अर्थ / वाणिज्य

यसरी हुन्छ कर छली, न्यूनबीजकीकरण गराएर लुट

- गोकर्ण अवस्थी, काठमाडौं

कुनै सामान किन्दा बिल लिने गर्नुभएको छ ? बिल माग्दा पनि व्यापारीले नदिएको वा मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) का नाममा थप रकम मागेको अनुभव धेरैको छ । तर, सबैलाई थाहा नहुन सक्छ, यसको जड हो– सामान आयात गर्दा भन्सारमा उक्त वस्तुको वास्तविक मूल्यभन्दा कम भाउ देखाएर सामान छुटाउनु अथवा न्यूनबीजकीकरण । वीरगन्ज भन्सारमा न्यूनबीजकीकरणका सामान रोक्न खोज्दा तत्कालीन भन्सार प्रमुख केवल भण्डारीमाथि हातपातै भएको थियो । हाल अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका भण्डारीका अनुसार यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पारेको छ । ‘यसले अर्थतन्त्र र व्यापारको प्रणालीमै ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ,’ उनले भने । सुरुमै भन्सार छल्नका लागि गरिने यस्तो न्यूनबीजकीकरणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कम्तीमा १० ठूला विकृति निम्त्याएको छ । 

 

१. भन्सार छली 
न्यूनबीजकीकरणको पहिलो उद्देश्य भन्सार महसुल छल्नु हो । उदाहरणका लागि कुनै वस्तुको मूल्य चीनको ग्वान्जाउ सहरमा किन्दा १ हजार रुपैयाँ परेको छ । त्यसको भन्सार महसुल दर २० प्रतिशत छ । वास्तविक मूल्यमा भन्सार छुटाउँदा आयातकर्ता व्यापारीले २ सय रुपैयाँ भन्सार महसुल बुझाउनुपर्छ । तर त्यसको मूल्य भन्सारमा सय रुपैयाँ मात्रै देखाइयो भने २० रुपैयाँ तिरे पुग्यो । व्यापारीले त्यो एउटा सामानमा मात्रै एक सय ८० रुपैयाँ जोगायो । 
 

२. भ्याट छली 
आयात हुने सामानको भन्सार विन्दुमै १३ प्रतिशत भ्याट पनि लाग्छ । भन्सार महसुल लागिसकेको मूल्यमा भ्याट लाग्ने हो । सामानको मूल्य नै कम देखाएर कम मात्रै भन्सार जोडिँदा व्यापारीले भ्याट रकम पनि कम तिरे पुग्ने भयो । व्यापारीको अब भ्याटबापतको रकम पनि जोगायो । 
 

३. आयकर छली 
राजस्व छलीको ठूलो खेल अब उक्त सामान बजारमा आइसकेपछि सुरु हुन्छ । सामान किन्दा बिल नदिने प्रपञ्च यही आयकर बढी तिनुपर्ने हँुदा सुरु हुने हो । माथिकै वस्तुमा न्यूनबीजकीकरण गरेर भन्सार, भ्याट र अन्य करसहित व्यापारीले भन्सारमा मानौं ५० रुपैयाँ बुझायो । व्यापारीको वास्तविक लागत (एक हजारमा किनेकाले) १० सय ५० रुपैयाँ हुन आउँछ । 
तर व्यापारीले भन्सारमा उल्लेख गरेको मूल्यमा ५० रुपैयाँ जोड्दा उसको लागत सरकारी तथ्यांकअनुसार १ सय ५० रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ । अब व्यापारीले सोही सामान १५ सयमा बेच्छ भने वास्तविक रूपमा उसको नाफा ४ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ । तर, भन्सारमा तोकिएको मूल्यअनुसार भने १३ सय ५० रुपैयाँ हुन आउँछ । 
अब उसले भ्याट नम्बरसहितको वास्तविक बिल जारी गर्ने हो भने उसको नाफा १३ सय ५० देखिने भयो । सोही नाफाअनुसार आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । बिल दिएन भने त थोरै मात्र भन्सार महसुल र भ्याट नाकामा तिरे पुग्यो । आयकर तिर्नै परेन । त्यही भएर व्यापारीले बिल दिन मान्दैनन् । १३ प्रतिशत अतिरिक्त भ्याट लाग्ने भनियो भने ग्राहक बढी रकम तिर्नु सट्टा बिल नलिई जाने भएकाले धम्क्याउन पनि काम लाग्यो । 
केहीले मान्दै मानेनन् भने १३ प्रतिशत भए पनि अतिरिक्त रकम असुल गर्न पाइयो । सरकारले नै होटल रेस्टुरेन्ट, दूरसञ्चारलगायत सेवा व्यापारमा अतिरिक्त १३ प्रतिशत जोड्न पाउने छुट दिएकाले वस्तु व्यापारीलाई पनि यसरी ग्राहकलाई ठग्न सजिलो भएको हो । जबकि वस्तुको अन्तिम मूल्यमा भ्याट थप जोड्न नपाइने राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना बताउँछन् । 
 

