विचार/विश्‍लेषण

ओबरको उद्देश्य र नेपालको प्राथमिकता

राष्ट्रहित अनुकूल नीति, रणनीति र योजना बनायो भने मात्रै नेपाल लाभान्वित हुन सक्छ, होइन भने ‘बेल पाकेर कागलाई हर्ष न बिस्मात’ हुनेछ ।

- गेजा शर्मा वाग्ले

उदीयमान महाशक्ति चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक प्रभाव विस्तार गर्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) मा लामो मौनतापछि नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि यसका अवसर र चुनौतीबारे गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ । स्थल मार्गमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिका तथा र जलमार्गमार्फत हिन्द महासागरदेखि अरब सागर हुँदै आन्ध्र महासागरसम्म पुग्ने महत्त्वाकांक्षी रणनीतिक परियोजनाले एसिया, युरोप र अफ्रिकाको आर्थिक तथा सामरिक सम्बन्ध तथा सन्तुलनमा मौलिक प्रभाव पर्ने भएकाले बहस हुनु स्वाभाविक पनि हो । 

 केपी ओलीको तत्कालीन ‘चीनमैत्री’ सरकार विस्थापन गरी मधेसकेन्द्रित दलसमेतको समर्थनमा बनेको कांग्रेस–माओवादी सरकारलाई ‘भारतमैत्री’ भएको आरोप लागिरहेको पृष्ठभूमिमा उच्चस्तरीय भारतीय दबाबका बाबजुद ओबरमा हस्ताक्षर गरेपछि आंशिक नै भए पनि उक्त आरोप खण्डित भएको छ । यसले नेपालको परम्परागत भारतमुखी आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक आयाममा मात्रै परिवर्तन आएको छैन, कूटनीतिक सन्तुलनको नूतन अध्याय र आर्थिक विकासको संघारसमेत खोलेको छ । यद्यपि आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिकजस्ता अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी र संवेदनशील आयामनिहित चिनियाँ परियोजनाका अवसर र चुनौती दुवै छन् । त्यसैले ओबरमार्फत चीनको उद्देश्य, नेपाललाई पर्ने तत्कालीन/दीर्घकालीन प्रभाव तथा नेपालका अवसर र चुनौतीबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी उपयुक्त नीति र रणनीति अख्तियार गर्न‘पर्छ । 
 

चीनका उद्देश्य 

ओबरमार्फत विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ लगानीको प्रत्याभूति, व्यापार तथा बजार विस्तार, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार चीनका प्रमुख उद्देश्य हुन् । त्यसैले स्थलमार्गमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिका तथा जलमार्गमार्फत हिन्द महासागरदेखि अरब सागर हुँदै आन्ध्र महासागरसम्म पुग्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजना आर्थिक मात्रै होइन, सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा विद्यमान परम्परागत भारतीय तथा पश्चिमा प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी आफ्नो आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न‘ चिनियाँ विदेश नीतिको अघोषित प्रमुख उद्देश्य हो । आगामी दिनमा चिनियाँ विदेश नीतिका यी उद्देश्य हासिल गर्न ओबरले महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।

चिनियाँ विशेषताअनुरूप ‘शान्त–कूटनीति’ अख्तियार गर्ने चीनले केही समयदेखि नेपालमा ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति अख्तियार गर्दै आएको छ । २०६२–६३ को परिवर्तनपछि चीनले नेपालमा क्रमिक रूपमा आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्दै आइरहेको छ । आर्थिक तथा सामरिक दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परियोजनामा हस्ताक्षरपछि चीनको प्रभाव थप विस्तार भएको छ भने नेपाल–चीन सम्बन्ध अरू प्रगाढ भएको छ । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा पहिलोपटक गत वैशाखमा नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भएपछि नेपालमा चीनको कति गहन भूराजनीतिक र सामरिक चासो/स्वार्थ रहेछ भन्ने वास्तविकता स्पष्ट भएको छ । भारतीय दबाबका बाबजुद ओबरमा हस्ताक्षर तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न‘ पनि नेपालको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । त्यसैले उक्त उपलब्धिका कूटनीतिक तथा सामरिक तरंगहरूले नेपाली राजनीतिलाई लामो समयसम्म तरंगित बनाइरहनेछन् । 

