विचार/विश्‍लेषण

पार्टी विघटन : चेतावनी कि उडन्ते कुरा ?

- प्रा. कृष्ण खनाल

गएको साता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उद्धृत गर्दै ‘पार्टी विघटन गर्न सकिने’ भन्ने समाचारले मेरो ध्यान तान्यो । साउन पहिलो साता चुनावी समीक्षा गर्न बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा सहभागीहरूले अध्यक्ष दाहाल अर्थात् ‘प्रचण्ड’ लाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्दै टिप्पणी गरेछन्, ‘पार्टीमा गुटबन्दी मौलायो । पार्टी नीतिमुखी होइन, नेतामुखी भयो । जनतामा जान सकिएन ।’ आदि, इत्यादि । उनी पनि के कम ? प्याट्ट भनिदिएछन्, त्यसो भए पार्टी नै विघटन गरौं । उनलाई थाहा छ, पार्टीका नाममा खान पल्केकाहरूलाई योभन्दा ठूलो चेतावनी अरू हुन सक्तैन । फेरि यो चेतावनी सुधार्न वा सुध्रनका लागि पनि थिएन । प्रचण्डको यो उडन्ते कुरा हो भनेर जान्दाजान्दै पनि यसबारे केही विचारविमर्श गर्न मन लागेको छ । ‘प्रचण्ड’ ले स्वाभाविक रूपमा आफ्ना सैद्धान्तिक ‘गुरु’ मार्क्स र एंगेल्सलाई सम्झेछन्, मैले महात्मा गान्धीलाई सम्झें । उनले के भने भनेर होइन, नेपाली राजनीतिमा मौलाउँदो दलीय अव्यवस्था र नेतृत्वमा बस्नेहरू नै यसको मुख्य स्रोत भएकाले यो विषय मेरो रोजाइमा परेको हो । पार्टी प्रणाली मेरो अध्ययन र रुचिको विषय पनि हो ।

भारतमा स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि महात्मा गान्धीले अब कांग्रेस विघटन गर, शासन सञ्चालनका लागि नयाँ संगठन चाहिन्छ भनेका थिए भनेर धेरै चर्चा गरिन्छ । तर उनले यो कहिले र कुन सन्दर्भमा भनेका थिए स्पष्ट छैन, न त्यसको कुनै विश्वासिलो रेफरेन्स नै पाइन्छ । व्याख्या गर्नेहरूले भन्छन्, स्वतन्त्रता प्राप्ति भारतीय कांग्रेसको मुख्य उद्देश्य थियो र त्यो प्राप्त भइसकेपछि कांग्रेस पार्टीको प्रयोजन पनि सकियो । शासन सञ्चालनका लागि त्यही अनुकूलको नयाँ संगठन चाहिन्छ । तर स्मरणीय कुरा के हो भने सन् १८८५ मा भारतीय कांग्रेसको गठन गर्दा स्वतन्त्रताको कुनै चर्चा नै थिएन । वास्तवमा यसको स्थापना एक अंग्रेज पूर्वप्रशासकको पहलमा भएको थियो र स्थापनाको २०–२५ वर्षसम्म यो एउटा एलिट क्लबभन्दा बढी थिएन । तर यसपछि भारतीय कांग्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलनको पर्याय बन्यो साथै भारतमा लोकतन्त्रको प्रतिनिधि संगठन पनि । निकै उतारचढावका बाबजुद राष्ट्रव्यापी संगठनका रूपमा यो अहिले पनि निरन्तर छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने कुनै पनि संगठन कालान्तरसम्म स्थापनाकालीन उद्देश्यमै सीमित रहनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । प्रमुख प्रश्न परिवर्तित समय, चाहना र आवश्यकताअनुसार संगठन र नेतृत्वले आफूलाई गतिशील राख्न सक्छ कि सक्तैन भन्ने हो ।