४. हुन्डी कारोबार
यसरी न्यूनबीजकीकरण गरेर बिल नक्कली बनाएर ठगी त गरियो । तर, वास्तविक मूल्य बराबरको पैसा त सामान किनिएको ग्वान्जाउ वा अन्य विदेशी व्यापारीलाई त लागत मूल्य तिर्नुपर्‍यो । सुरुकै उदाहरणमा आयातकर्ताले वास्तवमा १ हजारमा सामान किनेको हुन्छ । कर छलीका लागि भन्सारमा १ सय मात्रै देखाउँछ । अब बाँकी ९ सय रुपैयाँ त सामान बेच्ने व्यापारीकहाँ पुर्‍याउनुपर्‍यो । 
वैधानिक बैंकिङ माध्यमबाट त भन्सारमा उसले देखाएको मूल्य बराबरको रकम मात्रै पठाउन सकिन्छ । यदि उक्त सामान चीनको ग्वान्जाउबाट ल्याइएको हो भने बाँकी रकम अब हुन्डीबाट पठाइन्छ । बेला–बेलामा डलरसहित चीन जान लागेको चिनियाँ वा नेपाली नागरिक प्रहरीले पक्राउ गरिरहन्छ । त्यो रकम यही न्यूनबीजकीकरणको पूर्तिका लागि तिर्न लगिएको हो । 
तर, अब हुन्डीको जालो वैदेशिक रोजगारीमा पनि जोडिइसकेको छ । जस्तो कि कोरियाबाट आउने 
रेमिट्यान्स १० प्रतिशत मात्रै आइरहेको राष्ट्र बैंककै अध्ययनले देखाएको छ । बाँकी रकम हुन्डीमार्फत आउँछ । जसले गर्दा विदेशी मुद्रा त्यहाँबाट हङकङ पुग्छ भने कामदारका आफन्तलाई नेपालमा रहेको उसको एजेन्ट हुन्डी कारोबारीले नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्छ । हङकङमा व्यवसाय गरिरहेका एक नेपाली व्यवसायीका अनुसार कोरिया वा मध्यपूर्वमा नेपालीले कमाएको अधिकांश रकम हङकङ/चीन आइपुग्छ । त्यहाँबाट न्यूनबीजकीकरण गरेका आएको सामानलाई तिर्न ग्वान्जाउलगायतका चीन वा अन्य मुलुकसमेत जाने गरेको उनले बताए । 
 

५. सुन तस्करी
हुन्डीको जालो बढ्दै गएपछि सुन तस्करीलाई पनि राहत भएको छ । हङकङ र दुबईबाट सुन भन्सार नतिरी तस्करी भएर नेपाल आउँछ । त्यसको भुक्तानीका लागि हुन्डीको रकम प्रयोग हुन्छ । त्यो सुन नेपाली बजारसँगै भारतमा पनि जाने गरेको छ । भारतमा पनि सुन नगदमै बिक्री हुन्छ । भारतमा पाइने नगदै भारु कालाबजारियालाई महँगोमा बेचेर थप मुनाफा कमाइन्छ । भारतसँगको १ सय भारु बराबर १ सय ६० स्थिर विनिमय दर भए पनि १ सय ६५ भन्दा बढीमा भारु बिक्ने गरेको छ । 
 

