम्भव हुँदा पनि काम हुन सकेन । त्यस्तै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर पनि गर्न सकेनन् । त्यसमा सरकारको असहयोग रह्यो । 

तपाईंले दक्ष कर्मचारी पन्छाई आफू पहिले सम्बद्ध दल निकट कर्मचारीलाई हालीमुहाली गराएको र नयाँ कर्मचारी थपेर खर्च बढाउनुुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

सत्य होइन । ६ महिनासम्म त मैले कर्मचारीतर्फ केही चलाइन । मान्छेसँग सहकार्य नगरी कर्मचारी चलाउनु पनि हुन्न । त्यसपछि मैले कामको आधारमा केही हेरफेर गरेको हो । त्यसपछि मैले कर्मचारी व्यवस्थापनमा ओएनएम बनाई पास गरेंँ । त्यो पनि अघिल्लो सभामुखले तयार गर्नुभएको थियो । त्यसैलाई जस्ताको तस्तै पास गरेको हो । त्यो पास भएपछि मेरो नजिकका मान्छे त नभन्नुस्, तर सहायक स्तरका कर्मचारीमा सहिद परिवारकाहरूलाई नियुक्त गरेकै हो । ती सबैका बारे तपाईं अहिले पनि गएर सोध्न सक्नुहुन्छ । केही सवारी चालक र सहायक राखेको हो । अरू त मेरो हातमा छैन नि । लोकसेवा आयोगले पठाउने हो ।

प्रधानमन्त्री फेरबदल हुँदा र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव आउँदा तपाईंले पदीय मर्यादा बिर्सी घरमै नेताहरू बोलाई पहलकदमी गर्नुभयो भनेर पनि तपाईंको विरोध भएको थियो ? खास के हो ?

म आफू सभामुखको पदमा रहेर गर्नुपर्ने कार्यभन्दा बाहेक बाहिर गरेको छैन । त्यतिबेला कसैलाई शंका लागेको हुनसक्छ, म माओवादीको सांसद हँुदै सभामुख भएकाले आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले पो दबाब दिएकी भन्ने लाग्न सक्छ । मेरो श्रीमान स्वयम् पार्टीका नेता भएकाले त्यताको दबाब पर्‍यो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । ती प्रश्न स्वाभाविक पनि थिए । हाउसमा आएका कुरामा मैले निर्णय गर्नैपथ्र्यो । त्यही गरेको हो । प्रक्रिया अघि बढाउनैपथ्र्यो । 

तपाईं सभामुख भएकै बेला राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश पनि महिलाबाटै हुनुभयो । तपाईंहरूको सम्बन्ध, सहकार्यको अनुभव कस्तो रह्यो ?

हामीबीच बैठक पनि हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिज्यूले गर्ने बैठकमा त हामी प्राय: सँगै हुन्थ्यौं । राष्ट्रपतिले हामीलाई बारम्बार सुझाव दिइरहनुहुन्छ । म सुरुमै सभामुखको प्रस्ताव हँुदा पनि राष्ट्रपतिको सम्बोधन सन्देशमूलक थियो । त्यसले पनि मलाई सर्वसम्मत बनाउन सहयोग गरेको थियो । केही संकट पर्दा पनि म उहाँसँग भेट्छु ।

उहाँ आउन त मिल्दैन । पदमा पुग्नु, जिम्मेवारी पाउन संयोग त मिल्नैपर्छ । तर इच्छाशक्ति नै छैन, क्षमता छैन भने संयोग मिलेर हुँदैन । मैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई क्षमता भएको महिलाको रूपमा लिएको छु । उहाँ धेरै बोल्नुहुन्न, गालीगलौज गर्नुहुन्न । सधैं सम्झाउनुहुन्छ । उहाँले मलाई तपाईं जसरी हुन्छ, सफल हुनुपर्छ भनिरहनुहुन्थ्यो । किनकि यो राष्ट्रमै पहिलो प्रयोग भइरहेको थियो । असफल भयो भने गलत नजिर बस्नेछ । र समानता कहिले हुनसक्दैन भनेर सम्झाइरहनुहुन्थ्यो । मैले मनन पनि गरेकी छु । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग पनि धेरै राम्रो सम्बन्ध थियो । सुरुका दिनमा चाहिंँ अलिअलि असहज भएको थियो । उहाँलाई नियुक्त गर्न नखोजेको भनेर मलाई विवादमा ल्याउन खोजियो । तर त्यस्तो होइन । म बिरामी भएकाले पहिलोपल्ट महिला प्रधानन्यायाधीश चुनिँदा त्यो निर्णयमा म पनि सामेल हुनुपर्छ भन्ने मेरो भावना थियो । त्यो कुरा नबुझ्दा थोरै मनमुटाव भयो । मैले पछि उहाँलाई कुरा बुझाएँ । किनकि महिला प्रधानन्यायाधीशमा उहाँलाई ल्याउन मेरो विमति थिएन ।

महिला सभामुखका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कस्तो अनुभव रह्यो ?

धेरै राम्रो । नेपालले जहाँ–जहाँ प्रतिनिधित्व गरेर बोल्यो, प्रशंसा नै पाएको छ । महिला नेतृत्वमा भएको विकासप्रति सबैले चासो देखाएका हुन्छन् । सभामुखहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत हामीले क्षमता देखाएका छौं । अबुधावीमा सभामुखहरूको सम्मेलन थियो । त्यसमा हाम्रो पनि भाषण थियो । त्यहाँ सबै मानिस नेपालमा महिला नेतृत्वको विषयमा भएको प्रगतिबारे चकित भए । पछि मलाई सोधे । चासो दिए । मन नलगाई–नलगाई भए पनि भारतले पनि यसको प्रशंसा गर्‍यो । चिनियाँहरूले त खुलेर गरे । रूसीले पनि खुलेर प्रशंसा गरे । भारतको सभामुख पनि महिला नै हुनुहुन्छ । भारत त ठूलो देश, चीन ठूलो भएर पनि बाहिर देखाइहाल्दैन । 

नेपाली महिलालाई तपाईंको सन्देश के छ ?

म के सन्देश दिन चाहन्छु भने हामीले पहिले शासन सत्तामा पहुँचको आवाज उठाएका थियौं । यसको सुनिश्चितता संविधानले गरिसकेको छ । कानुनमा हुँदैछ । अब हामीले साँंच्चिकै दक्षता देखाउनु पर्नेछ । इमानदारिता देखाउनु पर्नेछ । आदर्श नभुल्ने हो भने क्षमता पनि बढ्दै जाने रहेछ भन्ने मैले सिकेको हो । अहिले भर्खरै स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला नेतृत्व छ । अब इमानदार भएर काम गरौं ।

अन्त्यमा, अबको तपाईंको भूमिका र बाटो कस्तो हुनेछ ?

मैले जिन्दगीमा एउटामात्र लक्ष्य लिएको छु । त्यो भने जनताको सेवा नै हो । अन्तिम घडीसम्म त्यही हो । राजनीति भनेको सबैभन्दा ठूलो समाजसेवा हो । हो, कतिपय यसका विकृति छन्, जसको कारणले मान्छेहरू फोहोरी खेल भन्छन् । तर सबै त्यस्तो होइन । मेरो चाहिंँ लक्ष्य जनसेवा नै हो । 

प्रकाशित:आश्विन ३०, २०७४