जहाँसम्म गान्धीले के भनेका थिए भन्ने सवाल छ, त्यो बुझ्न उनको स्वराजसम्बन्धी अवधारणा जान्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि उनले ग्रामीण गणतन्त्र अर्थात् भिलेज रिपब्लिकलाई मुख्य आधार मानेका थिए । ग्रामीण स्वराजका रूपमा विकेन्द्रित भारत अर्थात् ‘हिन्द स्वराज’ उनको परिकल्पना थियो । यसको शासन प्रबन्धका लागि कांग्रेसजस्तो भीमकाय संगठन संरचना आवश्यक छैन भन्ने उनको सोच हो । यो एक प्रकारले समुदायमा आधारित लोकतन्त्रको अवधारणा हो । पार्टीको ठेकेदारी प्रथाबाट होइन, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र सान्निध्यमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने एउटा चिन्तन थियो गान्धीसँग । गान्धी विकासका नाममा जीवन र जगत्लाई अहिलेजस्तो कोलाहलपूर्ण र यान्त्रिक बनाउने पक्षमा थिएनन् । त्यसैले ससाना र स्वावलम्बी संरचनाका पक्षमा उनी थिए । यसमाथि विस्तृत विवेचना यो संक्षिप्त आलेखमा सम्भव छैन । यहाँ यति मात्र सन्दर्भ लिन खोजिएको हो कि राजनीतिक दलले कसरी लोकतन्त्रलाई हाइज्याक गरेका छन्, त्यसमा पनि दलभित्रका केही ठूला भनिएका नेताहरूले । लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले प्राय: सबै ठाउँमा पार्टीतन्त्र हावी छ । त्यसभित्र पनि चार–पाँच जनाको गिरोह हावी छ जसले पार्टीलाई मठाधीशले झैं अँठ्याएर राखेका छन् । लोकतन्त्रको आवरणमा गिरोहतन्त्रको घेराबन्दीमा राजनीति फसेको छ ।

माओवादी बैठकमा उठेका प्रश्न र चिन्ता मार्मिक छन् । फेरि, यो कुरा माओवादी पार्टीलाई मात्र लाग्ने पनि होइन । यो समस्या २०४६ सालको आन्दोलनपछि हामीले बहुदलीय राजनीतिको अभ्यास गर्न थालेदेखिकै हो । प्रमुख हुन् वा साना, सत्तामा गएका कुनै पनि दल यसबाट मुक्त छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाको अनुभव के छ, त्यो चाहिं प्रकट हुन पाएको छैन । यस्तै, एउटा नगरपालिकामा सीमित रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आन्तिरक मतभेद पनि बाहिर आएको छैन । यी अपवाद हुन् । अन्यथा सत्ता दुरुपयोग र दलीय अव्यवस्था छताछुल्ल भएका छन् । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? हामीलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ, यो अपरिहार्य छ । अहिलेको समयमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सम्भव छैन । निर्वाचित प्रतिनिधि र विधिसम्मत संस्था एवं प्रक्रियाका माध्यमबाट सञ्चालन गरिने प्रतिनिधित्वको प्रणाली हो अहिलेको लोकतन्त्र । यसको अभ्यास राजनीतिक दलको अनुपस्थितिमा सम्भव छैन । तर राजनीतिक दल लोकतन्त्रको पर्याय होइन, एउटा महत्त्वपूर्ण साधन मात्र हो । न चुनाव नै लोकतन्त्रको पर्याय हो । यो पनि एउटा तर अपरिहार्य माध्यम मात्र हो । त्यसैले स्वस्थ दलीय प्रणाली र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतन्त्रका लागि सर्वाधिक महत्त्वको कुरा हो । लोकतन्त्रको स्वस्थ अभ्यासमा जब दल नै अभिशाप बन्न थाल्छ, यो चिन्ताको विषय हुन्छ ।

चाहे कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट वा माओवादी नै, धेरै ठूलो त्याग, बलिदान र निष्ठाको इतिहास बोकेका छन् नेताकार्यकर्ता दुवैले । परिवर्तन चुनौतीपूर्ण र संघर्षमय हुन्छ । तर संघर्षको अध्याय प्राय: देखिने एउटा आन्दोलनको कथित सफलताको बढाइचढाइ गर्दै सत्ता समागममा टुंगिँदै आउने गरेको छ । संघर्ष निरन्तरको यात्रा हो भन्ने कुरा बिर्सिइन्छ । आन्दोलन त एउटा निर्णायक आयाम मात्र हो । वास्तवमा परिवर्तनका वाहक मानिने राजनीतिक दल र नेताको औचित्य एवं परीक्षा त्यसपछि मात्र सुरु हुन्छ । नेपालमा आन्दोलनहरू धेरै भएका छन् । तर परिवर्तन २००७ सालकै मुख्य हो । त्यसबाट खासै ठूलो फड्को मार्न सकिएको छैन । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता आदि कुरा त मुद्दा मात्र हुन् । लोकतन्त्रको प्रणाली बसाल्न सकेको भए र दूरदृष्टि राख्ने विवेकशील नेतृत्व पाएको भए यी कुराका लागि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म पर्खिनु नै पर्दैनथ्यो । त्यसैले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने दल र नेताले आन्दोलनपछि आफ्नो गन्तव्यलाई सत्ताप्राप्तिमा सीमित गर्ने गरेका छन् । पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि उछिनपाछिनभन्दा बढी कुनै अर्थपूर्ण गतिविधि भएको देख्न पाइन्न ।