भारतका छिमेकीहरू पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका, माल्दिभ्समा जस्तै नेपालमा पनि सामरिक महत्त्वका भौतिक पूर्वाधारहरू (सडक, रेलमार्ग र विमानस्थल) निर्माणका साथै सुरक्षा निकायलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरी आफ्ना सुरक्षा चासोलाई सिधै सम्बोधन गर्न‘ चिनियाँ विदेश नीतिको उच्च प्राथमिकता रहेको देखिन्छ । त्यसैले बेइजिङ फोरमको अवसरमा नै उत्तरी अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्र निर्माण र स्याफ्रुबेसी–रसुवा सडक निर्माण गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउँदै गएको सैन्य सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास र नेपाली सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध चीनले नेपालमा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्ने अघोषित रणनीतिको विशिष्ट कडी हो । 
अग्ला पहाडहरू छिचोलेर २५३ किमी लामो ल्हासा–सिगात्से रेलमार्गलाई रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म जोड्न चीनले गहिरो अभिरुचि देखाउँदै आएको छ । त्रिशूलीबाट करिब ८४ किमि उत्तरमा पर्ने रसुवागढीलाई चीनले तिब्बततिरबाट २२ किमि सडक निर्माण गरी केरुङसँग जोडिसकेको छ । नेपालमा लगानी तथा व्यापार वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तातोपानीको लार्चामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदै छ भने रसुवागढी, ओलाङचुङगोला, मुस्ताङ, हुम्लाको यारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ । त्यसैले जलस्रोत तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरी व्यापार तथा बजार विस्तार गरी कूटनीतिक प्रभाव गुणात्मक रूपमा बढोत्तरी गर्दै जाने चीनको अफ्रिकी मोडल नेपालमा पनि लागू गर्न खोजेको देखिन्छ ।

ओबरका अवसरहरू 
गहन आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक महत्त्व र उद्देश्य अन्तरनिहित ओबरमा नेपालजस्तो अल्पविकसित र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील देशका लागि अवसर र चुनौती दुवै छन् । यदि नेपालले उपयुक्त नीति तथा कूटनीति अख्तियार गर्‍यो भने अवसर हो । तर चीन र भारतबीच कूटनीतिक तथा सामरिक सन्तुलन कायम गर्न असफल भयो भने चुनौती पनि हो । त्यसैले नेपालले उक्त चुनौतीहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा आर्थिक सहयोग र वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने दृष्टिले उपयुक्त अस्त्र हुने विश्लेषण गर्दै चीनले आर्थिक कूटनीति अनुसरण गरेको छ । नेपालसँगको सम्बन्धका दृष्टिले भारतले भूराजनीतिक र सामरिक सम्बन्धलाई प्राधान्य दिएको छ भने चीनले भूअर्थशास्त्र, आर्थिक लगानी र बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रहितको दृष्टिले भारतको भूराजनीतिक खेलभन्दा चीनको भूअर्थशास्त्रीय रणनीति उपयुक्त हो ।

चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई व्यापारिक र आर्थिक दृष्टिकोणले कति महत्त्व दिएको छ भने गत फागुनमा काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ पक्षबाट व्यक्त लगानी प्रतिबद्धताबाट पुष्टि भएको छ । उक्त सम्मेलनमा कुल प्रतिबद्धता १३ खर्बमध्ये चिनियाँ पक्षबाट मात्रै ८ खर्ब (करिब ६१५) घोषणा गरेको थियो । अहिले नै नेपालमा भारतको (३९५) भन्दा चीनको (४०५) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढी छ । भौगोलिक विकटताका कारणले भारतको तुलनामा चीनसँग हालसम्म ‘कनेक्टिभिटी’ का पर्याप्त विकल्प छैनन् । गत वर्षको नाकाबन्दीपछि चीनसँगको कनेक्टिभिटीलाई नेपालले उच्च महत्त्व दिंदै सडक निर्माण र स्तरोन्नति प्रक्रियालाई गति दिएको छ । ओबरमा हस्ताक्षर तथा उत्तरी सीमापार कनेक्टिभिटी भएपछि चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्ने तथा चिनियाँ लगानी र व्यापारले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नेछ । उक्त परिदृश्यमा चीनसँग कनेक्टिभिटी भई निर्बाध व्यापार हुन थालेपछि हालसम्म भारतकेन्द्रित व्यापार तथा वाणिज्यको जुन परम्परागत अर्थराजनीतिक तस्बिरमा मौलिक परिवर्तन भई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहन विविधीकरणतर्फ उन्मुख हुनेछ । 

त्यसैले परिवर्तित आर्थिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक परिदृश्यमा नेपालको अर्थतन्त्र, सैन्य सहयोग, व्यापार र वाणिज्यमा परम्परागत भारत निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्नेछ । यसको प्रतिफलस्वरूप स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासको दिशातर्फ सकारात्मक योगदान मात्रै गर्नेछैन, नेपालको परम्परागत दक्षिणायन विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका प्रस्थापनाहरू मौलिक रूपमा रूपान्तरण हुने प्रारम्भिक तर सुस्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । त्यसैले उक्त परिवेशमा आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धका विस्तारित आयामहरूले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र सुरक्षाका अवयवहरूलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र सामरिक मामिलाविद्हरूले गरेका छन् । तर भौगोलिक विकटताका कारणले उत्तरी सीमापार सडकमार्ग तथा रेल सञ्जाल निर्माण महँगो र चुनौतीपूर्ण मात्रै होइन, निर्माण अवधिसमेत लामो लाग्नेछ भने चिनियाँ सहयोगबिना नेपाली पुँजी र प्रविधिले उक्त पूर्वाधार विकास सम्भव पनि छैन । 