६. भारुको मूल्य वृद्धि
भारुको मूल्य वृद्धि हुनुको मुख्य कारण पनि न्यूनबीजकीकरण नै हो । भारतबाट ठूलो मात्रामा न्यूनबीजकीकरण भएर सामान आयात हुन्छ । त्यहाँ पनि बैंकबाट रकम पठाउन मिल्दैन । अनि नगदै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्यात निकै थोरै भएकाले भारतीय मुद्रा आर्जनको स्रोत सुक्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकले सीधै किन्ने, पर्यटक र कामदारबाट आउने भारुले अनधिकृत व्यापारलाई तिर्न पुग्दैन । त्यसैले कालाबजारियाहरू महँगोमा भारु किन्छन् । करिब ८ वर्षयता अनधिकृत व्यापार मौलाउँदै गएपछि भारुको अभाव भएर नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भइरहेको छ । 
 

७. विदेशी मुद्राको अपचलन
हुन्डी वा तस्करी गरेर यदि तिर्न पुगेन भने प्रतीतपत्रमै घोटाला गरेर पनि अपचलन हुने क्रम अझै रोकिएको छैन । दुई वर्षअघि एकजना साधारण व्यक्ति पदमबहादुर राउतलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । उनी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलनको अभियोगमा थुनामा परे । त्यसका असली मालिक भने पछि छुटेका थिए । सामान ल्याउने भनेर प्रतीतपत्र खोलेर रकम बाहिर लाने तर सामान नल्याउने विधिबाट विदेशी मुद्राको अपचलन हुने गरेको छ । भन्सारको छाप आदि भने नक्कली वा कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिन्छ । ‘न्यूनबीजकीकरण र कहीँकतै बढी बिल देखाएर पनि पँुजी पलायन भइरहेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारविद् पोषराज पाण्डेले भने ।
 

८.स्वदेशी उद्योगमा मार
यहाँ पनि उत्पादन हुने सामान यसरी भन्सार कम तिरेर वा नतिरी आउँदा स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन सक्दैन । विदेशी सामान कर छलीका कारण सस्तो भएर नेपालीको माग नहँुदा यहाँका साना उद्योगहरू बन्द हुने गरेका छन् । ‘कुनै वस्तु यहीँको थियो भने यसरी सस्तोमा आउने सामानले त्यसलाई विस्थापित गरिदिन्छ,’ पाण्डेले भने । 
 

९. स्वच्छ व्यवसायीलाई मर्का 
कुनै व्यवसायीले वास्तविक मूल्यमा आयात गरी भ्याट तिरेर सामान बिक्री गर्छन् भने महँगो पर्ने गुनासो व्यवसायीको छ । कर छली गर्ने व्यापारीको सामान स्वाभाविक रूपमै सस्तो हुने भएकाले ग्राहकले त्यही सामान रोज्छन् । यही भएर बजारभरि नै न्यूनबीजकीकरण गरिएका र भ्याट बिल नदिने सामानको बिगबिगी छ । 
‘यसरी न्यूनबीजकीकरणको सामान आउँदा कसैले स्वच्छ व्यवसाय गरौं भन्ने वातावरण पनि रहँदैन,’ जिम्मेवार व्यवसायका लागि पहलसमेत गरिरहेका चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष सुरेन्द्रवीर मालाकारले भने ।
 

१०. मारमा उपभोक्ता 
यो सबै प्रक्रियामा सरकारको राजस्वसँगै सर्वसाधारण सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । भ्याट, भन्सार अन्त:शुल्कजस्ता कर सबै अन्तिम ग्राहकले तिर्ने हो । उनीहरू कर बुझाइरहेका हुन्छन् तर त्यो रकम सरकारमा नभई व्यापारीको खल्तीमा पुगिरहेको हुन्छ । बिल नपाइने भएकाले कुनै समस्या देखिए साट्न वा मर्मत गर्न पाइरहेका छैनन् । कमसल सामानका कारण कुनै क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना पनि रहँदैन । 
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले न्यूनबीजकीकरण रोक्न सफ्टवेयरमार्फत कारोबार हेर्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘भन्सारमा छुटेको सामानको मूल्य, उसले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा देखाउने विवरण र आयकर प्रयोजनका लागि बुझाउने विवरणलाई सफ्टवेयरमार्फत मिलाएर हेर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । 
व्यवसायी भने यो प्रणाली नै सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘भन्सारको मूल्यांकन विधि र भन्सार महसुल घटाएर भ्याटलाई राजस्वको मुख्य स्रोत बनाउनुपर्छ,’ राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलका महासचिवसमेत रहेका मालाकारले भने ।

प्रकाशित:श्रावण २५, २०७४