यसको एउटा प्रमुख कारण आन्दोलनपछिको गन्तव्यलाई पार्टीहरू खासगरी नेतृत्वमा बस्नेले सही रूपमा बुझ्न बुझाउन नसक्नु हो । परिवर्तनलाई नारामुखी बनाइयो । मुलुकको खाँचो र जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने एउटा स्वस्थ र संगतिपूर्ण प्रणाली बसाल्नेतर्फ हाम्रो प्रयत्न केन्द्रित हुन सकेन । कांग्रेसले उदारवादी लोकतन्त्र भएका देशको प्रयोग र अभ्यासको सतही देखासिकी गर्ने प्रयत्न गर्‍यो भने कम्युनिस्टहरूले एकोहोरो माक्र्स, लेनिन र माओका नारा भट्याए । चीन, चिली, पेरुलगायत मोडेल पछ्याउन खोजे । तर सत्तामा पुग्दा चाहे एमाले होस् वा माओवादी, विश्व बैंकलगायत पश्चिमा दातृ निकायले सन् ‘९० को दशकमा सेट गरिदिएको विकासको मोडेलकै वरिपरि घुमिराखेका छन् । यो पनि कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तह र योजना आयोगका माध्यमबाट भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको तहमा त सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएका एकाध फ्लप भएका कार्यक्रमबाहेक अरू केही देखिन्न । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई ड्राइभ दिने गरी कुनै योजना बन्नै सकेको छैन । दसतिर छरिएका प्राथमिकता बोकेका र असंयोजित आयोजनाको पोकोलाई हामीले विकास योजना भन्दै आएका छौं ।

राजनीतिक तहमा व्याप्त सोचाइको दरिद्रता र स्वार्थीपनले एकातिर स्थापित दलहरू दिनप्रतिदिन असान्दर्भिक बन्दै छन् भने अर्कोतर्फ विश्वसनीय विकल्पको अभावमा सचेत मतदाता बेचैन छन् । हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रका संस्थाहरू निर्माण भइनसकेको तथा प्रक्रिया र परम्परा बसिनसकेको अवस्थामा चुनावको चक्र पूरा गर्दैमा शासकीय दुरवस्था अन्त्य हुँदैन, बरु अरू विस्तारित हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अब स्थानीय सरकारको तहमा पनि देखिनेछ । अयोग्य नेतृत्व र दलीय अव्यवस्थाको दुश्चक्रले लोकतन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने अवस्था बढ्दो छ । त्यसो भए यो दुश्चक्रबाट उम्किने कसरी त ?

सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टीका बारेमा परम्परागत बुझाइबाट मुक्त हुनु जरुरी छ । माक्र्स, लेनिन, माओ वा अरू कुनै ‘वाद’ अब रेडिमेड सोलुसन होइनन् भन्ने स्पष्ट राजनीतिक मानसिकताको विकास गर्नु जरुरी छ । कुनै पनि आवरणमा यी ‘वाद’ हरू सिधासादा जनता र आश्रित कार्यकर्ता परिचालनका औजार मात्र हुन् । यसको अर्थ यसका प्रणेता र चिन्तकहरूको सम्मान नगरौं भन्ने होइन । तर यसको नारा भट्याउँदैमा कहीं पुगिन्न भन्ने मात्र हो । सिर्जनशील चिन्तनले दल र नेतृत्वलाई समयानुकूल एवं धारिलो बनाउँछ, अहिले त्यसैको त अभाव छ ।

