अर्थ / वाणिज्य

विनियोजन विधेयक पारित

आगामी वर्षलाई खर्च गर्न बाटो खुला

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

व्यवस्थापिका संसद्ले सोमबार बजेटसम्बन्धी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मुख्य विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ ।

सरकारले जेठ १५ मा सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटको मुख्य अंशका रूपमा विनियोजन विधेयक पारित भए पनि यससँग आश्रित विधेयकहरू पारित हुन बाँकी छ । बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित भएपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण बजेट पारित हुनेछ ।

असार मसान्तभित्रै विनियोजन विधेयक पारित भएकाले यसपटक पेस्की खर्च विधेयक भने आवश्यक पर्दैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अनुसार साउन पहिलो साताभित्रै नयाँ बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी सम्बन्धित निकायले पाउनेछन् । ‘साउन पहिलो साताभित्र ७ सय ४४ स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी सोझै पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने । स्थानीय तहमा सोझै बजेट पठाउँदा विकास खर्च बढ्ने र देशको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतभन्दा बढी हुने उनको विश्वास छ । दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ नीति कार्यक्रमबिना नै बजेट ल्याउनुपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बाँकी निर्वाचन सम्पन्न गराउनु र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम बजेटको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको संक्षिप्त जवाफ दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सम्हालेका मन्त्रालयहरूसमेत गरी २४ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ एक्लैले दिएका थिए । मन्त्री बहाल रहेका अन्य ६ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूले दिएका थिए ।

विनियोजन विधेयक पास भइसकेकाले अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साउन १ देखि नै बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् । संघका लागि व्यवस्थापिका संसद्बाट पास भएकैलाई आधार मानी खर्च गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भइनसकेकाले उसका लागि विनियोजन भएको खर्च संघमै रहनेछ । स्थानीय तहका लागि भने स्थानीय व्यवस्थापिकामा बजेट पेस गरी असार मसान्तअगावै पास गरेर खर्च गर्न पाउनेछन् । सोमबारसम्म केही स्थानीय तहले स्थानीय व्यवस्थापिकामा आफ्नो बजेट पेस गरेका छन् । मतगणना, स्थानीय सरकार निर्माण भइनसकेको, स्थानीय व्यवस्थापिका गठन भइनसकेको र कानुनी अन्योलका कारण धेरै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले दिने निर्णय गरिसकेको ससर्त र नि:सर्त अनुदान, स्थानीय स्रोतबाट संकलन हुने राजस्वसहित बजेट पेस गरेर स्थानीय व्यवस्थापिकाबाट पारित गराउनुपर्नेछ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै व्यवस्थापिका संसद्ले विनियोजन विधेयक पारित गरे पनि यसलाई पूरै बजेट पास भइसकेको भन्न मिल्दैन । तर, आश्रित अन्य विधेयक पास नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षको समसामयिक कर असुली ऐन २०१२ को व्यवस्थाअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजस्व उठाउन सक्छ । 

राजस्वसमेत उठाउन सक्ने भएकाले ६ महिनासम्म खर्च गर्ने बाटो अब खुलेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै विनियोजन विधेयक पास भएको यो दोस्रोपटक हो । १५ वर्षपछि गत वर्ष पहिलोपटक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै विनियोजन विधेयक पारित गरिएको थियो । 

पूर्ण रूपमा बजेट पारित हुनका लागि अर्थ विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि पास हुनुपर्ने हुन्छ । यी दुई विधेयक पनि यसै साता पास गरिसक्ने तयारी संसद्को छ । आर्थिक विधेयकले राजस्व उठाउने र राष्ट्र ऋणले आन्तरिक ऋण उठाउने बाटो खोल्छ । सोमबार पारित विनियोजन विधेयकले सरकारलाई खर्च गर्ने अधिकार दिएकाले राजनीतिक अर्थमा यसलाई बजेट नै पारित भएको रूपमा बुझ्न भने सकिन्छ । १६ वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा ०५७/५८ मा असार मसान्तमै बजेट पास भएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट संसदमा पेस गरिसकेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार (६२.८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ (२६.२ प्रतिशत) र वित्तीयतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार (११ प्रतिशत) विनियोजन भएको हो । 

संविधानमै जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि गत वर्षबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट पास हुने गरेको छ । संविधानमा उक्त मिति पेस गर्नुपूर्वका वर्षहरूमा भने असार अन्तिममा बजेट पेस गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि संसदमा बजेट छलफल सुरु हुने, सरकारले खर्च गर्नका लागि पेस्की विधेयक ल्याई काम चलाउने चलन थियो । ढिलो गरी बजेट पेस हुने र नयाँ आर्थिक वर्षको झन्डै तीन महिना संसद्मा छलफल हुने, असोजसम्म बजेट नै पास नहुने र त्यसपछिका केही महिना प्रमुख चाडबाड भएकाले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम प्रभावित हुने गरेका थिए । जसले पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै राजनीतिक दलहरूले संविधानमै बजेट पेस गर्ने मिति तोकेका हुन् । 

प्रकाशित:असार २७, २०७४