अर्थ / वाणिज्य

निजी क्षेत्र निराश

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

कामचलाउ सरकारले २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बढाएर ल्याएको आगामी वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रले निराशाको टिप्पणी गरेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले फरक–फरक विज्ञप्ति जारी गरी निराशाको टिप्पणी गरेका हुन् । निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर सुझावहरू समावेश गर्न सरकारलाई महासंघले आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रका सुझावहरू समावेश गर्न दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि अर्को सरकारले पूरक बजेट ल्याउनुपर्नेमा परिसंघले जोड गरेको छ । लगानीमैत्री बजेट आउन नसकेको भन्दै आगामी वर्ष निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश हुनेमा चेम्बरले आशा गरेको छ । 

बजेट प्रतिक्रिया   
- लगानी गरिहालौं भन्ने बनाउन सकेन : महासंघ
- पूरक बजेट ल्याएर निजीको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ : परिसंघ
- सुझावलाई महत्त्व दिइएन, निजी क्षेत्र निरुत्साहित : चेम्बर

‘विगतमा बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका धेरै व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा नआई आर्थिक वर्षको अन्त्य हुने गरेको अनुभव हाम्रो सामु छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घोषणा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेमा बजेटमा आएका व्यवस्था निरर्थक हुने, सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहज नहुने र निजी क्षेत्रमा निराशा व्याप्त हुँदै गएको छ ।’ विश्वासमा लिएर निजी क्षेत्रका सुझावलाई अधिकतम समावेश गरियोस् भन्ने सुझाव दिँदै महासंघले भनेको छ, ‘अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको बजेटअनुसारको कार्यक्रम समयमा नै सम्पन्न हुन सकोस् हाम्रो शुभकामना छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘समग्रमा बजेटले निजी क्षेत्रलाई लगानीनै गरिहालौं भन्ने किसिमले उत्साहित बनाउन सकेन,’ महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई महत्त्वाकांक्षी भनेको छ । ‘बजेटमार्फत अगाडि सारेको ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न नयाँ विद्युत् आयोजनासम्म त्यस्तो पहुँच मार्ग विकास गर्न आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्य उद्योगसरह जलविद्युत्मा लगानी गर्नेहरूले भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन भएको छैन ।’ पर्यटन क्षेत्रको विकासमा अपेक्षा गरेबमोजिमका कार्यक्रमहरू नदेखिएको महासंघले जनाएको छ । ‘बाह्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र आम नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धि साकार बनाउन सकिने बलियो सम्भावना रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास ओझेलमा राख्नुले निजी क्षेत्र चिन्तित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घट्दै गएको निर्यातको प्रवद्र्धन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्ने कुनै कार्यक्रम समेटिएको छैन । लगानीकर्तालाई उच्च मनोबल बढाउन कुनै ठोस आधार देखिँदैन ।’

कृषियोग्य जमिन र उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र वर्गीकरणलाई सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ । ‘कानुनअनुसार दर्ता भएका प्लास्टिकजन्य, क्रसरलगायतका उद्योगहरूलाई कुनै अप्रत्याशित रूपमा हुने नीति वा आदेशबाट बन्द गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सोको अभावमा अनिश्चित वातावरण सिर्जना भई लगानीकर्तामा नराम्रो सन्देश जाने निश्चित छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूपमा बढेको विद्यमान अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र कृषि क्षेत्रमा महासंघले प्राथमिकता दिई प्रस्तुत गरेका ठोस योजना बजेटमा आएका छैनन् ।’ कृषिमा ५ प्रतिशत अनुदान उल्लेखित विषय वास्तविक किसानले सुविधा पाउने प्रक्रिया सरलीकरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघले जोड गरेको छ ।

‘बजेटपूर्व निजी क्षेत्रले राजस्व परामर्श समितिमार्फत जिल्ला जिल्लामा गएर व्यवसायीका सुझाव संकलन गरेर सरकारमा पेस गर्दछ । यसमा निकै ठूलो स्रोत, साधन र समयको खर्च भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो एक नियमित परम्पराजस्तो मात्र भएर गएको र सुझावलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्ने नगरिएको हाम्रो अनुभव रह्यो । निजी क्षेत्र केवल साक्षी मात्र भएर जाने हो भने मुलुकभित्र लगानीको वातावरण नबन्ने निश्चित छ ।’ 