राजनीतिक पार्टी कुनै पेसा वा व्यावसायिक संगठन होइन । यो राजनीतिक निष्ठाको स्वयंसेवी संगठन हो । को नेता र कार्यकर्ताले कति त्याग गरेको छ, कति लामो समयदेखि लागेको छ भनेर लगानी र लाभको हिसाबकिताबबाट पार्टी चल्दैन र चलाउनु पनि हुँदैन । पार्टी प्रयोगका विभिन्न मोडेल छन् । अमेरिकी मोडेलमा पार्टी भनेको मतदाता परिचालन गर्ने एउटा प्लेटफर्म मात्र हो । चुनावका बेला आकांक्षी उम्मेदवारले यसको नाटकीय उपयोग गरेर सत्ताको चुचुरोमा पुग्ने माध्यम हो । अहिलेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यसको एउटा अपरिष्कृत दृष्टान्त हुन् भने केनेडी वा रेगन राम्रा उदाहरण पनि हुन् । अत्यन्तै खुकुलो सांगठनिक प्रक्रियाका कारण त्यहाँ पटके नेतृत्वको उदाहरणीय परम्परा पनि बसेको छ । 

हाम्रोजस्तो एसिया, अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पार्टीहरू अझै पनि नेताको मोनोपली मोडेलबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । नेल्सन मन्डेलाजस्ता केही नेतालाई अपवाद मान्ने हो भने आजीवन नेतृत्व, पारिवारिक वर्चस्व, वंशपरम्पराको गलत छायाबाट दूषित छन् दलहरू । परिणामत: पार्टीहरू नेता, उनका परिवार र आसेपासेको शासकीय अभिलाषा पूरा गर्ने माध्यमका रूपमै सीमित छन् ।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पार्टी सञ्चालनको युरोपियन मोडल बढी स्थिर परिमार्जित देखिन्छन् । त्यहाँ एकातिर आवधिक निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतमा आधारित नेतृत्व परिवर्तनको स्वस्थ परम्परा बसेको छ भने नीतिगत बहस, अध्ययन र अनुसन्धानमुखीे पार्टी प्रणाली पनि विकसित भएको छ । युरोपको यो अनुभव हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक छ ।

सबैभन्दा पहिले आजीवन नेतृत्वमा ढलिमली गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ । पार्टीभित्रका आश्रित कार्यकर्ताको भोटभन्दा बढी आवधिक निर्वाचनका बेला पार्टीले पाएको समर्थन नेतृत्वमा रहने वा छाड्ने महत्त्वपूर्ण आधार बनाउनु जरुरी छ । चुनावका बेला बहुप्रचारित ‘घात’, ‘अन्तर्घात’का कुरा नेतृत्व गर्नेको बचाव कवच मात्र हो । पार्टीले चुनावमा अपेक्षित सफलता हासिल गरेन भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वमा बस्नेले लिनुपर्छ र छाड्नुपर्छ । पार्टीमा सुधार चाहने हो भने नेताका प्रति अन्धभक्ति त्याग्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा चुनावलाई पार्टी र नेता चुन्ने प्रक्रिया मात्र होइन, नीतिगत विकल्पको रोजाइ पनि हो भनिन्छ । नीति कुनै नेताको उडन्ते भाषण वा कुनै परम्परागत ‘वाद’ को सूत्र जपेर बन्ने कुरा होइन । यसका लागि निरन्तरको अध्ययन, अनुसन्धान र बहस अपेक्षित छ । नेतृत्वले त भिजन दिने हो । त्यसको विस्तृतीकरण र नीति तथा कार्यक्रमको आउटलाइन पार्टीको थिंक ट्यांकले तयार गर्ने हो । बजेट र कार्यान्वयन चुनाव जिते राज्यको संयन्त्रबाट गरिने हो । लोकतन्त्रमा राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने यो स्थापित बाटो पनि हो । 

नेतृत्व र नीतिमा यस्तो बाटो अपनाउने हो भने पार्टी विघटनको थ्रेट गरिरहनु पर्दैन । लोकतन्त्र निरन्तर रहे असान्दर्भिक नेतृत्वका कारण पार्टी आफैं जनताबाट विस्थापित हुन्छ । अन्त जानु पर्दैन, प्रजापरिषद्लगायत दर्जनौं पार्टी यसका उदाहरण छन् । 

प्रकाशित:श्रावण २२, २०७४