समाचार

जनप्रतिनिधिले तत्काल तलब नपाउने

- कृष्ण आचार्य, काठमाडौं

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सुविधा प्रस्ताव रोक्दै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्को निर्देशन दिएको हो । अर्थले जारी गरेको ‘स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका’ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रदेशसभाले गर्ने उल्लेख छ । 

स्थानीय तहको सभाबाट पारित गराई स्थानीय स्रोतबाटै संकलित रकमबाट सुविधा लिन पाउने बाटो भने निर्देशिकाले खुला गरिदिएको छ । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा प्रदेशसभाले बनाएको कानुनअनुसार हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘कानुन नबनेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट निर्धारण भएबमोजिम सुविधा मात्र प्रदान गर्न सकिनेछ । 

यस्तो सुविधा स्थानीय तहबाट असुल भएको राजस्व रकमबाट मात्र खर्च बेहोर्नुपर्नेछ ।’ आफ्नै स्रोतबाट सेवासुविधा लिए पनि कानुनअनुसार सुविधा पाउन कम्तीमा ६ महिना कुर्नुपर्ने छ । प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनै बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले असोज मसान्तमा प्रदेशको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सोही समयमा निर्वाचन भए पनि सभा गठन, विधेयक मस्यौदा, छलफल र पास हुन समय लाग्नेछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमा पेस गरेको थियो ।

त्यसमा महानगरपालिकाका मेयरलाई ६० हजार, उपमेयर र वडाध्यक्षलाई क्रमश: ५० र २५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब प्रस्ताव गरिएको थियो । उपमहानगरका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षलाई क्रमश: ५०, ४० र २२ हजार, नगरपालिकामा क्रमश: ३५, ३० र १८ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित थियो । गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले क्रमश: ३०, २५ र १५ हजार पारिश्रमिक पाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो । ‘स्थानीयले यस्तो प्रस्ताव गरे पनि तत्काल केन्द्रीय बजेटबाट सुविधा दिनु हुँदैन भन्ने निर्देशिकाको उक्त व्यहोराबारे राय माग गरेका थियौं,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘सुविधा लिनै परे आफ्नै स्रोतबाट लिनू भन्नेमा स्थानीय पनि सहमत भएपछि उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो ।’

निर्देशिकाले स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरिदका लागि समेत अंकुश लगाइदिएको छ । ‘नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइएको बजेट तथा स्रोतसाधनबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न सकिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । निजामतीअन्तर्गत कर्मचारी तथा पहिल्यै स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीका लागि प्रचलित कानुनभन्दा थप सुविधा दिन नपाइने निर्देशन अर्थले दिएको छ । ‘कार्यरत कर्मचारीको तलब, भत्ता, अन्य सुविधा तथा दैनिक भत्ता तथा भ्रमण खर्च नेपाल सरकारको प्रचलित मापदण्ड तथा नियम–कानुनभन्दा बढी हुने गरी निर्धारण गर्न सकिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरी कर्मचारीको दरबन्दी थप वा नियुक्त गर्न नपाइने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । ‘तर कर्मचारी समायोजनपछि पनि प्राविधिक कर्मचारी नपुग भए कार्यबोझ र कार्य विश्लेषणका आधारमा सेवा करारमा लिनलाई बाधा पर्ने छैन,’ निर्देशिकामा छ ।

तत्काल हालकै कानुनअनुसार खर्च
खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । नबनेसम्म हालकै कानुनअनुसार खर्च गर्न भनिएको छ । ‘स्थानीय तहले उठाएको राजस्व र सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, स्थानीय तहको गाउँसभा तथा नगरसभाबाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा योजना कानुन बनाई खर्च गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । निर्देशनअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा अन्य खर्च प्रचलित कानुनबमोजिम नै गर्नुपर्नेछ । ‘स्थानीय तहको कोषबाट कानुनबमोजिम बाहेक कुनै प्रकारको रकम खर्च गर्न पाइने छैन । 

स्थानीय तहको खर्चसम्बन्धी कानुन नबनेसम्म खर्चसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनअनुसार गर्न‘पर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहले उठाएको राजस्व र नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने, गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले संविधानको धारा २२९ बमोजिम स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गर्न‘पर्नेछ । उक्त खाता नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा मात्र खोल्न पाइनेछ । ‘स्थानीय सञ्चित कोष खातामा जम्मा भएको रकम खर्च गर्नका लागि छुट्टाछुट्टै चालु तथा पुँजीगत खर्च खाता खोल्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

सञ्चित कोषमा सरकार तथा प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान, आन्तरिक राजस्व र अन्य आय, अनुदान र ऋण, राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने रकम, गाउँपालिका/नगरपालिकामा गाभिएका साविकका गाविस तथा नगरपालिकाबाट दायित्व हस्तान्तरण भएको रकम, अन्य जुनसुकै तरिकाबाट गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त रकम जम्मा गर्न पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सञ्चित कोष खाताबाहेक खर्च खाता, धरौटी खाता र अन्य आवश्यक खाताहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवश्यकताअनुसार खोल्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रमा त्यस्तो बैंक उपलब्ध नभएमा आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली कारोबार गर्न सकिनेछ ।’ स्थानीय तहले निर्णय गरी वडाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिन पनि सक्नेछ ।

‘गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यपालिकाले निर्णय गरी वडास्तरको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयका नाममा छुट्टै खर्च खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘वडाको खाता खोल्ने, सञ्चालन गर्ने, कारोबारको लेखा राख्ने तथा हिसाब समायोजनलगायत विषय गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पूर्ण जिम्मेवारीभित्र रहनेछ ।’

प्रकाशित:असार २१, २०७४