परिसंघले सरकार र निजी क्षेत्र नै मिलेर अध्ययन गरिएका विषयहरू नै बजेटमा नसमेटिनु निराशाजनक पक्ष रहेको जनाएको छ । ‘राजस्व परामर्श समिति र निजी क्षेत्रले लामो समय अध्ययन तथा गृहकार्य गरेर औद्योगिक विकास, लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धन, ब्याजदर स्थायित्व र रोजगारी सिर्जनालाई सहयोग पुर्‍याउन सरकारमा प्रस्तुत गरेका कुनै पनि सुझावहरू बजेटमा समावेश भएनन्,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले निजी क्षेत्रमा एक प्रकारको निराशा छाउन गएको छ । 

यस विषयलाई दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर सत्ता समीकरण मिलि सकेपछि बन्ने नयाँ सरकारले पूरक बजेट ल्याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने परिसंघको माग छ ।’ अन्यथा अर्थतन्त्रले उच्च, दिगो र फराकिलो विकास हासिलका लागि भएको आधारशिला गुमाउने परिसंघले जनाएको छ । 

स्थानीय सरकार गठनकै प्रक्रियामा, पूर्वाधार, जनशक्ति र कानुन तयार भई नसकेको अवस्थामा ठूलो रकम परिचालन गर्दा सदुपयोग नहुने, लक्षित वर्गमा नपुग्ने, अपारदर्शी ढंगले अनुत्पादक गतिविधिमा खर्च हुने जनाइएको छ । ‘यसको निराकरणका लागि सरकारले जतिसक्दो छिटो स्थानीय तहमा पारदर्शी रूपमा स्रोत परिचालन तथा खर्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी छ,’ विज्ञप्ति भनिएको छ, ‘यसो भएमा मात्र सही रूपमा संघीयता कार्यान्वयन हुने र जनताले तिरेको कर लक्षित वर्गमा पुग्ने र गरिबी न्यूनीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’

बजेटमा पेस गरेका उपायको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । ‘त्यसैले विकासको आवश्यकताअनुसार बजेटको आकार बढ्नु स्वाभाविक हो । यसले आम मानिसलाई परिवर्तन र विकासको लाभांश पाएको अनुभुति दिन सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्न सरकारले केन्दीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको बजेट पारदर्शी रूपमा उत्पादनमूलक कार्यमा जनताको आवश्यता परिपूर्ति गर्नेमा मात्र खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कर्मचारी र अन्य सरकारी संयन्त्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा उचित पुरस्कार र दण्ड सजायको भागीदार हुने नियम बनाएर लागू गर्नुपर्छ ।’ 

समग्रमा बजेटलाई मिश्रित भनेको चेम्बरले पनि निजी क्षेत्रका सुझाव नसमेटिनुमा असन्तोष प्रकट गरेको छ । ‘बजेट मिश्रित पाएका छौं । राम्रा कुराहरू हुँदाहुँदै पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने महसुस गरेका छौं । बजेटमा स्वरोजगार र रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा लिएको छ । यो धेरै राम्रो कदम हो,’ चेम्बरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, यसका लागि लगानीमैत्री बजेट आउनुपथ्र्याे । आगामी वर्षहरूमा निजी क्षेत्रका सुझाव समावेश हुनेमा हामी आशावादी छौं ।’

राजस्वमा बजेटले व्यवस्था गरेका विषयले कर क्षेत्रमा समस्या उठ्ने सम्भावना चेम्बरले देखेको छ । ‘यो निजी क्षेत्रका लागि सही संकेत होइन । बजेटमा कर तिर्ने समस्या यथावत् देखिन्छ, यसलाई मिलाउन जरुरी देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले अगाडि नै बजेट सुझाव पठाएका थियौं । तर, त्यसलाई खासै महत्त्वका साथ हेरेर कार्यान्वयन भएको पाएनौं ।’

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढी नै महत्त्वाकांक्षी रहेको जनाएको छ । ‘आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सकियो भने मात्रै सम्भव देखिन्छ । राजस्वका दर एवं राजस्व नीति परिमार्जन नगरी ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि कठिन छ,’ चेम्बरले भनेको छ, ‘बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरेको छ । हामीले भन्सार, आयकर, भ्याटलगायतका करका दर परिमार्जनका लागि सुझाव दिएका थियौं । निर्यातमा नगद अनुदान बढाउन आग्रह गरेका थियौं । व्यापार सहजीकरणका लागि सुझाव दिएका थियौं ।’ 

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघे तरल राजनीतिक अवस्थाका बीच संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम तोकिएकै समयमा बजेट आएको भन्दै स्वागत गरेको छ । ‘समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट सकारात्मक नै देखियो,’ राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष श्याम गिरीले भने, ‘आचारसंहिताका कारणले नयाँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न नसकिएको भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा राम्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’

प्रकाशित:जेष्ठ १८, २०७४