नेपालका प्राथमिकता
आर्थिक दृष्टिले पनि उच्च महत्त्व दिई चिनियाँ इच्छाअनुरूप ०७२ मा एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांक (एआईआईबी) को बोर्डमा नेपाल छनोट भएपछि तथा अहिले ओबरमा हस्ताक्षरपछि नेपालमा पूर्वाधार (सडक तथा रेलमार्ग) विकास र भारतबाहेक तेस्रो देशसँग पनि व्यापार तथा पारवहन हुने भएपछि नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासको सम्भावनाको संघार त खुलेको छ । तर उक्त अवसरबाट नेपालले कसरी आर्थिक तथा व्यापारिक लाभ हासिल गर्ने ? नेपालले अख्तियार गर्ने नीति, रणनीति र योजनामा निर्भर रहनेछ । विगत दुई वर्षदेखि चीनले नेपाललाई ओबरमा हस्ताक्षर गर्न तथा भारतले नगर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक दबाब दिँदै आएका थिए । भारतको दबाबका कारण लामो समय मौन र अनिर्णीत रहेको नेपालले अन्तत: ओबरमा हस्ताक्षर गरे पनि यसबाट लाभ लिने दृष्टिले आवश्यक नीति, रणनीति र योजनाहरू बनाइसकेको छैन । 
भारतबाट पटकपटक भएका घोषित–अघोषित नाकाबन्दीका कारणले राष्ट्रिय संकट नै सिर्जना भएको परिवेशमा छिमेकीहरूसँग निर्बाध व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसम्म सहज पहँ‘च नेपालको सर्वोच्च प्राथमिकता हो । चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धि र अहिले ओबरमा हस्ताक्षरले अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । यसैगरी भारत र चीन दुवैसँग बढ्दै गइरहेको कहालीलाग्दो व्यापार घाटाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र नै पराधीन हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास अर्को प्राथमिकता हो । भौतिक पूर्वाधार र ‘कनेक्टिभिटी’ (सडक र रेलमार्ग) को विकासबिना मंगलकामना गरेर मात्रै आर्थिक विकास सम्भव छैन । ‘कनेक्टिभिटी’ ओबरको प्रमुख उद्देश्य भएकाले सडकमार्ग, रेलमार्ग र विमानस्थल निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै नेपालले उपयुक्त नीति र योजनाहरू बनाउनुपर्छ । चिनियाँ लगानी भित्र्याएर औद्योगिकीकरण गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना तथा राजस्व अभिवृद्धि नगरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । त्यसैले चिनियाँ विदेश नीतिको उद्देश्य तथा ओबरको आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक आयामको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभावको गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरी राष्ट्रहित अनुकूल उपयुक्त नीति, रणनीति र योजनाहरू बनायो भने मात्रै नेपाल लाभान्वित हुन सक्छ । होइन भने ‘बेल पाकेर कागलाई हर्ष न बिस्मात’ हुनेछ ।

निष्कर्ष 
उपरोक्त आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक आयामका आधारमा विश्लेषण गर्दा दुइटा निष्कर्षमा पुगिन्छ । पहिलो, नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व, आर्थिक लगानी र प्रतिफलको सम्भावना उच्च छ । जतिजति भारत र चीनको सैन्य तथा आर्थिक हैसियत बढ्दै जान्छ, नेपालको भूराजनीतिक र आर्थिक लगानीको महत्त्व बढ्दै जानेछ । दोस्रो, नेपालमा भारत र चीनको आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक आयामका प्रतिस्पर्धाको असर सरकार, राजनीतिक दल र नीति–निर्माताहरूले विश्लेषण गरेभन्दा जटिल, बहुआयामिक र जोखिमपूर्ण छ । भारत र चीनले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि दुवै शक्तिराष्ट्रहरूको घोषित र समान उद्देश्य छ– नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी एक अर्काको विरुद्धमा रणनीतिक उपयोग गर्ने । विनाशकारी भूकम्पका कारणले सिर्जना भएको राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा समेत मानवीय सहयोग तथा उद्दार गर्न भारत र चीनबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा थियो भने भूराजनीतिक, कूटनीतिक तथा सामरिक विषयमा कति होला ? 

विरोधाभासपूर्ण कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थलाई रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न‘ चुनौतीपूर्ण भए पनि नेपालको राष्ट्रिय हितको दृष्टिले उपयुक्त नीति हो । यदि नेपालले उनीहरूको आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थलाई रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नसक्यो भने शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले रणनीतिक लाभ पनि हासिल गर्न सक्छ । होइन भने नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको नांगो सामरिक स्वार्थको खेलमैदान पनि हुन सक्छ । नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्ने कि स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र ? यो, नेपालले अख्तियार गर्ने विदेश तथा आर्थिक नीति र कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धमा निर्भर रहनेछ । 

प्रकाशित:जेष्ठ ७, २०७४